संविधान र गणतन्त्रको रक्षामा प्रमुख तीन दल एकमत

काठमाडौँ, वैशाख ७ गते । सत्ता साझेदार दुई दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताको बैठकमा विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको समावेशितासहितको संविधान रक्षाका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गरेरै अघि बढ्ने समझदारी भएको छ । 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार सम्पन्न तिनै दलका शीर्ष नेताको बैठकमा गम्भीर विमर्शपछि व्यवस्थाको रक्षार्थ संविधान र गणतन्त्र पक्षधर एकठाउँमा उभिने समझदारी भएको हो । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहभागी बैठकमा विद्यमान व्यवस्थामाथिका चुनौतीको एकसाथ सामना गर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो । गृहमन्त्री रमेश लेखकसमेत सहभागी बैठकपछि प्रधानमन्त्रीका मानव अधिकार तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार अग्नि खरेलले भन्नुभयो, “संविधानको उल्लङ्घन गर्ने र सामाजिक अराजकता सिर्जना गरी मुलुकको शान्ति र अमनचैनमा खलल पुर्‍याउनेहरूप्रति सचेत हुँदै अघि बढ्न प्रमुख राजनीतिक दलसहित गणतन्त्र पक्षधर शक्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा शीर्ष नेताबिच समान मत देखिएको छ ।” 

टिआरसीबारे छलफल 

एमाले नेता खरेलका अनुसार शीर्ष नेताको बैठकमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बधित दुई आयोगमा पदाधिकारी चयनका लागि गठित सिफारिस समितिले गरिरहेको कामबारे सामान्य जानकारी गराउने कार्य पनि भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सिफारिस समितिले निर्धारित कार्यतालिकामा आधारित रही काम भइरहेको छ । बैठकमा यसको प्रगतिको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ ।”

उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य सिफारिस गर्न गठित समितिले गर्ने काम राजनीतिक दल र सरकारको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने र सिफारिस समिति गठनको कार्य गरिसकिएकाले अब सिफारिस समितिले आफ्नो काम गरिरहेको प्रस्ट पार्नुभयो । 

उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउनका लागि सरकार र प्रमुख राजनीतिक दल संवेदनशील भएर आयोग गठनको काम अघि बढाइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दुई महिनाको समयसीमा दिएको छ । दुई महिनाभित्र आवश्यक प्रक्रियाका लागि कानुनबमोजिम पूरा गर्नु पर्छ र दुई महिनाभित्र पदाधिकारी र सदस्य चयन प्रक्रिया पूरा हुन्छ ।”

यसअघि कात्तिक २ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले तत्कालीन सरकारले २०८० चैत ३० गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गठित समितिलाई पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो तर दुई महिनामा दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्य सिफारिसमा सहमति नजुटेपछि सरकारले पुनः सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।