काठमाडौं, जेठ १५ गते । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकासहित ठुला सहरमा फाइभ–जी सेवा सुरुवात गर्ने जनाएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटमा सो विषय उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणको पुनरसंरचना गर्ने जनाएको छ । “सूचना प्रविधिको पहुँच बृद्धि गरी डिजिटल डिभाइड न्यूनीकरण गरिनेछ” बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै ब्रोडव्याण्ड सेवाको पनि विस्तार गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच कायम गर्ने जनाएको छ । बजेटमा भनिएको छ, “प्रेस स्वतन्त्रताको सम्बर्धन गरी पारदर्शीता र जवाफदेहिता अभिबृद्धि गरिनेछ । नागरिकको वयक्तिक स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकको रक्षा गरिने छ ।”
प्रेस स्वतन्त्रताको सम्बर्धन गरी पारदर्शीता र जवाफदेहिता अभिबृद्धि गरिनेछ । नागरिकको वयक्तिक स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकको रक्षा गरिने छ ।
सोहीअनुसार डाटा सेन्टर निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिने सरकारले उल्लेख गरेको छ । बजेटमा भनिएको छ, “काठमाडौंमा सूचना प्रविधि पार्क निर्माण गरिनेछ । डाटा सेन्टर स्थापना गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीलाई जग्गा, अविछिन्न विद्युत र सुरक्षा उपलब्ध गराइने छ ।”
त्यस्तै, सूचना प्रविधि उद्योगका लागि इकोसिस्टम विकास गरिने पनि सरकारले भनेको छ । सूचना प्रविधि सेवाको निर्यात प्रवर्धन गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने पनि जनाएको छ । सोहीअनुसार कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एआई सेन्टर स्थापना गर्ने सरकारको भनाइ छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक निकायका सूचना प्रविधि पूर्वाधारमा एकरुपता ल्याउन हार्डवेयर र सफ्टवयेरको मापदण्ड तयार गर्ने तयारी सरकारको छ । बजेट पुस्तिकामा भनिएको छ, “सार्वजनिक सेवा प्रशारणको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच विस्तार गर्न एनटिभी वल्र्ड च्यानल र पिएसवी डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालन गरिने छ । विज्ञापनलाई मापदण्डमा आधारित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाइने छ ।”
सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाइने
बजेटमा सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाइने उल्लेख छ । सोहीअनुसार साइवर सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति तयार गर्ने जनाइएको छ । त्यस्तै, साइबर सुरक्षा जोखिम आँकलन गरी त्रेमासिक रुपमा सुरक्षा एडभाइजरी जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
स्मार्ट हुलाकको विकास
त्यस्तै, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरी मुद्रण कार्य प्रारम्भ गरिने बजेटमा उल्लेख छ । बजेटमा भनिएको छ, “विद्युतीय व्यापार विस्तार र लजिस्टिक सेवा सञ्चालन गर्न हुलाकसम्बद्ध निकायबिच अन्तरआवद्धता कायम गरिने छ । हुलाक कार्यालयहरुलाई क्रमशः स्मार्ट हुलाकमा विकास गरिने छ ।”
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ७ अर्व ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, नेपालको कला, संस्कृति, सभ्यता र भौगोलिक विविधता झल्किने गरी स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र छायाङ्कन गर्न इन्डोर तथा आउटडोर स्टुडियो निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले फोरजी सेवालाई देशभर गुणस्तर रुपमा सुधार गरी फाइभजी सेवा विस्तार गरिने बताउँदै आउनुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रक्षेपणको रुपमा ठुला सहरमा फाइभजी सेवा सुरु गर्ने तयारी सरकारको रहेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रशासनिक सेवालाई डिजिटलाइज्ड गरिने
त्यस्तै, डिजिटल फ्रेमवर्क २०१९ लाई परिमार्जन गरी नयाँ प्लेटफर्ममा त्यसको विस्तार गर्ने सरकारको तयारी छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले युग सुहाउँदो नेपाललाई डिजिटलाइज्ड प्रविधिमा रुपान्तरण गर्नेगरी मन्त्रालयले तयारी थालेको बताउने गर्नुभएको छ । सरकारको प्रशासनिक कामलाई पनि डिजिटलाइज्ड प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दै जाने मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।
उहाँ गोरखापत्र अनलाइन प्रकाशनको निमित्त सम्पादक हुनुहुन्छ ।
