चितवन समाचारदाता
चितवन, जेठ २३ गते । दैनिक एक हजार पाँच सय बिरामीलाई ओपीडीबाट सेवा दिँदै आएको भरतपुर केन्द्रीय अस्पतालमा एमआरआई सेवा लिनेको सङ्ख्या पछिल्लो समय वृद्धि भएको छ तर एमआरआई उपकरण खरिदका लागि अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जानकारी गराई त्यहाँबाट अर्थ मन्त्रालयमा खरिदका लागि स्वीकृति दिन सिफारिस गर्दासमेत कुनै कारबाही नहुँदा बिरामीले समस्या खेप्नु परेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा धेरै पटक धाउँदासमेत कुनै सुनुवाइ नभएको अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट प्राडा कृष्णप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । “स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालमा एमआरआई सेवा आवश्यक छ भनी मेसिन खरिदका लागि स्वीकृत गरिदिन सिफारिस गरेको छ तर अर्थले वास्ता गरेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “मेसिन खरिदका लागि बजेट नदिँदा ज्यादै समस्या छ ।” प्राडा पौडेलले भन्नुभयो, “एमआरआई गर्नुपर्ने दैनिक १५ देखि २० जना बिरामीलाई निजी मेडिकल कलेजहरूमा पठाउनुपर्ने बाध्यता छ ।”
“अस्पतालमा उपचारका लागि आएकामध्ये २० जनाजतिको एमआरआई गर्नुपर्ने हुन्छ तर हामीसँग सो सेवा छैन,” डा. पौडेलले भन्नुभयो, “बाहिरका निजी अस्पतालमा पठाउन बाध्य हुन्छौँ, बिरामीलाई असाध्यै अप्ठ्यारो भएको छ ।”
कतिपय स्वास्थ्य बीमा गराएका एमआरआई गर्नुपर्ने बिरामीलाई बाहिर पठाउँदा निजी मेडिकल कलेजले बेवास्ता गर्ने, समयमै नगरिदिने समस्या आएको डा. पौडेल बताउनुहुन्छ । “उहाँहरूको पनि बीमाको रकम समयमा भुक्तानी नभएको हुन सक्छ, सकभर उत्तिखेरै पैसा दिएर गर्ने बिरामीलाई प्राथमिकतामा राख्दा प्राथमिकतामा नपरेको हुनसक्छ,” डा. पौडेलले भन्नुभयो, “जनतालाई सहज सेवा दिन सरकारी अस्पतालमै एमआरआई हुन जरुरी छ ।”
बाहिरका अस्पतालले एमआरआई गराएको १४ हजारदेखि १८ हजार रुपियाँसम्म लिने गरेका छन् । सरकारले अस्पताललाई केन्द्रीय अस्पताल भनेर घोषणा गरे पनि हालसम्म एमआरआई मेसिन दिएको छैन । अस्पतालले चालू आर्थिक वर्षका लागि एमआरआई मेसिन खरिद गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग ३० करोड रुपियाँ बजेट माग गरे पनि अर्थले स्वीकृति दिएको छैन ।
जनशक्ति व्यवस्थापन अस्पतालले नै गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट नआएको डा. पौडेलको गुनासो छ । अस्पतालका लागि अति आवश्यक ‘क्याथ ल्याब’का लागि छ करोड रुपियाँ माग गरेको तर अर्थले स्वीकृति नदिँदा १५० सरकारी दरबन्दीले छ सय शøयाको अस्पताल चलाउन मुस्किल भएको उहाँले बताउनुभयो ।
