फलदायी बनोस् नयाँ वर्ष

खासमा जनताप्रति उत्तरदायी दलले चुनावदेखि चुनावसम्मको चुनावी राजनीति मात्र गर्दैन । यस्तो अवस्थाले जनतामा निराशा र असन्तुष्टि ल्याइरहेको छ । जनसरोकारका विषयमा राज्यका सबै तह र निकायमा सुशासन अभियान चलाउने हो भने जनमुखी  र रूपान्तरणकारी काम हुन सक्छ ।

देशको विकास र योजनाबारे विमर्श गर्दा सुशासनको अभाव बाधक बन्छ । हामीले देखिभोगिसकेका छौँ, सुशासनको अभावमा विकासले लय र गति लिन सक्दैन । भौतिक पूर्वाधारमा जसोतसो विकास गरे पनि उत्पादन र रोजगारी दयनीय अवस्थामा छ । शिक्षा, स्वास्थ्यमा सहज सुलभ पहुँच र गुणस्तरका विषय बर्सौंदेखि अनुत्तरित छन् । यी सबैका पछाडि सुशासनयुक्त वातावरणको अभाव नै हो । आज केही यथार्थ र केही भ्रम होला तर युवादेखि सबै उमेरका नागरिकको गुनासो हुने छ– देशमा काम गर्ने उचित वातावरण छैन, रोजगारीको अवसर छैन । 

जब सुशासनबारे विमर्श ग¥यो, पहिलो विषय आउँछ– राजनीतिक दलहरूको भूमिका । ठुला ठुला राजनीतिक परिवर्तनमा भूमिका खेलेका राजनीतिक दलबाट देश र समाजको रूपान्तरणमा अपेक्षित योगदान दिन नसक्नु विडम्बना छ । अहिले समाजमा दलहरूप्रति एउटा तप्काबाट नियोजित तवरमा र कतिपयबाट भ्रमित भएर नकारात्मक प्रहार भइरहेको छ । खास गरी दलतन्त्र र नेतातन्त्र जस्ता गलत भाष्य खडा गरेर दल र नेतृत्वको भूमिकाबारे भ्रम छरेर लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने काम भइरहेको छ । यो यथार्थ हो कि लोकतन्त्रमा दलहरूको भूमिका अनिवार्य छ । दलहरू लोकतन्त्रका अभिन्न अङ्ग हुन् भने नेतृत्वबिना दलहरू प्रभावकारी बन्न सक्दैनन् । अबको विषय दलहरूमा कसरी सुधार र रूपान्तरण हुन सक्छ, जसले गर्दा हाम्रो लोकतन्त्र सबल बनोस् अनि कसरी सक्षम र इमानदार नेता वा नेतृत्वको विकास हुन सक्छ भन्ने हुनु पर्छ । दलतन्त्र र नेतातन्त्र जस्ता गलत भाष्यले अन्ततः लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने हो । यो यथार्थ बुझ्न नसके दशकौँदेखिको लोकतन्त्रका लागि भएको सङ्घर्ष र बलिदानको मूल्य गुम्ने अवस्था आउन सक्छ । 

नयाँ वर्ष–२०८२ दलहरूका लागि यस्तो सुधार र रूपान्तरणका लागि एउटा महŒवपूर्ण वर्ष बन्न सक्छ । किन दल र नेताप्रति वितृष्णा बढिरहेको छ भनेर गम्भीर तवरमा आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । कुनै पनि दलले आफ्ना कमजोरी हटाउनेतर्फ नलागी अर्को दलको आलोचना र विरोधले मात्र जनविश्वास र भरोसा प्राप्त गर्ने अवस्था छैन । समाज प्रदूषित बनेपछि असल कुरा पनि छोपिने गर्छन्, भ्रम व्याप्त हुन्छ । मूल विषय दलहरूले आफ्नै सुधारका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न जरुरी छ । यसो नगरी जनताका समस्या समाधानका काम नगरेर अहिलेदेखि नै २०८४ को चुनाव ताकेर प्रचारात्मक काममा मात्र सीमित रहे दलहरूप्रति झन् वितृष्णा बढ्ने छ । चुनाव आउन अझै तीन वर्ष बाँकी छ । यो समय काम गरेर जनताको भरोसा जित्ने समय हो, बेमौसमी चुनावी गीत गाउने बेला होइन ।    

खासमा यहाँ २०७२ को संविधानले स्थापित गरेको राजनीतिक प्रणालीप्रति कुनै गम्भीर खालको विमति कहीँकतै छैन । यसअघि सम्पन्न भएका चुनावमा सबैखाले राजनीतिक शक्ति र आमजनता आशाका साथ नै सहभागी भए । यसले जनताको राजनीतिक प्रणालीप्रतिको भरोसा दर्साउँछ । जेजति गुनासा छन्, दल र नेताहरूको कार्यसम्पादन र शैलीसँग रहेको देखिन्छ । यसबिचमा दल र नेताले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार नगर्दा यो असन्तुष्टि झाँगिँदै गएर बिस्तारै राजनीतिक प्रणालीप्रति नै भरोसा टुट्नेतर्फ सोझिँदै छ  । यही अवस्थाको फाइदा लिँदै हालै राजावादीले जनता भड्काउने दुष्प्रयास गरे । जनचाहना उन्नत लोकतन्त्र हो, कुनै पनि किसिमको प्रतिगमन होइन भन्ने तथ्य राजावादीको सुरुमै तुहिएको परिघटनाले पुष्टि गर्छ । 

यसको अर्थ यहाँ व्याप्त असन्तुष्टि र निराशाको निराकरण भएको अर्थमा लिनु अर्को ठुलो भूल हुने छ । दल र नेताले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने जनताको अहिलेको राजनीतिक प्रणालीप्रति समर्थन रहे पनि दल र नेताप्रति गुनासा र आलोचना छन् । दल र नेताले जनताका गुनासो र आलोचना सम्बोधन गर्नुभन्दा आआफ्ना प्रभाव देखाउन र अन्य दलभन्दा आफू शक्तिशाली रहेको देखाउने गतिविधि भएको पाइन्छ । खास गरी नारा, जुलुस, सभा गरी कोरा भाषण गर्ने जस्ता पुराना खालका काम भइरहेका छन् । अहिलेको उन्नत सञ्चार प्रविधिले सुसज्जित सामाजिक मिडियाको युगमा दलहरूले गर्ने यस्ता तामझामलाई जनताले कसरी हेरेका होलान् भनेर दल र नेताहरूले बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्ने हो । खासमा, जनताको चासो दलका नारा, जुलुस जस्ता गतिविधिभन्दा देशमा सुशासनयुक्त पद्धतिको विकास, उत्पादन र रोजगारीका अवसरबारे छ । उनीहरू स्वास्थ्य र शिक्षामा सहज सुलभ पहँुच चाहिरहेका छन् । दल र नेताहरूले यसप्रति गम्भीर ध्यान दिनु जरुरी छ । 

यहाँ हाबी भइरहेको प्रवृत्ति के छ भने सङ्कट नै आइलाग्दा नागरिक समाज गुहार्ने तर दिइएका सुझाव अनुसार दल र तिनका नेताहरूले कार्यशैलीमा सुधार नगर्ने । त्यसै गरी दल र नेतामा चुनाव या आन्दोलनका बेलामा मात्र जनताको दुहाई दिने र अघिपछि उनीहरूका समस्याबारे बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति छ । 

खास गरी दलहरूमा जे भए पनि अर्को विकल्प केही छैन, एकाध स्वतन्त्रहरू चुनावमा आउने हुन्, गठबन्धन गरेर वा कार्यकर्ता र पैसाको बलमा आफ्नो यथास्थितिको रक्षा गर्न सकिहालिन्छ भन्ने जस्तो मनोविज्ञानले काम गरेको प्रतीत हुन्छ । यो ज्यादै निम्छरो सोच हो । यो जनमुखी शैली होइन, घोर जनविरोधी र अवसरवादी शैली हो । समाजको आमूल रूपान्तरणको अभिभारा बोकेका दलमा चुनावकेन्द्रित चालबाजी होइन, देशलाई समाजवादतर्फ हाँकेर लान सक्ने बृहत् दृष्टिकोण र तदनुरूपको कार्यशैली चाहिन्छ । अतः यस्तो निराशाजनक अवस्थाको निराकरण गर्न दलहरूले नै गम्भीरतापूर्वक आफ्नो कार्यशैलीलाई जनमुखी बनाउनु पर्छ । यसमा जति ढिलाइ हुन्छ, अहिले उठेका असन्तुष्टिले जुनसुकै बाटो लिन सक्ने सङ्केत विभिन्न सूचकले दिइरहेकै छन् । 

दलहरूले समाजका विविध हिस्साबाट आउने सुझाव र सङ्केत ग्रहण गरेर आफ्नो हचुवा अवसरवादी कार्यशैलीमा रूपान्तरण गरी जनमुखी र जवाफदेही बनाउनुको विकल्प छैन । संविधानले समाजवादको बाटो निर्दिष्ट गरिदिएको अवस्थामा यहाँ कुनै वैचारिक एवं नीतिगत अलमलको अवस्था छैन । कसैले वैचारिक अस्पष्टताको कुरा गर्छ भने त्यो भ्रम हो । यस्तो अवस्थामा जनताले दलहरूले गर्ने गरेका आदर्श र सैद्धान्तिक कुरालाई भ्रम र ठगीको संज्ञा दिन थालेका छन् । उनीहरूले संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम दैनिक जनजीवनमा देखिने गरी परिवर्तन वा सुधारका कामको अपेक्षाबाहेक अरू कुनै ठुला महŒवाकाङ्क्षा राखेका छैनन्, जुन कुरा बेलाबखत आकस्मिक रूपमा हुन गएका सानातिना सुधारका काममा जनताले प्रकट गर्ने गरेका सन्तुष्टि र वाहवाहीबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ । 

हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा सदैव साथ दिँदै आएका यति धैर्यवान् र भरोसायोग्य नेपाली जनताको चित्त नदुखाउने गरी दलहरूले आफ्नो कार्यशैलीलाई एक क्षण पनि ढिला नगरी जनमुखी बनाउनु नै एक मात्र विकल्प हो । यसका लागि दलहरूले आफ्ना आचारसंहितालाई पारदर्शी तवरमा सार्वजनिक गरी जनताले खुला रूपमा परीक्षण गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्छ । अब पनि पुराना शैलीका तामझामयुक्त शक्ति प्रदर्शन होइन, सर्वसाधारण जनताको विकास र सबैखाले सेवा प्रवाहमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै तहका सरकार र निकायमा ‘सुशासन डेस्क’ स्थापनाको अभियान चलाउनु सशक्त उपाय हुन सक्छ । सरकारी निकायमा बढ्दो अनियमितता, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, सर्वसाधारणको कुरा नसुन्ने, पहुँचका आधारमा मात्र काम हुने जस्ता विविध समस्या र विसङ्गति सम्बोधन गर्न दल र नागरिक समाज  मिलेर जनतालाई सेवा प्रवाह र न्याय सहज उपलब्ध गराइदिन स्थापना गरिने एक प्रभावकारी थलो सुशासन डेस्क बन्न सक्छ । यो अभियान सरकारविरोधी नभएर सरकारलाई गरिने रचानात्मक तर सशक्त दबाब र सहयोग दुवै बन्न सक्छ । 

विसं २०८१ को अन्त्यतिर आउँदा सर्वसाधारण जनताले खोजेको भनेको राज्यबाट वा सरकारबाट पारदर्शी तवरमा न्यायपूर्ण तरिकाले सेवा प्रवाह र रोजगारी दिने तथा जीवनमा सुधार ल्याउने विकास हो । सरकारले यी कुरा दिन नसके उनीहरूले यसबारे बोलिदिने, काममा सहयोग गरिदिने भरपर्दो शक्ति वा दल खोजिरहेका हुन्छन् । यहाँ जनतामा दलहरू भनेको सरकारमा हुँदा राज्य दोहनमा लिप्त हुने, आफ्ना दलका आसेपासेलाई मात्र हेर्ने संस्था हो भन्ने छाप परेको पाइन्छ । अनि सरकारबाहिर हुँदा दलको काम सत्तामा रहेको दलको आलोचना गर्दै हामीले चुनाव जिते यस्तो गर्ने छौँ, उस्तो गर्ने छौँ भन्ने मात्र हुने गरेको भन्ने छाप जनतामा परेको छ । 

खासमा जनताप्रति उत्तरदायी दलले चुनावदेखि चुनावसम्मको चुनावी राजनीति मात्र गर्दैन । यस्तो अवस्थाले जनतामा निराशा र असन्तुष्टि ल्याइरहेको छ । जनसरोकारका विषयमा राज्यका सबै तह र निकायमा सुशासनको अभियान चलाउने हो भने महŒवपूर्ण जनमुखी  र रूपान्तरणकारी काम हुन सक्छ । यही यथार्थ गम्भीरतापूर्वक मनन गरी दल र नेताले नयाँ वर्ष–२०८२ लाई सुधार र रूपान्तरणको वर्ष बनाउन सकून्– यही नै नेपाली जनताको शुभकामना हुन सक्छ ।