प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा प्रतिवेदन पेस

पोखरा समाचारदाता

पोखरा, जेठ ११ गते । गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश प्रमुख भट्टसमक्ष प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिएको छ । आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङ नेतृत्वको टोलीले प्रदेश प्रमुख भट्टसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको हो । प्रदेश प्रमुख भट्टले नेपाल सानो क्षेत्रफलमा पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत भएको देश भए पनि यसको उपयोगिताका सन्दर्भमा उचित नीति र योजना नहुँदा उपभोग गरी लाभ लिन नसकिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

मुलुकमा वित्तीय सङ्घीयता लागु गर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग आर्थिक पाटोतर्फ मेरुदण्ड रहेको बताउनुहुँदै भट्टले वित्तीय आयोग वास्तवमा देशका बौद्धिक वर्ग, पूर्वप्रशासक, अर्थशास्त्री, वित्तसँग राम्रो अनुभव भएका व्यक्ति, प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान भएका विज्ञ सम्मिलित आयोग रहेको बताउनुभयो । 

आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सात अर्ब ६३ करोड र प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारलाई आठ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएकोमा नेपाल सरकारले सोहीबमोजिम बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो तर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पूरै रकम हस्तान्तरण नगरेको उहाँको भनाइ थियो । प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट एक अर्ब १६ करोड रुपियाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

आव २०८१/८२ मा गण्डकी सरकारले पेस गरेको वार्षिक बजेटमा एक अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखे पनि त्यसअघिको आवमा ऋण उठाउनका लागि परिचालन गरेको नदेखिएकाले आयोगले आशङ्का व्यक्त गरेको छ । आयोगलाई सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तह तथा प्रदेश सञ्चित कोषबाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार छ ।