नेपालमा आर्थिक सुधारको सुरुवात २०४२ सालमै भए पनि गति लिन भने सकेको थिएन । उद्योगधन्दा, कलकारखाना र नयाँ व्यवसाय गर्नका निम्ति स्वीकृति पाउनु नै बालुवा पेलेर तेल निकाल्नु जस्तै थियो । पञ्चायती शासनव्यवस्था मात्र निरङ्कुश थिएन, उद्यमी अनुमतिमा लाइसेन्स राज नै थियो । दरबार र वरपर रिझाउन सक्दा मात्र उद्यम अनुमति मिल्न सक्थ्यो । यो अवस्थाले अर्थतन्त्र खुम्चिएको थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समस्या भयो । २०४६ सालको परिवर्तनसँगै २०४८ सालमा आएको पहिलो बजेटले अर्थतन्त्रमा सुधारको ढोका खोल्यो । निजी क्षेत्रका निम्ति काम गर्न कानुनी रूपमै ढोका खुल्ने आधार बन्यो । खुला आकाश नीतिले उड्डयन उद्योग फस्टायो । बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीले व्यापकता पाउन थाल्यो । बिमा, जलविद्युत् क्षेत्रको विस्तार हुन थाल्यो । सरकार नियमनकारी निकायतर्फ अग्रसर हुँदै विदेशी लगानीसमेत खुला गरियो । यसको प्रभाव तत्कालै देखियो । बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछिको पहिलो निर्वाचित सरकारले गरेका सुधारले अर्थतन्त्रको विस्तारमा तीव्रता आयो । त्यस क्रममा २०४८ देखि २०५१ सालसम्म मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर सात/आठ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्यो । नेपालकै इतिहासमा त्यसरी उच्च आर्थिक वृद्धि त्यसअघि भएको थिएन । पञ्चायतकालीन तीन दशकमा वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशत हाराहारी र त्यसभन्दा तल थियो । कुनै वर्ष त ऋणात्मक पनि हुन्थ्यो ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा पहिलो चरणको सुधार त भयो तर त्यसपछि भने देश राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीतर्फ गयो । थप आर्थिक सुधारमा विराम लाग्यो । राजनीतिक अस्थिरता बढ्न थाल्यो । छिटो छिटो सरकार परिवर्तन भइरहे । हिंसाको राजनीतिले पनि १० वर्ष बिथोल्यो । पूर्वाधार विकासमा सकस भयो । विस्थापनको समस्या देखिन थाल्यो । पहिलो चरणकै सुधारपछि यो तीन दशकमा खासै नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधार देख्न सकिएन । राजनीतिक परिवर्तनसँगै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक युगको अभ्यासले १० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आर्थिक सुधारका थप बाटो भने पाउन सकेन । वर्तमान सरकार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरी सुधारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनतर्फ क्रियाशील हुन थाल्यो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा २०८१ असोज २२ गते आयोग गठन भयो । आयोगले दुई चरणमा सुझाव दियो । पुसमा दिएको अन्तरिम सुझावका आधारमा समेत कानुनी सुधारका निम्ति अध्यादेश नै ल्याइयो । ती अध्यादेश विधायिकी प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । गत चैतमा अन्तिम प्रतिवदेन बुझाइयो । प्रतिवेदनकै आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरियो । समितिले समयसीमा र जिम्मेवार निकायसमेत तोकेर कार्यान्वयनको कार्ययोजना तयार गरेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले आयोगको सुझाव समेटेको छ । नयाँ चरणको आर्थिक सुधारसमेत भन्न सकिने गरी लगानी प्रवर्धनको बाटो खुला गरिँदै छ ।
छिमेकी भारत विश्वको चौथो ठुला अर्थतन्त्र भएको मुलुक बनेको खबर सार्वजनिक भएको छ । तीन दशकअघि नियन्त्रणात्मक अर्थनीति हुँदा भारत विश्वको १८ औँ ठुलो अर्थतन्त्र थियो । डा. मनमोहन सिंहले भारतीय सेयर बजारमा विदेशी लगानी खुला गरेसँगै सन् १९९२ मा सुरु भएको आर्थिक सुधार र खुलापनले भारतीय अर्थतन्त्रलाई चामत्कारिक लाभ दियो । दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि सम्भव भयो । केही वर्षअघि विश्वका १० ठुला अर्थतन्त्रभित्र परेको भारत अघिल्लो वर्ष मात्र विश्वको पाँचौँ ठुलो अर्थतन्त्र बनेको थियो । अहिले त जापानलाई पछि पार्दै चौथो ठुलो अर्थतन्त्र बनेको छ । अमेरिका, चीन र जर्मनी क्रमशः पहिलो तीन ठुला अर्थतन्त्रलाई भारतले पछ्याउँदै छ । यो छिमेकी सन्दर्भ हो र नेपालमा पनि पहिलो चरणको आर्थिक सुधारबाट अर्थतन्त्रले अहिलेसम्म केही लाभ लियो । निजी क्षेत्र विस्तार भयो । आय, उत्पादन, लगानी, रोजगारीको ८० प्रतिशत हिंसा निजी क्षेत्रमै निर्भर छ । नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, संरचनागत तथा प्रशासनिक अवरोधले अर्थतन्त्रलाई थप अगाडि बढ्न अवरोध गरेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य छ खर्ब रुपियाँ थुप्रिँदा पनि लगानी हुन सकेको छैन । समयले नयाँ चरणको सुधार माग गरेको निष्कर्षमै आगामी आवको बजेट तयारीले तीव्रता पाइरहेको छ । नयाँ चरणको आर्थिक सुधार नै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने इन्जिन हुँदा बजेट त्यसैतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
