काठमाडौं, जेठ १३ गते । यातायात क्षेत्र संवद्ध संघ संस्थाले सात बुँदे माग राख्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
यातायातसँग सम्बन्धित संघीय ऐन विपरीत सातै प्रदेश सरकारले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरी ल्याएको राइड शेयरिङको विरोधमा आन्दोलनको घोषणा गरिएको हो ।
मंगलवार नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसहित सार्वजनिक यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित ८ वटा संघसंस्थाले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले राइड शेयरिङका कारण सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नै विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको बताउनु भएको छ ।
अध्यक्ष स्वाँरले सवारी ऐन, २०४९ संशोधनको क्रममा रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारसँग यातायात व्यवसायी महासंघ र मजदुर संगठनहरुसँग विभिन्न मितिमा भएका सम्झौता र सरकारबाट गठित विभिन्न कार्यदलका सुझाव प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयनको माग गर्नुभयो ।
साथै उहाँले दुर्घटना, क्षतिपूर्ति तथा उद्धार राहतका लागि दुर्घटना राहतकोषको स्थापना, विमालगायतका विषय राखेर यातायात क्षेत्र व्यवस्थित गर्न र अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरणको गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामी किन आन्दोलनमै उत्रनु प¥यो भन्नेकुरा यहाँहरुले थाहा पाइसक्नु भयो । हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो भने गण्डकी प्रदेशमा आगामी १६ गतेदेखि अनिश्चितकालसम्म गाडी घर ग्यारेजमा राखेर आन्दोलनमा जान्छौं ।’’
उहाँले राइड शेयरिङका नाममा प्राइभेट नम्बर प्लेटका गाडीले सार्वजनिक सवारी साधनको जसरी काम गर्न नपाउने स्पष्ट पार्नुभयो ।
