लोकतन्त्रपछि भौतिक पूर्वाधारमा फड्को

अहिले राष्ट्रिय सडक सञ्जालले ७७ वटै जिल्लाका सदरमुकाम जोडिएका छन् भने कालोपत्रे सडकले ७२ वटा जिल्लाका सदरमुकाम जोडिएका छन् । २०४६ सालसम्म (पञ्चायतकाल) मा १५ वटामा सीमित रहेकोमा अहिले राष्ट्रिय राजमार्गमा ८० वटा सडक सूचीकृत भएका छन् । राष्ट्रिय राजमार्गको पहिचान भएको लम्बाइ १४ हजार ९१३ किलोमिटर पुगेको छ ।

मुलुकमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्र स्थापनापछि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा ठुलो प्रगाति भएको छ । सडक सञ्जाल विस्तार, पुल तथा सुरुङमार्ग निर्माणलगायत पूर्वाधारको क्षेत्रमा मुलुकले ठुलो फड्को मारेको छ । अहिले ३२ मुलुक जोड्ने एसियाली राजमार्गका साथै पूर्वपश्चिम र उत्तर दक्षिणका रणनीतिक सडक निर्माणले सम्पूर्ण मुलुक जोडिँदै छ । 

‘अर्थतन्त्रको आधार : सबल र उत्थानशील पूर्वाधार’ भन्ने मूल नीति लागु गर्दै अहिले मुलुकमा सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भइरहेका छन् । रणनीतिक रूपमा पूर्वपश्चिम र उत्तर दक्षिणलाई जोड्ने राजमार्गका साथै अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचका एसियाली राजमार्ग निर्माण भइरहेको छ । बुटवलदेखि काँकडभिट्टा, सिद्धबाबा सुरुङदेखि कालीगण्डकी कोरिडोरसम्म अहिले निर्माणका काम भइरहेका छन् । 

अहिले मुलुकभित्र रहेका सबै प्रकारका सडकको कुल लम्बाइ ८५ हजार ३५२ किलोमिटर पुगेको छ । मुलुकमा रहेका कुल सडकमध्ये स्थानीय सडकको लम्बाइ ६७ हजार २४६ किलोमिटर छ । यसमध्ये कालोपत्रे चार हजार ८०९ किलोमिटर, कच्ची (माटे) सडक ४८ हजार २२३ किलोमिटर र ग्राभेल १४ हजार २१४ किलोमिटर रहेका छन् ।

विसं २०४७ मा लोकतन्त्र पुनस्र्थापना भएपश्चात् सडक निर्माणले गति लिएकोमा २०५८ बाट २०६२ सालसम्म सङ्कटकालीन अवस्थामा केही सुस्त रह्यो । अहिले मुलुकभरि सबै प्रकारका सडकको कुल लम्बाइले छ अङ्कको आँकडा पार गरेको छ । १६ औँ आवधिक योजना (आर्थिक वर्ष २०८१÷८२–२०८५÷८६) अनुसार मुलुकभरि कुल एक लाख किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण हुने देखिन्छ ।

अहिले राष्ट्रिय सडक सञ्जालले ७७ वटै जिल्लाका सदरमुकाम जोडिएका छन् भने कालोपत्रे सडकले ७२ वटा जिल्लाका सदरमुकाम जोडिएका छन् । २०४६ सालसम्म (पञ्चायतकाल) मा १५ वटामा सीमित रहेकोमा अहिले राष्ट्रिय राजमार्गमा ८० वटा सडक सूचीकृत भएका छन् । राष्ट्रिय राजमार्गको पहिचान भएको लम्बाइ १४ हजार ९१३ किलोमिटर पुगेको छ । यसमध्ये करिब तीन हजार किलोमिटर निर्माण हुन बाँकी छ । कालोपत्रे भएको राष्ट्रिय राजमार्गको लम्बाइ सात हजार आठ सय किलोमिटर र चार लेन वा सोभन्दा बढी लेनका कालोपत्रे सडकको लम्बाइ करिब चार सय किलोमिटर पुगेको छ ।

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि सडक सञ्जालको विकास अझ बढी तीव्र गतिमा भएको देखिन्छ । २०६४ सालसम्म मुलुकभरि कुल पाँच हजार ४०२ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे, खण्डाश्मित (ग्राभेल) सडक चार हजार ५२९ किलोमिटर र कच्ची (माटे) सडक सात हजार ८५१ किलोमिटर रहेको थियो भने अहिले मुलुकभरि १४ हजार २७८ किलोमिटर कालोपत्रे, १५ हजार ६३७ किलोमिटर ग्राभेल र ५१ हजार ९१९ कच्ची (माटे) सडक छन् । अहिले ५३० किलोमिटर निर्माणाधीन र दुई हजार ९८८ किलोमिटर सडक विभिन्न योजनामा रहेका छन् ।

विगत आठ वर्षको सडकसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क केलाउने हो भने हरेक आवमा सडक निर्माण बढ्दै गएको छ । आव २०७४/७५ मा कुल ३० हजार ८८ किलोमिटर सडक निर्माण भएको थियो । यसमध्ये कालोपत्रे १३ हजार ७०७ किलोमिटर, ग्राभेल सात हजार २३१ किलोमिटर र कच्ची सडक नौ हजार १५० किलोमिटर निर्माण भएको थियो । त्यसै गरी आव २०७५÷७६ मा कुल ३२ हजार ८७९ किलोमिटर सडक निर्माण भएकोमा कालोपत्रे १४ हजार ६९५ किलोमिटर, ग्राभेल आठ हजार ५९४ किलोमिटर र कच्ची सडक नौ हजार ५९० किलोमिटर निर्माण भएको सडक विभागले जनाएको छ ।

आव २०७६/७७ मा जम्मा ३३ हजार २४४ किलोमिटर सडक निर्माण भएको थियो । यसमध्ये कालोपत्रे १५ हजार ४२४ किलोमिटर, ग्राभेल आठ हजार ६२२ र कच्ची सडक नौ हजार १९८ किलोमिटर निर्माण भएको थियो । त्यसै गरी आव २०७७/७८ मा कुल ३३ हजार ७१६ किलोमिटर सडक निर्माण भएको थियो । यसमध्ये १६ हजार ६१४ किलोमिटर कालोपत्रे, आठ हजार १७१ किलोमिटर ग्राभेल र आठ हजार ९३१ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण गरिएको थियो । सडक विभागका अनुसार आव २०७८/७९ मा जम्मा ३३ हजार ९९६ किलोमिटर सडक निर्माण भएकोमा कालोपत्रे १७ हजार २३२ किलोमिटर, ग्राभेल सात हजार ८८८ किलोमिटर र कच्ची सडक आठ हजार ८७६ किलोमिटर निर्माण भयो । आव २०७९÷८० मा कुल ३४ हजार २३९ किलोमिटर सडक निर्माण भएकोमध्ये १८ हजार ५२ किलोमिटर कालोपत्रे, सात हजार ६९६ ग्राभेल र आठ हजार ४९१ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।

त्यसै गरी आव २०८०/८१ मा कुल ३५ हजार ४९० किलोमिटर सडक निर्माण गरिएकोमा कालोपत्रे १८ हजार ८०८ किलोमिटर, ग्राभेल आठ हजार २४ किलोमिटर र कच्ची सडक आठ हजार ६५८ किलोमिटर निर्माण गरिएको थियो । आव २०८१/८२ मा जम्मा ३६ हजार १३२ किलोमिटर सडक निर्माण भएकोमा कालोपत्रे १९ हजार १६३ किलोमिटर, ग्राभेल आठ हजार २०४ र कच्ची सडक आठ हजार ७६५ किलोमिटर गरिएको सडक विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । राणा शासनको अन्त्यसम्म नेपालमा करिब ३७६ किलोमिटर (पाँच किलोमिटर कालोपत्रे, ८३ किलोमिटर खण्डाश्मित (ग्राभेल) र २८८ किलोमिटर माटे) सडक निर्माण भएको विवरण भेटिएका छन् ।

सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापाका अनुसार पञ्चायतकालमा राष्ट्रिय राजमार्गमा मात्र १५ वटा सडक सूचीकृत भएको थियो । त्यसै गरी ५१ वटा सहायक राजमार्ग थियो । नयाँ संविधानले राजमार्ग हुन सक्ने सडकलाई समावेश गरी ८० वटा राजमार्ग बनाएको हो । अहिले सहायक राजमार्ग छैनन् ।

मुलुकमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनासँगै पूर्वपश्चिम भूभागका साथै उत्तर दक्षिण भूभागलाई समेत जोड्नका लागि विभिन्न राजमार्ग र कोरिडोर निर्माण सुरु गरिएका छन् । मेची कोरिडोर, कोशी कोरिडोर, गल्छी–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक, कालीगण्डकी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर र महाकाली कोरिडोर रहेका छन् । 

मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपछि अहिले सडक विभागको कार्यक्षेत्र पनि परिवर्तन भएको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ५ को बुँदा नम्बर २० मा ‘राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन’ गर्ने कार्य सङ्घको एकल अधिकार सूचीमा रहेको छ । साथै मन्त्रीपरिषद्को २०७६ जेठ ६ गतेको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय लोकमार्गको सूची अद्यावधिक गरी सङ्घको कार्यसूचीमा सूचीकृत गरिएको हुँदा सडक विभागको मुख्य कार्यभार यिनै स्वीकृत भएका ८० वटा राजमार्ग (१४ हजार ९१३ किलोमिटर) मा सीमित भएको हो ।

पन्ध्र सय पुल निर्माण

अहिलेसम्म सानाठुला गरी निर्माण सम्पन्न पुलको सङ्ख्या तीन हजार तीन सय पुगेको छ । यसमध्ये एक हजार पाँच सयभन्दा बढी पुल मुलुकमा लोकतन्त्र आएपछि निर्माण भएका हुन् । 

सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापा पञ्चायतकालमा राज्यसँग आफैँले पुल निर्माण गर्ने आर्थिक र प्राविधिक क्षमता नरहेको बताउनुहुन्छ । ठुला पुल निर्माण गर्न विदेशीमाथि भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो । मुलुकमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र आएपछि ठुला पुल बनाउने क्षमता विकास भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । पञ्चायतकालमा पूर्वपश्चिम राजमार्गमा कर्णालीपश्चिमका २२ वटा पुलको निर्माण बाँकी नै थियो । मुलुकमा लोकतन्त्र आएपछि भारत सरकारको सहयोगमा ती पुल निर्माण भएका हुन् ।

मुलुकमा लोकतन्त्र तथा गणतन्त्र आएपछि नेपाली इन्जिनियरद्वारा डिजाइन गरिएको दुधकोशी नदीमा १२० मिटर लामो ‘सस्पेन्सन ब्रिज’, मुग्लिङस्थित चितवन र तनहुँ जोड्ने त्रिशूली नदीमा एउटै स्पान भएको १२० मिटर लामो मुलुककै पहिलो ‘आर्क’ पुल निर्माण, दाङको राप्ती नदीमा ८६५.४२ मिटरको नेपालको दोस्रो सबभन्दा लामो पुल निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन् ।

‘सिग्नेचर ब्रिज’ का लागि दस स्थान पहिचान 

पुल महाशाखाका अनुसार ‘सिग्नेचर ब्रिज’ निर्माणका लागि मुलुकभरि १० वटा उपयुक्त स्थान पहिचान गरिएको छ । यसमध्ये नारायणी नदी (चितवन) मा सिग्नेचर पुल निर्माण सुरु भइसकेको छ । त्यसै गरी विजयपुरखोला (कास्की), रतुवाखोला (दमक), गछियाखोला (मोरङ), तमोर नदी (धनकुटा), बागमती नदी (काठमाडौँ र रौतहट), तिनाउ नदी (बुटवल), रोहिणी नदी (भैरहवा), बकैया (मकवानपुर) स्थान पहिचान गरिएको पुल महाशाखाका प्रमुख ललिजन खनालले जानकारी दिनुभयो ।

पञ्चायतकालमा सुरुङमार्ग र फ्लाइओभर शून्य 

पञ्चायतकालमा सडक सुरुङमार्ग शून्य रहेकामा अहिले मुलुक सुरुङमार्ग युगमा प्रवेश गर्न लागेको छ । यो वर्ष नै मुलुकले यातायातको क्षेत्रमा सुरुङमार्ग र फ्लाइओभर सुरु गर्दै छ । सडक सुरुङमार्गका रूपमा नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग, सिद्धबाबा सुरुङमार्ग, काठमाडौँ–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग सुरुङ छिचोलिएर ‘इनलाइन’ का काम भइरहेका छन् । यो वर्ष मुलुकका लागि सुरुङ यातायात र फ्लाइओभर प्रयोगका हिसाबले नयाँ प्रस्थानविन्दु बन्ने छ । 

२.६८८ किलोमिटर लम्बाइ रहेको नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भई अहिले सुरुङभित्र ‘लाइटिङ’, ‘भेन्टिलेसन’, कङ्व्रिmट सडक निर्माणलगायतका काम भइरहेको छ । यस वर्षको तिहारसम्म सञ्चालनमा ल्याउने गरी तीव्र गतिमा यसको काम भइरहेको छ । त्यसै गरी छिचोलिसकिएको सिद्धबाबा सुरुङमार्ग २०८३ बाट मात्रै सञ्चालनमा आउने लक्ष्य लिइएको छ । यसै गरी यो वर्षबाट मुलुकको पूर्वाधार इतिहासमा पहिलो पटक ओभरपासबाट गाडी हुइँकिने छन् । ललितपुरको ग्वार्कोमा निर्माणाधीन ‘ओभरपास’ अन्तिम चरणमा छ ।

मुलुकको सडक यातायातलाई सहज र सुलभ बनाउने उद्देश्यसहित वर्तमान सरकारले सुरुङमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी यससम्बन्धी कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । त्यसै गरी थानकोट–चित्लाङ, टोखा–छहरे, बिपीनगर–खुटिया–दिपायल, सिन्धुलीको खुर्कोट–चियाबारी, ललितपुरको गोदावरीकुण्ड–मानेचौर खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन जारी रहेको सडक विभागले जनाएको छ । नवलपरासीको दाउन्ने, सिन्धुलीको खुर्कोट, दोलखाको लामाबगर, कास्कीको हेम्जा, मकवानपुरको भीमफेदी–कुलेखानी, सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकखण्डमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । पाल्पाको सिद्धबाबामा निर्माण गरिने सुरुङमार्ग निर्माणका लागि यसअघि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको छ ।

गणतन्त्रको सोह्र वर्षमा निर्माण भएका केही मुख्य पूर्वाधार 

गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशकमा मुलुकमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम भएका छन् । यस अवधिमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिएको छ । बेलहिया–बुटवल छ लेन सडक, पथलैया–वीरगन्ज छ लेन सडक, इटहरी–विराटनगर छ लेन सडक र अत्तरिया–धनगढी छ लेन नमुना सडक निर्माण गरिएको छ । बागलुङमा सिङ्गल स्पानमा मुलुककै सबभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको छ । यस पुलको लम्बाइ ५६७ मिटर छ । त्यसै गरी धनुषाको जनकनन्दनी गाउँपालिकाको कठाल र सिराहाको मलहनिया जोड्न १५००.४४ मिटर लम्बाइको मुलुकको सबभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको छ । 

कैलालीको गेटामा गेटा मेडिकल कलेज स्थापना, जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना र डोल्पामा जिल्ला अस्पताल निर्माण गरिएका छन् । यी स्वास्थ्य संस्थाको स्थापनाका साथै पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ । त्यसै गरी नेपालगन्ज नाकामा एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आइसिपी) निर्माण, सिन्धुपाल्चोकमा लार्चा भन्सार, रसुवामा टिमुरे भन्सार, लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन तथा ध्यान केन्द्र निर्माण गरिएका छन् ।

यसै अवधिमा ललितपुरको गोदावरीमा तीन हजारभन्दा बढी क्षमताको सनराइज सम्मेलन केन्द्र, झापाको दमकमा व्यावसायिक ‘भ्यु टावर’ निर्माण, काठमाडौँमा धरहरा निर्माण, चोभार सुक्खा बन्दरगाह, वीरगन्जको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहका साथै काठमाडौँको बबरमहलमा मुलुककै पूर्वाधार निर्माणको इतिहासमा पहिलो पटक ‘नेटवर्क आर्क ब्रिज’ निर्माण गरिएको छ । काठमाडौँको चक्रपथ विस्तार यसै अवधिमा गरिएको हो । 

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकास्थित महाकाली नदीमा चार लेनको पुल र सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका घाटगाउँको चिप्लेघाटस्थित भेरी नदीमा ५५० मिटर लामो पुल निर्माण गरिएको छ । यस पुलको निर्माणसँगै दोधारा चाँदनीवासीलाई भारतको बाटो भएर महेन्द्रनगर पुग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकास्थित राप्ती नदीको मधुवाघाटमा पुल निर्माण गरिएको छ । त्यसै गरी दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकास्थित असिगडा र भारतको उत्तराखण्डको छारछुम जोड्न महाकाली नदीमा मोटरेबल पुल निर्माण भइरहेका छन् ।

यस अवधिमा सुर्खेतकै भेरीगङ्गा नगरपालिकामा भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण भइरहेको छ । यस आयोजनाको भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत पुगेको छ । दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकामा अवस्थित चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको नहर, महाकाली सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकामा नहर र निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माण गरिएका छन् । त्यसै गरी बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपाालिकामा नहर निर्माण गरिएको छ ।