काठमाडौँ, वैशाख १६ गते । करिब एक दशकदेखि अलपत्र रहेको चक्रपथको कलङ्की–महाराजगन्जखण्ड विस्तारका लागि सर्भे सुरु भएको छ । उक्त खण्ड विस्तारका लागि सर्भे र डिजाइन गर्न नेपाल आएको चीनको प्राविधिक टोलीले सर्भे सुरु गरेको हो ।
काठमाडौँ चक्रपथ सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख कृष्णनाथ ओझाले चक्रपथको सो खण्ड विस्तार कार्य अगाडि बढाउन चीनको प्राविधिक टोलीले गत सातादेखि सर्भे सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुहार सर्भे र डिजाइनका लागि चीनको १८ सदस्यीय प्राविधिक टोली अहिले नेपालमा छन् ।
आयोजना प्रमुख ओझाले भन्नुभयो, “अबको दुई महिनाभित्र सर्भे सकिन्छ । चार महिनाभित्र डिजाइनसमेत सम्पन्न हुने छ । टोलीले अबको छ महिनाभित्र टोलीले सर्भे र डिजाइनको प्रतिवेदन बुझाउने छ । त्यसपछि विस्तार प्रक्रिया सुरु हुने छ ।”
टोलीले सर्भेक्रममा चक्रपथ विस्तार गर्नुपर्ने ‘राइट अफ वे’ को जमिन, माटोको अवस्था र किसिमलगायतको परीक्षण गर्ने छ । त्यसै गरी चक्रपथ विस्तारपछिको वातावरणीय प्रभावबारे समेत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने छ ।
चीनले चक्रपथको उक्त खण्डको सर्भे र डिजाइनका लागि परामर्शदाता कम्पनी छनोट गर्न यसै वर्षको जनवरीमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । छनोट भएका परामर्शदाता कम्पनीका प्राविधिक नेपाल आएको आयोजना प्रमुख ओझाले बताउनुभयो । यसअघि चीन सरकारकै अनुदान सहयोगमा विस्तार भएको चक्रपथको कोटेश्वर–कलङ्की खण्ड २०७५ माघ १४ गते नेपाललाई हस्तान्तरण भएको थियो ।
चक्रपथको यो खण्डको कुल लम्बाइ ११.६ किलोमिटर छ, जसमध्ये कलङ्कीदेखि महाराजगन्जसम्मको लम्बाइ ८.२ किलोमिटर र कलङ्कीदेखि कोटेश्वरसम्मको कुल लम्बाइ १७ किलोमिटर छ । मन्त्रीपरिषद्ले चक्रपथ विस्तारका लागि महाराजगन्ज क्षेत्रमा सडक सीमाको दायाँबायाँ ३१/३१ मिटर जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्ने यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ । तर त्यस क्षेत्रका स्थानीयले जग्गा नदिने बताउँदै आएका छन् ।
चक्रपथको ‘राइट अफ वे’ ६२ मिटर हुनुपर्नेमा महाराजगन्ज चोक क्षेत्रमा ३० मिटर मात्र छ । जुनसुकै डिजाइनमा विस्तार गरिए पनि महाराजगन्ज चोक क्षेत्रमा पर्ने घर भत्काउनुको कुनै विकल्प नरहेको सडक विभागले जनाएको छ । चक्रपथको दोस्रो खण्ड विस्तारका लागि २०७५ सालमा सम्झौता भएको यस आयोजनाले २०७५ जेठ १४ मा सूचना जारी गर्दै चक्रपथको क्षेत्र (राइट अफ वे) मा परेका संरचना हटाउन भनेको थियो ।
त्यसै गरी २०८१ मङ्सिर १८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणक्रममा नेपाल र चीनले जारी गरेको १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा समेत काठमाडौँ चक्रपथ सडक सुधार आयोजनाको दोस्रो चरण कार्यान्वयन गर्ने सहमति जनाइएको थियो । विक्रम संवत् २०२७ सालमा चीन सरकारकै अनुदान सहयोगमा चार लेनको चक्रपथ निर्माण भएको थियो । तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति हु जिन्ताओको नेपाल भ्रमणका बेला चक्रपथ विस्तारका लागि नेपाल सरकारले औपचारिक प्रस्ताव गरेको थियो ।
