नेपाल राष्ट्र बैङ्कको १८ औँ गभर्नर को होलान् ? बैङ्क र वित्तीय संस्थालाई मात्र होइन, गभर्नरले गर्ने निर्णयले प्रत्येक नेपाली तथा देशकै आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुन्छ । मौद्रिकसँग सम्बन्ध नीति तय गरेर मूल्यवृद्धि उच्च हुन नदिने र अर्थतन्त्र विस्तारका लागि उत्प्रेरक नीति ल्याउने मुख्य काम राष्ट्र बैङ्कको हो । नोट छाप्ने र प्रचलनमा ल्याउने मात्र होइन, अर्थतन्त्रलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन पनि राष्ट्र बैङ्कले सरकारलाई नियमित सल्लाह दिइरहेको हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, अनुगमन, मूल्य स्थिरता, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, आर्थिक अनुसन्धान तथा अन्वेषण, बैङ्किङ तथा भुक्तानी प्रणालीको विकासलगायतका क्षेत्रमा काम गर्दछ । राष्ट्र बैङ्क नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । अर्थतन्त्रको एउटा सग्लो पाटो समालेर बस्ने, नीतिगत हेरफेरमार्फत आर्थिक स्थायित्वमा योगदान पुर्याउने र नियामकीय सुधारमार्फत वित्तीय क्षेत्रसँगै अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन मिल्ने भएकाले पनि गभर्नर पदमा सबैको चासो हुनु स्वाभाविक पनि हो ।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्रका केही क्षेत्रमा समस्या देखिएका छन् । देशको झन्डै तीन दशक बजार अर्थतन्त्र र नवउदारवादका नाममा विस्तार हुन पुगेको अत्यधिक असमानता र सामान्य मानिसको बेरोजगार तथा आयआर्जनमा अवरुद्धता नै अहिलेको आर्थिक शिथिलताको मूल कारण बनेको छ । फेरि पनि आर्थिक हिसाबले संरचनागत परिर्वतनको साटो सत्ताको धुरीमा रहेका राजनीतिज्ञले धनाढ्य कर्पोरेटका हकमा उद्धार खोज्ने तर बहुमत सामान्य मानिसको पक्षमा भने कुनै संस्थागत उपायको खोजी नगर्नाले आज जनता आक्रोशित भएको देखिन्छ । विदेशबाट आउने आम्दानीले गर्दा सर्वसाधारणको हातमा पैसा छ तर अर्थतन्त्रको विस्तार भने सुस्त गतिमा मात्र भएको छ । युवा विदेश पलायनले देशलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कठिन बनिरहेको छ । देशभित्रै अवसरको अभावका कारण युवापुस्तामा निराशा तथा असन्तोष बढिरहेको छ । यसले देशको राजनीतिक स्थायित्वमा प्रभाव पारिरहेको छ । हाल झन्डै २१ प्रतिशत नेपाली जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको अवस्थामा नेपालका लागि समाजिक कल्याण अर्थशास्त्रलाई आत्मसात् गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसमा धेरै नागरिक अझै पनि आवश्यक सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन् ।
नेपालको सम्भावित आर्थिक एवं वित्तीय सङ्कटबाट व्यक्ति, व्यापार र अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउने भन्ने विषय अब नियुक्त हुने गभर्नरको प्रमुख चुनौती हुने छ । बैङ्कहरूको प्रणालीगत तथा अन्य सङ्कट देखिन थालिसकेको छ । ऋण, तरलता र ब्याजदरको जोखिमले बैङ्कहरू असफल हुने स्थिति आउन सक्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ । खास गरी ऋण र ऋणसँग सम्बन्धित सम्पत्ति कमजोर हुँदै छन् । वित्तीय क्षेत्रको समग्र निष्क्रिय कर्जा पाँच प्रतिशत पुगेको छ । कर्जा प्रवाहमा उल्लेखनीय वृद्धि नहुनुले अर्थतन्त्रमा मागको कमी र चलायमानताको अभाव छ । हालको आर्थिक सुस्तता, कमजोर क्रयशक्ति र बजारको कमजोर मागका कारण साना ऋणी समस्यामा परेका छन् । यसले बैङ्कमा गैरबैङ्किङ सम्पत्ति अर्थात् एनपिए बढिरहेको छ । वास्तवमा अहिले देश आर्थिक एवं वित्तीय सङ्कटको जोखिममाझ उभिएको छ । देशको अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा सहकारी क्षेत्र तहसनहस भएको छ । दिगो र भरपर्दो विकासका लागि रकम खर्च गर्न सरकारका लागि समस्या पर्दै गएको छ । हाम्रा जस्ता मुलुकका लागि दिन प्रतिदिन ऋण ब्याजको बोझ प्रत्येक दिन बढिरहेको छ । राजस्वको ठुलो रकम ऋण सेवामा खर्चिनुपर्ने देखिन्छ । ऋणबाट सञ्चालन भएका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकिरहेका छैनन् । हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च घट्नाले आममानिसको पुँजी निर्माण सङ्कटमा पर्दै गइरहेको छ र गरिबी निवारणका एजेन्डा ओझेलमा पर्ने देखिन्छ ।
विगतमा तीन जना गभर्नरको नियुक्ति विवादास्पद बन्यो । नियुक्तिबारे स्पष्ट कानुन भए पनि तिलक रावल गभर्नर हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो । उहाँलाई सरकारले पदबाट अवकाश दियो तर अदालतले यो निर्णय कानुनविपरीत भएको ठहर्याई पुनस्र्थापना गर्यो । गभर्नर विजयनाथ भट्टराई नियुक्त भएपछि पनि उहाँ भ्रष्टाचारको मुद्दामा करिब दुई वर्ष निलम्बनमा पर्नुभयो । भट्टराईले अदालतबाट सफाइ पाउनुभयो । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र चरम दबाबमा परेको संवेदनशील समयमा सरकारले केन्द्रीय बैङ्कका गभर्नर निलम्बन गर्यो । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन जुनसुकै बहानामा गरिएको भए पनि मूलतः तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उहाँमाथि रिस साँध्न खोजेको देखियो । दबाबमा परेको अर्थतन्त्र ‘ट्र्याक’ मा ल्याउन गभर्नरले अर्थ मन्त्रालयलाई नसघाएको र सरकारलाई असहयोग गरेको विषय बनाइयो । सरकारको यो निर्णयलाई पनि अदालतले उल्टाइदियो ।
गभर्नर पदलाई राजनीतिक मोलतोल र प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हुँदैन, यदि यसो गरियो भने समस्या आउँछ । गभर्नर छान्दा राजनीतिभन्दा देशको अर्थतन्त्रको आवश्यकतालाई हेर्नु पर्छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्र र मौद्रिक क्षेत्रलाई सही दिशा दिन सक्छ । अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ धकेलिइरहेको छ । अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सको दुश्चक्रमा फसेको छ । आउने दिनमा अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ जाने सम्भावना धेरै छ । यो संवेदनशील र कठिन विषयलाई समयमै बुझी अर्थतन्त्र र विद्यमान आर्थिक संरचनालाई राम्रोसँग बुझेको परिपक्व निर्णय लिन सक्ने गभर्नर आए मात्र देशलाई आसन्न आर्थिक एवं वित्तीय सङ्कटबाट जोगाउन सक्छन् ।
पछिल्लो समय गभर्नर नियुक्तिको मुखैमा सरकारले योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड नै फेरबदल गर्नुले स्वार्थ समूहले गभर्नर नियुक्तिमा प्रभाव पार्न खोजेको चर्चाबिच अर्थ मन्त्रालयले गभर्नरका लागि यसअघि तोकिएको उमेर हदलाई खारेज गर्नु र अहिले आएर विद्यमान कानुनी व्यवस्था नै बदलिनुले खास स्वार्थ समूहका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन खोजिएको आशङ्कालाई बल पुगेको छ । निश्चय पनि देशको अर्थतन्त्रका सबै समस्या गभर्नर एक्लैले समाधान गर्न सक्दैन तर योग्य र सक्षम गभर्नर भएमा आवश्यक समयमा देशले सही आर्थिक निर्णय लिन्छ भन्ने विश्वास बढाउँछ । यस्तो विश्वास जित्न सक्ने गभर्नर अहिलेको आवश्यकता हो । गभर्नरका लागि नाम सिफारिस गर्दा अर्थमन्त्री र गभर्नर छनोट समितिले यस्ता विषयमा आधारित हुनु आवश्यक छ । नीतिगत सुधार गर्ने प्रशस्त ठाउँ हुँदाहुँदै पनि सुधार गर्ने उत्कट सोच नदेखिएकाले आगामी गभर्नर मुलुकको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक अर्थशास्त्र बुझ्ने व्यक्ति हुनु पर्छ । लगानीलाई सहजीकरण गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाइयो भने मात्रै ढिलोचाँडो व्यवसायमा फेरि उत्साह थपिन्छ । त्यसपछि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बढ्छ, बैङ्कमा खराब कर्जा घट्छ, मुलुकमा आर्थिक चलायमान सुरु हुन्छ, राजस्व, रोजगार, आय र आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ । त्यसैले लगानीको महत्व बुझेका तथा लगानी प्रवर्धन गर्ने खालका अर्थशास्त्रीलाई गभर्नरमा नियुक्ति गर्नु पर्छ ।
गभर्नर छान्ने समितिका संयोजक अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्री एवं राजनीतिक नेतृत्वलाई आत्मविश्वासमा ल्याएर राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह नराखी राष्ट्र बैङ्कलाई गभर्नर दिन्छु भन्ने सोचले काम गर्नु पर्छ र राम्रो मान्छे ल्याउनु पर्छ । नैतिक आचरण उच्च भएको, बैङ्किङ र अर्थशास्त्र बुझेको, केन्द्रीय बैङ्क र सरकारको कामकारबाहीको दायरा अनुसार अघि बढ्न सक्ने र आवश्यकता अनुसार नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने सक्ने हिम्मत भएको व्यक्ति छनोट गर्नु पर्छ । छनोट समितिले यति कुरा ख्याल गरे पुग्छ । मुलुकको केन्द्रीय बैङ्क कुनै स्वार्थ समूहको टापु होइन, राज्यप्रति जिम्मेवार संस्था बनाइनु पर्छ । राज्यले बनाएका योजना, वार्षिक नीति र कार्यक्रमलाई कसरी सफल बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रीय बैङ्कलाई जिम्मेवार बनाउन सक्ने र मौद्रिक नीति देशको वित्तीय नीति अनुरूप वा सहयोगी हुने गरी निर्माण गर्न सक्ने गभर्नरको खोजी गरिनु पर्छ ।
