मुना हमाल
सुर्खेत, वैशाख ३१ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को विनियोजन विधेयक २०८२ को सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरेको छ । बुधबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्नुभएको हो ।
नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक, राज्यका निर्देशक तथा नीतिहरु र प्रदेशका साझा र एकल अधिकार तथा कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले लिएको सोच, लक्ष्य, उद्दश्ेय प्राप्तिका लागि निर्धारण गरिएका कर्णाली विकास (मोडेल) कार्यान्वयन गरी नागरिकको आवश्यकता र अपेक्षा पुरना गरिने उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले समावेशी र सन्तुलित बजेट निर्माण गर्ने बताएको छ । योजनामन्त्री शाहले रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादनमुखी योजना, पछि परेको वर्ग समुदाय लगायत सबै क्षेत्रको विकास गर्नेगरी बजेट निर्माण गरिने बताउनुभयो । उहाँले पूर्व तयारी भएको, कार्यान्वयन योग्य, उच्च प्रतिफल दिने योजना छनोटलाई प्राथमिकता दिने विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त छ ।
योजनामन्त्री शाहले भन्नुभयो, ‘अनावश्यक फजुल खर्च हुने, प्रतिफल दिन नसक्ने, वितरणमुखी कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नगरी प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने योजनामा बजेट विनियोजन गरिनेछ । सरकारले कर्णाली प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण गराइ नेपालकै आर्कषक केन्द्रको रुपमा विकास गरिने र कर्णाली लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने प्राथमिकतामा राखेको छ ।
औद्योगिक विकास र विस्तार, रोजगारी प्रवर्धन, उर्जा विकार र विस्तार, कृषिको आधुनीकरण र व्यावसायिकरणमा प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेश सरकारको लगानीमा गरिने, सडक पुल, भवन लगायतका भौतिक संरचनाहरु दिगो, गुणस्तरीय, लागत प्रभावी र प्रतिफलयुक्त गराइने उल्लेख छ । पर्यटन प्रवर्धन, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता राखेको छ ।
यस्तै, भू–उपयोग तथा भूमि व्यवस्था, शहरीकरण तथा बस्ती विकास, दिगो र भरपर्दो यातायात सेवा, पनि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता राखिएको छ । जडिबुटीको प्रवर्धन, वन, जैविक विविधता र जलाधारको संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, खानेपानी सरसफाई लगायतको क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता राखेको छ । प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व परिचालनमा वृद्धि, गरिने, सार्वजनिक खर्चमा सुधार शासकीय सुधार र आन्तरिक सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।
