कर्मचारीमा निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति हाबी

काठमाडौँ, वैशाख ५ गते  । निजामती कर्मचारीमा पछिल्लो समयमा निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । सकेसम्म कानुुनले अख्तियार गरेको निर्णय पनि नगर्ने र निर्णय गर्नैपर्ने परिस्थिति आइहाले विभिन्न बहानामा फाइल अड्काउने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको गुनासो छ । कर्मचारीले आफूू निर्णयबाट पन्छिनका लागि आफूभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई फाइल सार्ने कि त प्रक्रिया नै पुुगेन भन्दै फाइल तल पठाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको हो । 

काम धकेल्ने प्रवृत्तिले गर्दा सेवाग्राहीले समयमा सेवा प्राप्त गर्न नसकेको र सरकारको नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटसमेत कार्यान्वयनमा सुुस्तता आएको छ । कतिपय उच्च पदस्थ कर्मचारीले भने आफूूले फाइलमा निर्णय नगर्ने र निर्णय गर्नैपर्ने अवस्था आउँदा कतिपय फाइल मन्त्रीपरिषद्सम्म पुु-याउने गरेका छन् । 

मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई नीतिगत भन्दै त्यसविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा नलाग्ने भएपछि कर्मचारीले फाइल मन्त्रीपरिषद्मा पुु¥याउनका लागि भूमिका खेल्ने गरेको पनि पाइएको छ । 

उपभोक्ता हक हित संरक्षण मञ्चका सचिव जयप्रसाद पौडेलले सेवाग्राहीको काम समयमा नै नगर्ने कर्मचारीलाई तत्काल उजुरी गरी सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्ने कानुुन छ तर उक्त कानुुन अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको बताउनुुभयो । 

पौडेलले भन्नुभयो, “निजामती कर्मचारीमा सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेकै कर्मचारीले समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति हो त्यसबाट सेवाग्राही सहज सेवा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । सरकारले दिने नतिजा नै कमजोर बन्दै गएको छ ।” 

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले कतिपय निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक तहबाट र टे«ड युनियनले आवश्यकताभन्दा धेरै संरक्षण गर्ने गरिएकाले कर्मचारीमा काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, “कतिपय काम गर्दा कर्मचारीलाई केही जोखिम भइहाल्छ कि भन्ने त्रास भइरहन्छ तर कामै नगर्दा चाहिँ सम्भावित जोखिमबाट मुक्त हुने भएकाले काम नगर्ने, फाइल पन्छाउने प्रवृत्ति बढेको हो ।” 

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवालका अनुसार काम गर्दा कतिपय कर्मचारी सेवाबाट निलम्बन भई विशेष अदालतबाट मुद्दासमेत हार्नुपर्ने अवस्था आएकाले कर्मचारीले बाध्य भएर काम पन्छाउने गरेका हुन् । कटुवालले भन्नुभयो, “निर्णय गर्नेलाई कारबाही नहुने तर निर्णय कार्यान्वयन गर्नेले कारबाही भोग्नुपर्ने, जनप्रतिनिधि उत्तरदायी नहुने र कर्मचारी मात्र उत्तरदायी हुनुपर्ने परिस्थितिले गर्दा कर्मचारीबाट फाइल पन्छाउने प्रवृत्ति बढेको हो ।” कर्मचारीले जनप्रतिनिधिका कारणले सेवाग्राहीको काम भने रोक्न नहुने भने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 

यस्तो छ कानुुनी व्यवस्था 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन पहिलो संशोधन–२०८१ ले भने विभिन्न बहानामा निर्णय नगर्ने कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । व्यक्तिगत लाभहानि हेरेर निर्णय गर्ने कार्यलाई पन्छाउने प्रवृत्ति सरकारी अधिकारीमा देखिएपछि ऐनले त्यसलाई सजायको दायरामा ल्याएको हो । 

संशोधित ऐनमा कुनै राष्ट्रसेवकले कानुनबमोजिम कुनै खास अवधिभित्र कुनै निर्णय गरिसक्नुपर्नेमा मनासिब कारण परेको अवस्थामा बाहेक जानीजानी आफू वा अरू कसैलाई लाभ लिई/दिई वा दिनलाई बदनियतपूर्वक त्यस्तो निर्णय नगरेको कारणबाट सार्वजनिक संस्था वा व्यक्तिलाई हानिनोक्सानी पुुग्न गएको रहेछ भने त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई कसुरको मात्र अनुसार छ महिना कैद वा हानिनोक्सानीको बिगो खुुलेमा बिगोबमोजिम र बिगो नखुलेमा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुुवै हुने छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । 

त्यस्तै उचित र मनासिब कारणबाट कुनै राष्ट्रसेवकले कुनै निर्णय गर्न नसकेको अवस्थामा सो बेहोरा खुुलाई सम्बन्धित फाइलमा अभिलेख राखी सोको जानकारी एक तह माथिका अधिकारीलाई गराउनुुपर्ने छ । उक्त संशोधित ऐन राष्ट्रपतिबाट २०८१ चैत ३ गते प्रमाणीकरण भई अहिले कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।