• ९ मंसिर २०८१, आइतबार

राष्ट्रियसभा बैठकः त्रिविको ताला खुलाउन माग

blog

तस्बिर : केशब गुरुङ

काठमाडौं, जेठ २४ गते । सांसदहरुले मुलुककै जेठो विश्वविद्यालयका रुपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)मा लगाइएको ताला खुलाउन माग गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको मङ्गलबारको बैठकमा सांसद दिलकुमारी रावल थापा ‘पार्वती’ ले त्रिवि पदाधिकारीको कार्यकक्षमा १३८ दिनदेखि लगाइएको ताला खुलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद रावलले लामो समयदेखि त्रिविमा तालाबन्दी हुँदा पनि सरकार बेखबर देखिएको बताउनुभयो । “प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहेको  संस्थामा १३८ दिनदेखि तालाबन्दी छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ सङ्गठनले नै तालाबन्दी गरेकाले सरकारले नै त्रिविमा ताला लगाएको जस्तो देखिन्छ । त्रिविको ताला तुरुन्तै खोल्नुपर्दछ ।” त्रिविका पदाधिकारीको पटक पटक सुरक्षाको माग गर्दा पनि सरकारले सुरक्षा प्रदान दिन नसकेको समेत सांसद रावलको भनाइ थियो । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विश्वविद्यालय सुधार र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका कुनै पनि कार्यक्रमका लागि बजेट नभएको भन्दै उहाँले सरकार विश्वविद्यालयप्रति उत्तरदायी नदेखिएको बताउनुभयो ।

नेविसङ्घले माघ ७ गतेदेखि र आंशिक शिक्षकहरुले माघ २० गतेदेखि त्रिविका उपकुलपति, रजिष्ट्रार र शिक्षाध्यक्षको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्दै आएका छन् । आंशिक शिक्षकले आफूहरुलाई दैनिक ज्यालादारीबाट मासिक ज्यालादारीमा राख्नुपर्ने माग गर्दै माघ २० गतेदेखि ताला लगाएका थिए ।नेविसङ्घ र आंशिक शिक्षकले लगाएको ताला यही जेठ १८ गते नेकपा (क्रान्तिकारी)ले फोडे पनि फेरि जेठ १९ गते पुनः उनीहरुले संयुक्त रुपमा ताला लगाइएको थियो ।

रेडक्रसको अनियमितता र हस्तक्षेप छानबिन गर्न समिति गठनको माग
सांसद विमला राई पौडेलले वर्षायाममा प्राकृतिक प्रकोपका घटना बढ्न सक्ने भएकाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई सक्रिय बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले अहिलेको सरकारले रेडक्रसलाई निष्क्रिय बनाउँदा  यसबाट प्रकोपमा परेका नागरिकको उद्धार तथा राहत वितरणमा कठिनाइ हुने भएकाले यस्तो मानवीय संस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्नुभयो । सांसद पौडेलले अदालतबाट पुनः स्थापित गरिएका पदाधिकारीलाई काममा लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयोे । उहाँले संसदीय छानबिन समिति बनाएर त्यहाँ भएको अनियमितता र सरकारी हस्तक्षेपको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्नुभयो ।