काठमाडौँ, जेठ १६ गते । सरकारले कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बजेटमार्फत पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै कृषिमा केही नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।
आगामी आवका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई ५७ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत आवमा ५७ अर्ब २९ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यस आधारमा गत आवको तुलनमा कृषिका लागि १९ करोड रुपियाँ बजेट बढेको छ ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणसहित अर्थतन्त्र रूपान्तरणका लागि तीन अर्ब ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन छ लाख मेट्रिक टन खरिद गर्ने गरी २८ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत वर्ष रासायनिक मलका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । माटोको गुणस्तर कायम राखी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्धन कार्यक्रमका लागि ४० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै जोन र सुपर जोनको दायरा विस्तार गरिने भएको छ । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण अन्तर्गत कृषि तथा पशुपालनतर्फ २१ सुपर जोन, २०६ जोनमा सिँचाइ, मल, बिउ र प्रविधिका लागि अनुदान तथा सहुलियत प्रदान गर्न तीन अर्ब ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रममा साना तथा मझौला किसानको पहुँच विस्तार गरी कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको प्रिमियमको अनुदानका लागि दुई अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लामा चैते धान प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण गर्न ३३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । यसबाट थप १२ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।
लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मध्य तथा उच्च पहाडी जिल्लाका ८० स्थानीय तहमा उच्च मूल्यका बालीको खेती प्रवर्धन गर्न ८३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि तीन अर्ब ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । बाली लगाउने समयभन्दा १५ दिनअगावै धान, मकै, गहुँ, उखु, कफीलगायतका उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकिने छ ।
मासु निर्यातको सम्भावनालाई प्रवर्धन गर्न ठुला फार्ममा पशुपालन र गुणस्तरीय मासु उत्पादनमा जोड दिइनुका साथै नस्ल सुधारका कार्यक्रममार्फत आठ लाख ५० हजार पश्लाई कृत्रिम गर्भाधान गराई पशुपालनको उत्पादकत्व वृद्धि गरिने छ ।
यस्तै सामूहिक, सहकारी र निजी फार्ममार्फत खेतीयोग्य भूमिको उपयोग गरी प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दुध र मासुजन्य उत्पादन आत्मनिर्भर हुने गरी ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । यस्तै अर्गानिक फलफूल, तरकारी, मासुलगायतका उच्च मूल्यका कृषि उपजको निर्यात वृद्धि गर्न प्लान्ट, खाद्य तथा पशु क्वारेन्टाइन र प्रयोगशालाको गुणस्तर सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बनाइने छ । आगामी आवमा चार करोड २८ लाख माछाका भुरा र १० लाख फलफूलका बेर्ना वितरण गरिने भएको छ । यस्तै २० स्थानीय तहमा कफी नर्सरी स्थापना गरी १० लाख बिरुवा वितरण गरिने छ । अलैँची, चिया, कफी, अदुवा, बेसार, सुन्तला, अकबरे खुर्सानी, छुर्पी र दुग्ध पदार्थलगायतको गुणस्तर मापदण्ड निर्माण, प्रयोगशाला परीक्षण र ब्रान्डिङको व्यवस्था गरी निर्यात प्रवर्धन गरिने भएको छ ।
