सन्तोष दहित
दाङ, चैत २९ गते । दाङको राप्ती गाउँपालिका–२, मुक्तिनगरका मुक्त कमैया डिल्ली चौधरीले मालपोत तिर्न थालेको दुई दशकभन्दा बढी भइसक्यो । उहाँले हरेक वर्ष स्थानीय तहमा गएर भूमि कर तिर्नुहुन्छ । तर दुई दशक बित्दा पनि मालपोत कार्यालयले जग्गाको स्रेस्ता कायम गरिदिएको छैन । “मालपोत कार्यालय र नापी शाखा धाउँदा धाउँदै थाकिसकेँ, अझै स्रेस्ता कायम भएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारी कर्मचारीले स्रेस्ता कायम नगरी वर्षौँदेखि झुलाइरहेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले २०५७ सालदेखि जग्गा भोग चलन गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले २०५८ सालमा पाँच कट्ठाको जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाउनुभएको थियो ।
यस्तै कमलप्रसाद कुमालको पनि समस्या उस्तै छ । उहाँ पनि बर्सेनि मालपोत त तिर्दै आउनुभएको छ, तर उहाँको नाममा स्रेस्ता कायम हुन सकेको छैन । “जति पटक गए पनि काम हुँदैन, रित्तो हात फर्काउँछन्,” कुमाल गुनासो गर्नुभयो ।
डिल्ली र कमलप्रसाद त उदाहरण मात्रै हुनुहुन्छ । मुक्तिनगरका १६ मुक्त कमैया परिवारको साझा समस्या यही हो । दुई दशकदेखि जग्गाको स्रेस्ता कायम गर्न सदरमुकाम धाइरहेका छन् । तर जति कोसिस गर्दा पनि केही सीप नलागेको उहाँहरूको गुनासो छ ।
सरकारले २०५७ साउन २ मा कमैया मुक्तिको घोषणा गरेपछि जमिनदारको घरबाट मुक्त गराउँदै सामुदायिक वन क्षेत्रको सरकारी जग्गामा बसोबासको व्यवस्था गरेको थियो । त्यही क्रममा राप्ती गाउँपालिका–२ स्थित कालिका सामुदायिक वनको जग्गामा संयुक्त बस्ती बनाएर १२६ परिवारलाई बसालेको थियो ।
प्रतिपरिवार पाँच कट्ठाका दरले जग्गा पाएका थिए। त्यसपछि भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले गठन गरेको मुक्त कमैया पुनः स्थापनाका लागि गठित जग्गा दर्ता समितिले जग्गाको प्रमाणपत्र पनि दिएको थियो । २०५८ जेठ १० मा उनीहरूले जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाएका थिए ।
त्यसका आधारमा उनीहरूले हरेक वर्ष मालपोत पनि तिर्दै आएका छन् । १२६ मध्ये ११० परिवारको स्रेस्ता कायम पनि भएको छ । बाँकी १६ परिवारको भने अहिलेसम्म स्रेस्ता कायम गराउन नसकिएको मुक्त कमैया समाज, दाङका अध्यक्ष हरिशचन्द्र चौधरी बताउनुभयो । “मालपोत कार्यालय विभिन्न बहानामा जग्गा स्रेस्ता कायम गर्न आलटाल गरिरहेको छ,” अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो ।
