समयमा काम नहुँदा गुम्यो करोडौं राजस्व

गणेश पौडेल
पर्वत, जेठ १३ गते । कालीगण्डकी नदीमा दैनिक रुपमा उत्खनन् गरी करोडौं राजस्व चुवाहट हुँदा पनि कुश्मा नगरपालिका मौन छ । समयमा ठेक्का लगाउन नसक्दा नगरको करोडौं रुपियाँ व्यक्तिको हातमा गएको छ भने नगरपालिकाको आम्दानी शून्य छ । 

सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि वि.सं २०७८ असार २९ गते नदी उत्खननसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएपछि चार वर्षदेखि उत्खनन रोकिएको थियो ।

तर २०८१ कात्तिक ११ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएपछि स्थानीय तहहरुले ठेक्का लगाएर बिक्री तथा निकासी कर उठाउन पाउने भएका हुन् । जिल्लाको जलजला गाउँपालिका, कुश्मा नगरपालिका, फलेवास नगरपालिका र बिहादी गाउँपालिका हुँदै बग्ने कालीगण्डकीबाट वर्षेनि करोडौं रुपियाँ आम्दानी हुने गरेको थियो ।

अदालतले रिट खारेज गरिदिएसँगै अन्य तहहरुले प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन ‘आइइई’ गरी ठेक्का दिइसके भने कुश्मा नगरपालिकाले भने आर्थिक परामर्श समितिको बैठक राख्न नसक्दा करोडौं रुपियाँ राजस्व गुमेको छ । कुश्मा नगरपालिकाको दमुवा खोलादेखि मोदीवेणीसम्म विभिन्न घाटहरुबाट अत्यधिक मात्रामा बालुवा, गिटी र ढुङ्गाको निकासी भइरहँदा नगरपालिकाले छलफल समेत गर्न नसकेको नगरपालिकाका सूचना अधिकृत ध्रुबराज पौडेलले बताउनुभयो । ‘‘हामीले आइइई प्रतिवेदन तयार पारेर बोलपत्र निकाल्ने तयारी गरेका थियौं ।’’

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘राजस्व परामर्श समितिले निर्णय लिन नसक्दा समस्या भयो ।’’ आइइई प्रतिवेदन कार्यपालिकाले समेत अनुमोदन गरिसकेको र परामर्श समितिले निर्णय दिन नसक्दा यस वर्षको मङ्सिरदेखि जेठ मसान्तसम्मको करोडौं रुपियाँ गुमेको उहाँको भनाइ छ ।

२०७८ साल अगाडिसम्म करिब एक करोड बढीमा ठेक्का लाग्ने गरेको र नगरको मुख्य आम्दानीको स्रोत रहेको गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा अहिले चोरी निकासी हुँदै आइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा, पाल्पा र तनहुँ भएर बग्ने कालीगण्डकी नदी प्रवाहित क्षेत्रमा विभिन्न स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको अवैध चोरी निकासी भएको र नदी दोहन भएको भनी रिट परेको थियो ।

उक्त रिट उपर खारेजीको आदेश आएपछि पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले उत्खननका लागि ठेक्का लगाइसकेको छ । गाउँपालिकाले गत फागुनमा नै करिब दुई करोडमा ठेक्का लगाइसकिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अदालतको आदेशपछि चार वर्षसम्म रोकिएको उत्खनन प्रक्रिया अहिले सुरु भएको हो ।

जिल्लाको फलेवास नगरपालिकाले पनि ६४ लाखमा ठेक्का लगाइसकेको छ । फलेवासका घाटहरु धेरै नभएकाले कम राजस्व देखिए पनि आगामी वर्षहरुमा घाट व्यवस्थापन गरी आम्दानी बढाउने तयारी गरिएको नगर प्रमुख गंगाधर तिवारीले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहहरुले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कालीगण्डकी नदीमा अवैध तरिकाले उत्खनन हुने गरेका घटना बढेपछि सरोकारवालाहरुले यसको रोकथामका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।

रिट खारेजीको आदेशपछि पनि पवित्र कालीगण्डकी नदिको संरक्षण, शालग्राम शिलाको अवैध चोरी निकासी हुन नदीका लागि जिल्ला अनुगमन समितिलाई संरक्षण र अनुगमनका लागि सक्रियता देखाउन भनिएको छ । पालिकाले ठेक्का आह्वान नगरे पनि अवैध रुपमा नदी उत्खनन हुने कार्य भने भइरहेको थियो । ठेक्का आह्वानपछि अब व्यवस्थितरुपमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् र बिक्री हुने तथा यसले पालिकाको आम्दानीसमेत वृद्धि हुने जलजलाका अध्यक्ष आचार्यले बताउनुभयो ।