पहिलो महायुद्ध समाप्त भएको एक दशक विश्वमा सन्नाटा छाउँदै थियो । विश्वशान्तिका निम्ति स्थापित लिग अफ नेसन्स असफलताले थप निराशा छायो । महायुद्धको कारक ठानिएको जर्मनीमा अस्थिर बन्यो । फलस्वरूप हिटलरको उदयको आधारभूमि तयार हुँदै थियो । अर्को युद्धको बादल मडारिएको अनुभव विश्व अर्थतन्त्रले गर्न थाल्यो । लगानी खुम्चन थाल्यो । सन् १९२९ देखि नै विश्व अर्थतन्त्रले त्यसअघि कहिल्यै नब्यहोरेको अधोगति लियो । व्यापार व्यवसाय असफल हुँदै गए । रोजगारीका अवसर गुम्न थाले । तत्कालै एक चौथाइ मजुदर कामविहीन भए । बाँकीले पनि साबिक ज्याला पाउन सकेनन् । ज्याला घट्न थाल्यो । बेरोजगारी दर उच्च भयो ।
मन्दीको असर व्यापक हुन थाल्यो । बैङ्कहरू लगानी गर्न असफल भए । धितो पनि लिलाम हुन सकेन । पुँजी खिइन थाल्यो । किस्तामा घर किनेका अमेरिकीहरूले नियमित किस्ता चुक्ता गर्न नसकेपछि धेरै मानिस घरबिहीन हुन पुगे । गरिबीको विस्तार व्यापक हुन थाल्यो । केही धनी झन् धनी भए पनि मध्यम वर्गले रोजगार गुमाएपछि गरिबीतिर झरे । झन्डै एक दशक औद्योगिक गतिविधि ओरोलो लागेको लाग्यै भयो । पुँजी बजारमा सेयरका भाउ पाताल पुगे । मानिसको आय व्यापक घटेपछि वस्तुको सुक्रीबिक्री ह्वात्तै घट्यो । युरोप र अमेरिकामा महामन्दी भनेर चिनिने दशक (सन् १९२९–३९) बाँकी महादेशलाई पनि छोडेन । सन् १९४० को दशकमा नेपालसम्म त्यो असर आइपुगेको सरदार भीमबहादुर पाण्डेको पुस्तक त्यस बखतको नेपालमा समेत पढ्न पाइन्छ ।
अहिले विश्व अर्थतन्त्र त्यस्तै निराशातिर जान थालेको अर्थशास्त्रीको आकलन आउन थालेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापार नीतिले यतिबेला विश्व अर्थतन्त्र असजिलो दिशातिर अग्रसर छ । अमेरिका आयात हुने वस्तुमा गत साता अतिरिक्त करको घोषणा गरेपछि अमेरिकी सेयर बजारले सन् २०२० यताकै सबैभन्दा ठुलो क्षति बेहोर्न थालेको छ । विश्व सेयर बजारमा यसले तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ । अमेरिकाको डो र एस एन्ड पी सूचकाङ्क तीव्र गतिमा घट्न थालेका छन् । युरोपदेखि एसियाली सेयर बजारमा पनि त्यो असर देखिएको छ । गत बुधबारयता सबैजसो प्रमुख कम्पनीको सेयर मूल्य उच्च गतिमा घटेका छन् । अमेरिकी सञ्चार माध्यमले यो बिचमा झन्डै ३० खर्ब अमेरिकी डलर लगानी स्वाहा भएको छ । अमेरिकीले आयात हुने वस्तुमा लगाएको उच्च कर र त्यसको प्रत्युत्तरमा कतिपय देशले लगाएको करले विश्व व्यापार नयाँ युद्धको चरणमा देखिन थालेको छ । यसले विश्व मन्दीमात्र होइन, महामन्दीको जोखिमतिर अग्रसर भएको अनुभव गर्न थालिएको छ । चार पाँच दिनमै विश्व सेयर बजार झन्डै १० प्रतिशतले तल झर्नुलाई कम आकलन गर्न नसकिने अर्थशास्त्रीको अनुमान छ ।
न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार अमेरिकाले आर्थिक स्वतन्त्रताका नाममा घोषणा गरेको करको प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा देखिएको छ । बेलायतको एफटीएसई ३.५ प्रतिशतले घटेको छ भने जर्मनीको डिएएक्स ४.२ प्रतिशतले घट्यो । सेयर सूचकाङ्क घट्ने क्रममा फ्रान्स ३.८ प्रतिशत, इटाली ३.९ प्रतिशत र स्पेनको सेयर सूचकाङ्क ३.६ प्रतिशतले तल आए । पहिलो दुई दिनमै एसियाली प्रमुख बजारमा जापानको निक्केइ २२५ झन्डै ५.१ प्रतिशतले तल आयो भने चीनको साङघाई कम्पोजिट इन्डेक्स ६.३ प्रतिशतले झर्यो । प्रविधि, सवारी साधनदेखि खुद्रा व्यापारसम्मको सूचकाङ्क घट्नुले लगानीकर्ता ठुलो त्रासमा देखिएका छन् । एप्पल र एनभिडिया जस्ता आकर्षक कम्पनीहरूको सेयरसमेत क्रमशः नौ प्रतिशत र आठ प्रतिशतले घटेको पाइयो भने खुद्रा व्यापारमा डलर ट्री र ग्यापले क्रमशः १३ प्रतिशत र २० प्रतिशतले सेयर मूल्य गुमाएको छ । टेस्ला, फोर्ड र जनरल मोटर्स जस्ता कम्पनीहरूको सेयर मूल्यमा व्यापक कमी आउन थालेको छ । यस्ता कम्पनीको सेयर मूल्य औसतमा १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । अमेरिकी चर्चित धनीको बाहुल्य कम्पनीका सेयर मूल्यमा उच्च कमी आएको छ । जेफ बेजोसले केही दिनमै २० अर्ब अमेरिकी डलर गुमाए भने मार्क जुकरवर्गले ३४ अर्ब डलर गुमाएका छन् ।
विश्वको अहिलेको समृद्धि एकाएक आएको होइन । सन् १९८० को दशकमा बेलायतकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र समस्याको जड भएको निष्कर्षमा पुगेसँगै विश्व अर्थतन्त्रले उदार अर्थतन्त्रको बाटो लिएको थियो । वस्तु र सेवाको उत्पादन राज्य र राज्य नियन्त्रित कम्पनी तथा संस्थानले होइन, निजी क्षेत्रमा विनिवेश गर्दा बढी उत्पादनमुखी देखियो । राज्यले प्रभावकारी नीतिविधि तयार गरी प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र बनाउँदै खुला अर्थतन्त्रको अवधारणाले आकार लिन थाल्यो । संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने बेलायतले राज्य नियन्त्रित कम्पनीलाई निजी क्षेत्रमा पु¥यायो । साम्यवादी चीन देङ सियाओ पिङको खुला र बजार अर्थतन्त्रको बाटोतिर अग्रसर हुँदा तीव्रत्तर आर्थिक विकासको चरणमा अग्रसर भयो । सोभियत सङ्घ तथा पूर्वी युरोपमा साम्यवादी शासन प्रणाली पतनको कारण राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था बन्यो । खराब अर्थतन्त्रले राज्यको अस्तित्व सङ्कटमा पार्न सक्ने उदाहरण हेर्न केही दशकअघिसम्म विश्लेषण गरे पुग्छ ।
विश्व अर्थतन्त्रमा आएका उदारवादी परिवर्तनले विश्व संस्थाहरूले परम्परागत नीतिमा व्यापार परिवर्तन गर्न बाध्य भए । सन् १९९० को दशकमा विश्व अर्थव्यवस्थामा आमूल परिवर्तन हुन थाल्यो । कर र व्यापारसम्बन्धी उदार बहसले तीव्रता लियो । उरुग्वे राउन्डका वार्ताले वर्षै लिए पनि निष्कर्ष राम्रो देखियो । भन्सार र करदका दर व्यापक घटाउँदै भन्सार र करसम्बन्धी सामान्य सम्झौता (ग्याट) विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटीओ) मा रूपान्तरण भयो । यो युगान्तकारी परिघटना थियो । १ जनवरी १९९५ मा डब्लुटीओको स्थापनासँगै विश्वभरका राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र क्रमशः खुला हुने दिशातिर अग्रसर भए । यसले पुँजी, प्रविधि, लगानी, जनशक्ति कुनै एक देश तथा महादेशमा केन्द्रित गर्न नसकिने भयो । उदारीकरणको यो प्रभावले विश्व अर्थतन्त्रले चमात्कारिक तवरले प्रगति हासिल गर्न सक्यो । यो बेग्लै पक्ष हो, कतिपय विपन्न मुलुक उदारीकरणका नीतिले भन्दा आफ्नै कुशासन, कुनीतिले क्षति बेहोर्न पुगे तर समग्रमा विश्व अर्थतन्त्र यो तीन दशकमा उच्च वृद्धितर्फ अग्रसर भयो । विगत सय वर्षमा अन्वेषण हुन नसकेका सूचना, विविधि र डिजिटल आयामले विश्वलाई एकीकृत गराउन सक्यो । अमेरिका स्वतन्त्र भएको खबर कुनै बेला बेलायतसम्म आइपुग्न ४८ दिन लाग्ने यो दुनियाँमा ४८ सेकेन्डमै विश्वभर खबर पुग्न सक्ने अवस्था उदारीकरणपछिको उपलब्धि हो । सीमान्तकृत मानिस पनि सूचना, प्रविधि र सञ्चारको पहुँचमा पुग्न सक्ने जागरुक भए ।
अमेरिका पहिलो भन्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापार नीतिले सन् १९९० यताका विश्व व्यापार र लगानी संरचनालाई विपरीत दिशातिर लैजान सक्ने अर्थशास्त्रीको आशङ्का छ । अहिले अमेरिका तथा विश्वमा लगानीकर्ताले सेयर बजारमा गुमाएको मात्र होइन, उपभोक्तामा पनि उच्च चाप परेको छ । करको प्रभावले अमेरिकी उपभोकता उच्च मूल्यवृद्धिको तनावमा छन् । उच्च भन्सार महसुल र अन्य राष्ट्रहरूको सम्भावित प्रतिकरले आर्थिक वृद्धिमा कमी आउन सक्ने छ ।
अमेरिकी उपभोक्ताको उच्च मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फीति बढ्ने जोखिम त्यही सीमित नभई विश्वव्यापी फैलावटतिर जाने सङ्केत देखिन थालेको छ । फिच रेटिङका अमेरिकी आर्थिक अनुसन्धान प्रमुख ओलु सोनोलाले विश्वव्यापी मन्दी आउने र त्यो महामन्दीतर्फ अग्रसर हुन सक्ने जोखिम देखाएका छन् । अमेरिकी कर प्रभाव नेपाल जस्ता मुलुकसम्म पनि आइपुग्न सक्ने देखिएको छ । अमेरिका जाने नेपाली निर्यात वस्तुले पनि १० प्रतिशत कर लाग्न सक्ने छ । अमेरिका नेपाली निर्यातको दोस्रो ठुलो बजार हो । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको तथ्याङ्क अनुसार यस अवधिमा नेपालले अमेरिकामा ११ अर्ब ३८ करोड रुपियाँको वस्तु निर्यात गरेको छ । नेपालबाट अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै गलैँचा, छुर्पी, फेल्ट, कपडालगायतका वस्तु निर्यात हुन्छ । कूटनीतिक वार्ताले समाधान गर्न नसके ती वस्तुले अब करको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
नेपाल जस्ता विकासशील अरू देश पनि तीव्र प्रभावित हुँदै छन् । विश्वको दोस्रो ठुलो गार्मेन्ट उत्पादक राष्ट्र बङ्गलादेश तत्कालै बढी प्रभावित हुने देखिएको छ । टेक्सटाइल व्यवसायीले अमेरिकी कर बङ्गलादेशी उद्योगका लागि ‘ठुलो धक्का’ भएको बताएका छन् । बङ्गलादेश यसको समाधानका निम्ति उच्च कूटनीतिक अभ्यासमा छ । अमेरिकाले बङ्गलादेशी कपासमा १६ प्रतिशत र पोलिस्टर उत्पादनमा ३२ प्रतिशत कर वृद्धि गर्दै बङ्गलादेशमाथि ३७ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेको छ । चीनले करमा प्रति कर लगाएसँगै विश्व व्यापार युद्धको नयाँ चरणमा गुज्रने देखिएको छ । अमेरिकी नेतृत्वले गत बुधबार राति ह्वाइट हाउसबाट आर्थिक स्वतन्त्रता घोषणा विश्वका निम्ति धेरै महँगो देखिने भएको छ । यसको अमेरिकामा पनि विरोध भइरहेको छ । व्यापारिक नीति र गलत आर्थिक अभ्यासले राष्ट्रिय सङ्कट ल्याउन सक्ने आकलन अमेरिकामा पनि छ भने अर्थशास्त्रीहरूले महामन्दीको जोखिम देख्न थालेका छन् । ह्वाइट हाउसले भने शुल्कहरू अमेरिकी अर्थतन्त्रका निम्ति अनिवार्य भएको र बिस्तारै अवस्था सन्तुलनमा आउने अपेक्षा गरेको छ ।
विश्व महामन्दीतिर अग्रसर भयो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर असर पर्न सक्ने छ । वार्षिक १२.१३ खर्ब रुपियाँको विप्रेषण नै नेपालको अर्थतन्त्रको मूल आय भएको अहिलेको अवस्थामा आर्थिक मन्दीले विश्वभर रहेका नेपाली श्रमिकले रोजगारी गुमाउने जोखिम हुन्छ । श्रमिक स्वदेश फर्कन सक्ने छन् भने विप्रेषण आयमा क्रमशः प्रतिकूल असर पर्न सक्ने छ । निर्यात व्यापारमा प्रतिकूल असर आउन सक्ने छ । आन्तरिक उत्पादनले भरपर्दो गति लिन नसक्ने हो भने अर्थतन्त्र न्यून आर्थिक वृद्धिको थप कुचक्रमा पर्न सक्ने छ । त्यसैले नेपालसमेत प्रभावित हुने बाह्य नीतिहरूको बेलैमा विधि विश्लेषण गरी आवश्यक नीति र रणनीति अख्तियार गरिनु देशीय भाबी सबल अर्थतन्त्रका निम्ति वाञ्छनीय छ ।
