साक्षर प्रदेश घोषणा गरिँदै

घोराही समाचारदाता 

घोराही (दाङ), पुस ११ गते । लुम्बिनी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेशका रूपमा घोषणा गरिने भएको छ । साक्षर प्रदेश घोषणाका लागि मापदण्ड पूरा गरेपछि यही पुस १३ गते प्रदेशलाई साक्षर प्रदेशका रूपमा घोषणा गरिने भएको हो ।  

सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले लुम्बिनी प्रदेशको प्रशासनिकपरिसरभित्र कार्यक्रम आयोजना गरेर साक्षर प्रदेश घोषणा गरिने जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले मानव विकासको विश्वव्यापी मूल्याङ्कनमा शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रतिव्यक्ति आय मुख्य सूचक रहने बताउनुभयो । 

उहाँले तीमध्ये शिक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार भएको र यसले अन्य सूचकमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउनुभयो । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न शिक्षालाई विश्वव्यापी रूपमा प्राथमिकतामा राखिएको भन्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नै सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधताबिच उल्लेखनीय प्रगति गरेको बताउनुभयो । सन् २०२४ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क ०.६२२ रहेकोमा लुम्बिनी प्रदेशको सूचकाङ्क ०.६०८ सहित चौथो स्थानमा रहेको छ । 

नेपाल सरकारले अघि बढाएको ‘साक्षर नेपाल’ अभियान अन्तर्गत १५ वर्षभन्दामाथिका सबै नागरिकलाई न्यूनतम साक्षर बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । नेपाल सरकारले युनेस्कोको मापदण्ड अनुसार १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको ९५ प्रतिशत जनसङ्ख्या साक्षर भएमा उक्त क्षेत्रलाई साक्षर घोषणा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिवाकर भण्डारीले पढ्न लेख्न सक्ने, सामान्य गणना, दैनिक व्यवहार, बैङ्किङ, मोबाइल प्रयोग, समय र मिति बुझ्न सक्नेलाई साक्षरताको आधार मानिएको बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार एक पटक साक्षर बनेपछि पनि आजीवन सिकाइको अवसर नपाए पुनः निरक्षर हुने जोखिम रहने भएकाले जीवनपर्यन्त शिक्षाका कार्यक्रम विस्तार गरिने बताउनुभयो । लुम्बिनी प्रदेशमा साक्षरता, जीवनपर्यन्त सिकाइ, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय, शिक्षा तालिम केन्द्र, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, १२ वटा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, छ वटा सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय, १०९ वटा स्थानीय तह, प्रदेशस्तरीय मदरसा शिक्षा समन्वय समिति, चार हजार ४३९ सामुदायिक विद्यालय, पाँच हजार ७२२ सामुदायिक बालविकास केन्द्र र ३२९ सामुदायिक सूचना केन्द्र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन् ।

उपलब्धिका हिसाबले लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन् । दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही, अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, बाँकेलगायतका जिल्लामा साक्षरता दर ९६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । एसइई परीक्षाको नतिजामा सुधार भइरहेको र शैक्षिक सत्र २०८० मा ३८.६५ प्रतिशत उत्तीर्ण दर रहेकोमा २०८१ मा ६२.०६ प्रतिशत पुगेको छ । मन्त्री तिमिल्सेनाका अनुसार दोस्रो आवधिक योजना अनुसार पाँच वर्षमाथिको साक्षरता दर ७८.०८ प्रतिशतबाट ९८ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

मन्त्रालयका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत वेगम केसीले साक्षरतालाई सिप र आयआर्जनसँग जोड्ने, विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाका लागि वैकल्पिक कार्यक्रम विकास गर्ने तथा सामुदायिक सूचना केन्द्र, बालविकास केन्द्र र शिक्षालयको व्यवस्थित विकास र परिचालन गर्ने योजना अघि सारिएकोे जानकारी गराउनुभएको थियो ।