शिव कोइराला
शिव कोइराला
सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेर व्यवसाय तथा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापित, स्वतन्त्र अस्तित्व एवं व्यावसायिक चरित्र भएको, कानुनी रूपमा स्थापित र जनताप्रति उत्तरदायी संस्थान नै सार्वजनिक संस्थान हुन् । सार्वजनिक संस्थानलाई सरकारी उद्यम, सरकारी संस्था, सरकारी स्वामित्व भएका संस्थान, समाजवादीकृत उद्योगको नामले पनि चिनिन्छ ।
सार्वजनिक संस्थानमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व सरकारको रहने गर्छ । सरकार स्वयंले सेवा उपलब्ध गराउन सम्भव नहुने र निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नचाहने क्षेत्रमा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेर सेवा प्रवाह गर्न सार्वजनिक संस्थान स्थापना गरिन्छ । सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रको मिश्रित चरित्र सार्वजनिक संस्थानमा पाउन सकिन्छ ।
सार्वजनिक संस्थान स्थापना गर्नुको अन्तिम उद्देश्य आमनागरिकको जीवनयापनमा सहजीकरण गर्नु नै हो । सार्वजनिक संस्थानका उद्देश्यलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गरी विभिन्न क्षेत्रमा विभाजन गर्न सकिन्छ । अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ एवं सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने, न्यायपूर्ण एवं समतामूलक राज्यको स्थापना गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रमा नयाँ आविस्कार गर्ने, राजस्व परिचालनमा सहयोग पु-याउने, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने, योजनाबद्ध विकास प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने र निजी क्षेत्रको एकाधिकार अन्त्य गर्नेलगायतका उद्देश्यले सार्वजनिक संस्थान स्थापना गरिएको हुन्छ ।
विशेष गरी दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् लोककल्याणकारी राज्य स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सार्वजनिक संस्थान स्थापनाले प्राथमिकता पाएको छ । नेपालमा पहिलो सार्वजनिक संस्थानका रूपमा वि.सं. १९९३ मा विराटनगर जुट मिल स्थापना भएकोमा योजनाबद्ध विकासको थालनीसँगै सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको क्रमले तीव्रता पाएको देखिन्छ । साथै सातौँ योजनाको अन्त्यसम्ममा आइपुग्दा अधिकतम ६२ वटासम्म सार्वजनिक संस्थान स्थापना भए ।
नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा अवलम्बन गरेको सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको नीति कार्यान्वयनपश्चात् हाल संस्थानको सङ्ख्या ४४ मा सीमित छ । २०७९ जेठ १४ मा नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएको आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा–२०७९ अनुसार हाल नेपालमा अस्तित्वमा रहेका ४४ संस्थानमध्ये ४१ सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन् ।
नेपाल मेटल कम्पनी लि. स्थापनादेखि हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन भने नेसनल कन्सट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेड र नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र लिमिटेड हाल बन्द अवस्थामा छन् । सञ्चालनमा रहेकामध्ये २२ संस्थान मुनाफामा छन् भने १९ संस्थान घाटामा ।
समीक्षा अवधिमा नाफामा रहेका २२ संस्थानमध्ये सबैभन्दा अगाडि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड रहेको छ, जसको नाफा ४५ अर्ब ६२ करोड ४२ लाख पुगेको छ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नाफा आर्जन गर्ने सूचीमा तेस्रो स्थानमा रहेको थियो भने यस समीक्षा अवधिमा पहिलो स्थानमा उक्लन सफल भयो । निरन्तर पाँच वर्षदेखि मुनाफामा रहँदै आएको र गत आर्थिक वर्षमा मुनाफा आर्जन गर्ने पहिलो संस्थानको रूपमा दर्ज भएको नेपाल आयल निगम लिमिटेड आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मुनाफा आर्जन गर्ने २२ संस्थानभित्र पर्न सकेन । पेट्रोलियम पदार्थको लागतअनुसार मूल्य समायोजन हुन नसक्दा आयल निगम समीक्षा अवधिमा करिब ४३ करोड खुद नोक्सानीमा छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बढी नाफा आर्जन गर्ने संस्थानको दोस्रो क्रममा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण यस समीक्षा अवधिमा पनि दोस्रो स्थानमा नै रहन सफल भएको छ । त्यस्तै तेस्रो, चौथो र पाँचाँै स्थानमा क्रमशः कृषि विकास बैङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क र नेपाल बैङ्क लिमिटेड छन् । समीक्षा अवधिमा उत्कृष्ट पाँचमा परेका पाँच वटै संस्थान विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर नाफामा सञ्चालित छन् । त्यस्तै कतिपय संस्थान निरन्तर घाटामा गएकाले वित्तीय जोखिम बढ्नुका साथै सरकारमाथि व्ययभार पनि थपिँदै गएको देखिन्छ ।
समीक्षा अवधिमा सार्वजनिक संस्थानबाट नेपाल सरकारलाई छ अर्ब ७२ करोड १४ लाख लाभांश प्राप्त भएको छ । यो लाभांश रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५२.३३ प्रतिशतले कम हो । नेपाल सरकारले गरेको सेयर लगानीको प्रतिफल स्वरूप सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थानबाट यस्तो लाभांश प्राप्त हुने गर्छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण सार्वजनिक संस्थानको कार्यसम्पादनमा केही कमी आएर खुद नाफामा असर परेको देखिन्छ ।
क्षेत्रगत रूपमा समीक्षा गर्दा नेपालका सार्वजनिक संस्थानलाई विभिन्न छ क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । हाल कायम ४४ संस्थानमध्ये सेवा क्षेत्रमा ११, औद्योगिक क्षेत्रमा १०, वित्तीय क्षेत्रमा नौ, सामाजिक क्षेत्रमा पाँच, जनोपयोगी क्षेत्रमा पाँच र व्यापारिक क्षेत्रमा चार वटा संस्थान पर्छन् । विगत पाँच वर्षको अवधिमा यी छ क्षेत्रमध्ये जनोपयोगी, व्यापारिक, वित्तीय र सेवा क्षेत्रका संस्थान सञ्चित नाफामा रहेका छन् भने औद्योगिक र सामाजिक क्षेत्रका संस्थान सञ्चित नोक्सानीमा रहेका छन् ।
सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारबाट हुने सेयर र ऋणबापतको लगानी निरन्तर बढ्दै गएको देखिन्छ । अघिल्ला वर्षमा सेयरको तुलनामा ऋण लगानी बढी गरेको नेपाल सरकारले आ.व. २०७२÷०७३ पछि भने ऋणको तुलनामा सेयर लगानी बढाएको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारबाट सार्वजनिक संस्थानमा ऋण लगानी भएकोमा अधिकांश संस्थानले सो ऋणको साँवा तथा ब्याजसमेत लामो समयसम्म फिर्ता नगरेको अवस्था छ । सरकारले सेयर लगानी गरेबापत सेवा, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रबाट विगत पाँच वर्षदेखि लगातार रूपमा लाभांश प्राप्त गरेको छ भने औद्योगिक र सामाजिक क्षेत्रबाट विगत पाँच वर्षदेखि नै लाभांश प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन । त्यस्तै व्यापारिक क्षेत्रका संस्थानबाट पछिल्लो तीन-तीन वर्षमा लाभांश प्राप्त भएको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानीको प्रतिफलस्वरूप लाभांश प्राप्त गर्ने गर्दछ । कुल सेयर लगानीको तुलनामा लाभांश अनुपात विश्लेषण गर्दा आ.व. २०७७÷०७८ मा जम्मा २.१४ प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त भएको छ । आ.व. २०७७/०७८ लाई मात्र हेर्दा जनोपयोगी, व्यापारिक र वित्तीय क्षेत्र गरी तीन क्षेत्रबाट लाभांश प्राप्त भएको छ भने सामाजिक, औद्योगिक र सेवा क्षेत्रबाट लाभांश प्राप्त हुन सकेको छैन ।
संस्थानगत रूपमा हेर्दा जम्मा छ वटा संस्थानबाट मात्रै लाभांश प्राप्त भएको देखिन्छ । जनोपयोगी क्षेत्रको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लि., व्यापारिक क्षेत्रको नेपाल आयल निगम लि. तथा वित्तीय क्षेत्रको कृषि विकास बैङ्क लि., राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लि., नेपाल बैङ्क लि. र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. नेपाल सरकारलाई लाभांश वितरण गर्ने संस्थान हुन् । नेपाल सरकारलाई बढी लाभांश प्रदान गर्ने संस्थानको अग्रपङ्क्तिमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लि. रहेको छ ।
सार्वजनिक संस्थानलाई मन्त्रालयगत रूपमा विभाजन गर्दा सबैभन्दा बढी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत १४ वटा, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत नौ वटा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत पाँच वटा, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत तीन वटा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत तीन वटा, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत तीन वटा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत दुई वटा, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत दुई वटा, सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत एक वटा, खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत एक वटा र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत एक वटा छन् ।
नेपालमा वि.सं. २०४९ देखि संस्थान विनिवेश (निजीकरण) गर्न सुरु गरिएकोमा हालसम्म ३० वटा संस्थान निजीकरण भइसकेका छन् । सर्वप्रथम वि.सं. २०४९ मा भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना र बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना गरी तीन संस्थानको निजीकरण गरिएको थियो । हालसम्म विनिवेश गरिएका ३० संस्थानमध्ये १२ संस्थान खारेजी गरिएको थियो, यसरी खारेजी गरिएका १२ संस्थान नै हाल बन्द छन् ।
सञ्चालनमा रहने गरी निजीकरण गरिएका बाँकी १८ संस्थानमध्ये पनि छ संस्थान बन्द अवस्थामा छन् भने १२ वटा संस्थान सञ्चालनमा छन् । यसरी निजीकरण गरिएका संस्थानले पनि आशातित् प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
निजीकरण भएका संस्थानबाट राज्यले प्रतिफल प्राप्त गर्नुको साटो थप समस्या झेल्नुपरेको छ । यस अवस्थाको सुधारका लागि हालसम्म निजीकरण गरिएका संस्थानको वास्तविक अवस्था विश्लेषण गरी प्रतिफल र औचित्यका आधारमा संस्थान सञ्चालनका लागि विगतका नीतिको समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आर्थिक सङ्कटमा सार्वजनिक संस्थान
सार्वजनिक जीवनमा असहजता उत्पन्न हुँदा कतिपय सेवा वितरणमा सार्वजनिक संस्थानको भूमिका बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा २०७२ को भूकम्पपश्चात् र कोरोना सङ्क्रमणको वर्तमान अवस्थामा सार्वजनिक संस्थानले खेलेको सक्रिय भूमिकालाई लिन सकिन्छ । जस्तैः नेपाल वन निगम लि.ले २०७२ सालको भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकको क्षतिग्रस्त घर निर्माण गर्न तथा धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदा निर्माणका लागि सहुलियत दरमा काठ उपलब्ध गराएको र नाकाबन्दीको समयमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव पूर्ति गर्न ठाउँठाउँमा डिपो स्थापना गरी नागरिकलाई दाउरा वितरण गरी राहत प्रदान गरेको देखिन्छ । कोरोनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव जलाउन पाशुपतक्षेत्र लगायतका ठाउँमा दाउरा उपलब्ध गराएको कार्य पनि सराहनीय मान्न सकिन्छ ।
खासगरी निजी क्षेत्रको प्रकृति नै नाफामूलक हुने र नाफा प्राप्त नहुने स्थानमा निजी क्षेत्र जान नचाहने भएकाले अहिलेको कोरोना महामारी तथा आर्थिक सङ्कटको समयमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको परिचालनमा सार्वजनिक संस्थानहरूको भूमिका वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
देश यस्तो सङ्कटको घडीमा रहेको अवस्थामा खाद्यवस्तु तथा सेवाको वितरण सहज, सुलभ र प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेमा आर्थिक सङ्कट तथा महामारी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक संस्थानप्रति रहेको जनताको नकारात्मक सोच हट्न जान्छ । त्यसकारण सार्वजनिक संस्थाले आफ्नो साख वृद्धि गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ ।
नेपालको वर्तमान संविधानमा नै सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको तीन खम्बे अर्थनीतिलाई आत्मसात् गरिएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको एक प्रमुख खम्बाका रूपमा लिएको देखिन्छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने प्रमुख आधारस्तम्भका रूपमा रहेको सार्वजनिक क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने सार्वजनिक संस्थानको भूमिकालाई थप प्रभावकारी र गतिशील बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।
