गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख ३० गते । सर्वोच्च अदालतले सहकारी नियमनका लागि प्रस्तावित राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन प्रक्रिया डेढ महिनाभित्र पूरा गर्न सरकारका नाममा परमादेश गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सहकारी नियमनका लागि प्राधिकरण गठन गर्ने गरी संसद्को अघिल्लो हिउँदे अधिवेशनले ऐन संशोधन गरेको थियो । तर गठन प्रक्रिया अघि बढेको छैन । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सरकारी नियमनका लागि प्राधिकरण गठनको सिफारिस संसदीय विशेष समितिले पनि गरेको थियो ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले प्राधिकरण गठनको सिफारिस समिति एक साताभित्र गठन गरी डेढ महिनाभित्र प्राधिकरण गठन गर्न सरकारका नाममा आदेश गरेको हो । सर्वोच्चको परमादेशमा भनिएको छ, “राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनका लागि सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन–२०८१ द्वारा संशोधित सहकारी ऐन–२०७४ को दफा १०३ (ङ) (१) बमोजिम प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न आजका मितिले बढीमा सात दिनभित्र सिफारिस समिति गठन गरी बढीमा एक महिना १५ दिनभित्र दफा १०३ (ग) बमोजिमको प्राधिकरण गठन गर्नू ।” स्वशासित र सङ्गठित संस्थाका रूपमा प्राधिकरण गठन व्यवस्था कानुनले गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क र सम्बन्धित मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी प्राधिकरण गठन व्यवस्था सहकारी ऐनमा गरिएको छ । प्राधिकरणको काम, कर्तव्यलाई बचतकर्ताको सर्वोत्तम हितकेन्द्रित गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ । यस्तै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई प्राप्त काम, कर्तव्य, अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तत्काल व्यवस्था मिलाउन पनि अदालतले सरकारका नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता नभएको पाइएको भन्दै संस्थाको सम्पत्ति र धितो सुरक्षण बिक्री गरेर भए पनि रकम फिर्ताको व्यवस्था गर्न आदेश गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक निर्णय तत्काल गराउन पनि आदेशमा भनिएको छ । संसदीय समितिको कार्यान्वयनलगायतका मागसहित गत कात्तिक १३ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसमेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
