लोकतन्त्र गतिशील राजनीतिक प्रणाली हो । यो गतिशीलताले उत्पन्न समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने सामथ्र्य राख्छ । त्यसैले लोकतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ लोकतन्त्र हो भन्ने गरिन्छ । यो मान्यतामा संसारभरका राजनीतिकशास्त्रीका बिचमा एक मत पाइन्छ । अहिले नेपाली राजनीतिक परिदृश्य हेर्दा जुन तरलता महसुस हुन्छ, यसको सही व्यवस्थापन र निकास पनि लोकतान्त्रिक विधिबाट मात्र सम्भव छ । यो विधिभन्दा बाहिर गएर निकास खोज्न थालियो भने मुलुक अझै नराम्रोसँग समस्यामा फस्ने निश्चित छ । त्यस कारण यतिबेला लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमाथि चर्चा, त्यसका विशेषताको विश्लेषण ती चर्चा र विश्लेषणको आधारमा टेकेर अगाडि बढ्ने विषयमा प्रतिबद्ध हुनुको विकल्प छैन । यसतर्फ अझै पनि आवश्यकता अनुसारको गाम्भीर्यता देखिएको छैन ।
पृथ्वी उत्पन्न भएपछि यहाँ मानिसको उत्पत्ति भयो र उनीहरूको विकासक्रमको यात्रा सुरु भयो । मानव विकासको यात्राको हजारौँ वर्षपछिबाट उनीहरूको विकाससँगै व्यवस्थापनको विषय पनि सँगसँगै जोडिएर आउन थाल्यो । परिवारका मानिस पहिचान हुन थाले । परिवारमा बस्ने सभ्यता खोजी हुन थाल्यो । परिवारसँगै साना साना समाज निर्माण हुन थाले । सहकार्यको संस्कृति बस्न थाल्यो । साना साना समाजबिचको सम्बन्ध निर्माण हुनु थाल्यो । उनीहरूका बिचको सम्बन्धलाई कसिलो बनाउने क्रममा केही आचारसंहिता बने । एवंरीतले समाज सञ्चालनका वा भनौँ व्यवस्थापनका नियम बन्न थाले । निर्मित नियम कार्यान्वयनका शैली पनि बन्दै गए । यो ढङ्गले समाज अहिलेको अवस्थासम्म आइपुगेको छ । यो लामो अनुभवपछि नै लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माण हुँदै आएको हो । त्यो संस्कृतिलाई अझ उन्नत बनाउने अभिभारा नयाँ पुस्तालाई दिँदै एउटा पुस्ताले त्यसको अभ्यास गर्दै आउँदा आज हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ । यो शृङ्खलाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने भनेकै यसको गतिशील र उदार चरित्रले हो । लोकतन्त्रको गतिशीलताले सधैँ सापेक्षित बहसको अपेक्षा गरिरहेको हुन्छ । बहसबाटै थप परिस्कृत बन्न सकिन्छ भन्ने बलियो विश्वास लोकतन्त्रले बोकेको हुन्छ । दुःखद पक्ष हाम्रो समाजमा लोकतन्त्रका पक्षमा जति बहस हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकिरहेको छैन । संसद्देखि जनस्तरका जमघट, अझ भनौँ चियाचमेना पसलमा यस्तो बहस हुनु पर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । अहिलेको इन्टरनेटको पहुँच सहज बनेको बेलामा त्यो बहस त इन्टरनेटमा आधारित प्लेटफर्ममा अझ घनीभूत रूपमा हुन सक्नुपर्ने हो । हामी दुःखका साथ भन्न पर्ने अवस्थामा छौँ कि लोकतन्त्रमाथिको बहस, लोकतान्त्रिक अभ्यासको निर्र्मम समीक्षा र त्यस आधारमा सुधारको बाटोमा हिँड्ने सङ्कल्पलाई निकै कमजोर बनाउँदै जाँदै छौँ ।
लोकतन्त्रले अपेक्षा गर्ने यसखालको अन्तर्क्रियात्मक संस्कृति कमजोर हुँदा राज्य सञ्चालक जवाफदेही बन्न सक्दैनन् । राज्य सञ्चालक जवाफदेही नहुँदा शासक र जनताबिचको सम्बन्धमा समस्या आउँछ, आशंका, अविश्वास जाग्छ । ‘शङ्काले लङ्का जलाउँछ’ भन्ने भनाइ त्यसै भाष्य बनेको पक्कै हैन, राज्य सञ्चालकलाई शंका गर्ने अवस्थामा पुगेका नागरिक विरोध अझ भनौ विद्रोहमा जान्छन् । यो विषयमा सबै प्रस्ट हुन जरुरी छ । यहाँ पुग्दासम्म पनि त्यसको समाधानको खोजी भनेको लोकतन्त्रीय विधिबाट मात्रै हो । हामीले हाम्रो नेपालले अभ्यास गरेको एउटा सन्दर्भ हेरौँ, यहाँ २०४ वर्षको राजसंस्था ढल्यो । ढल्नका लागि वातावरण ०८ सालदेखि बन्दै आयो । त्यसक्रममा थुप्रैको साहदत पनि भयो । राजाको बहिर्गमन लोकतान्त्रिक विधिबाटै भयो, बिना रक्तपात राजा बिदाइ हुने अवस्थाको निर्माण गर्ने ताकत पनि लोकतन्त्रले राख्छ भन्ने कुरालाई हामी आफैँले प्रमाणित गरिदिएका छौँ । त्यस कारण लोकतन्त्रमा अन्तरनिहित त्यो बलवान् ताकत हाम्रो समुन्नतिका लागि कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ सोच्नु आजको आवश्यकता हो ।
संसद्को बहस लोकतन्त्रले अपेक्षा गरेको जस्तो बन्न सकेको छैन । गाली, कुण्ठा, प्रतिशोध, धाकधम्की, मभन्दा त चोर भन्ने भावको प्रकट स्वर, सङ्क्रीर्णता, अस्वीकार्यता, कित्ताकाटका आवाज मात्र सुनिन्छन् संसद्मा । लोकतन्त्रिक सभ्यताले यस्ता तुच्छ बहसलाई बेवास्ता गर्दै समुन्नत बहसको अपेक्षा गरिरहेको हुन्छ । हामी लोकतन्त्रको उच्चतम बहस र उच्चतम अभ्यासलाई प्रेरित मात्र हैन, निर्देश गन सक्ने थलोलाई त्यसरी हावामा कटि–पतङ्कका रूपमा छाडिदिएका छौँ । त्यहाँको उपस्थिति र बहसका विषयले यस्तै भन्छ । संसद् नै त्यस्तो बनाइदा समाज (सामाजिक सञ्जालसमेत) कस्तो होला ? तसर्थ समाजलाई दोष दिएर मात्र हुँदैन । सरकारलगायतका राज्य संरचना जवाफदेही बन्न छाड्दै छन् । नागरिक भावना निर्णयको आधार हुनु पर्छ । त्यो कुरा राज्य सञ्चालकको मनोविज्ञानमा हरेक क्षण जीवित रहिरहनुपर्ने हो । सरकारले एउटा कर्मचारी हटाउँदा वा राख्दासमेत प्रश्न गर्ने अवस्थामा नागरिक किन पुगे त ? त्यसको हेक्का सरोकारवालामा हुनु पर्छ । ती प्रश्नको यथोचित जवाफ दिने दक्षता राख्न सक्नु पर्छ । आफ्नो कामको प्राथमिता निर्धारण नगरेरै हिँड्दा ठेस लाग्ने मात्र होइन, गम्भीर मुद्दा ओझेलमा पर्छन् । बाटो बिराएको भनेको यिनै कुराहरूको आधारमा हो । सरकार सञ्चालनको तौरतरिकामा व्यापक हेरफेर हुन पनि आवश्यक देखियो । अलमलमा पर्दा स्वार्थसमूह हाबी हुन्छन् भन्ने हेक्का पनि हरक्षण राख्न आवश्यक पर्छ सरकार सञ्चालकले ।
लोकतन्त्र त माथि भनेको झैँ गतिशील राजनीतिक व्यवस्था हो, यसको अभ्यासको लाभ नागरिकले दिनानुदिन प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गर्ने गरी आइरहनुपर्ने हो निरन्तर । असल अभ्यासको अभावमा त्यो असम्भव हुन्छ । त्यसैले राजनीतिशास्त्रीले यसलाई कला र विज्ञानको समुच्य मानेका छन् । विज्ञानले तत्काल परिणाम दिन्छ, कलाले विज्ञानलाई परिणाम दिन सक्ने बनाउँछ । हाम्रो लोकतन्त्रको अभ्यासमा कलापक्ष कमजोर देखिँदै आएको छ । यो विषयमा पनि निर्मम समीक्षा अनी सुधारको सङ्कल्प अहिलको आवश्यकता हो ।
लोकतन्त्रको सुदृढ अभ्यास नै हाम्रो लक्ष्य हुनु पर्छ । लोकतन्त्रमा शासकीय स्वरूप कस्तो हुने भन्ने बहस सामान्य कुरा हो । राजतन्त्र कि लोकतन्त्र भन्ने बहसको अर्थ हुँदैन । स्वरूप जस्तो भए पनि लोकतन्त्रको अभ्यास कस्तो छ भन्ने कुरा महìवपूर्ण हो । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले सधैँ राजालाई अबसर दिँदै आएको हो । २००७ को जनक्रान्तिले राजालाई अस्तित्वमा ल्याएकै हो, ०१७ को ‘कु’ पछि पनि राजासहितको प्रजातन्त्रकै माग हो, ०३६ सालमा पनि राजासहितको सुधारिएको व्यवस्थाको पक्षमा मत मागिएकै हो, ०४६ को आन्दोलनको सफलताले पनि राजालाई स्थान दिएकै हो । त्यति मात्र पनि होइन, २०६२/६३ को आन्दोलनपछि पनि विभिन्न स्वरूपका राजसंस्थाका बारेमा बहस भएकै हो । तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही माओवादी र राजाका बिचमा सहमति भएर अगाडि बढ्ने भन्ने छलफल चल्दै गर्दा राजाले अस्वीकार गरी निरङ्कुश बनेकाले परिस्थिति बिग्रेकै हो । जनता र जनताका आन्दोलनले राजालाई लोकतन्त्रको छाताभित्र बसेर सहकार्य गरौँ भनेकै हो । त्यत्रो अवसरलाई पनि छाडेर निरङ्कुश बन्छु भनेपछि त्यस्तो निरङ्कुशतालाई लोकतन्त्रले स्वीकार गर्न सक्दैनथ्यो, अनि राजसंस्था सकियो । अब त्यो बहसको विषय नै रहेन । त्यो विषयलाई इतिहासको अध्ययनको विषयमा सीमित राखिदिएर लोकतन्त्र धेरै अगाडि बढिसकेको छ ।
फेरि अहिलेको संविधान भनेको सहमतिको दस्ताबेज हो । युद्धमा परेको देशलाई मौलिक प्रयासद्वारा शान्तिपूर्ण यात्रामा हिँडाउन बनाइएको संविधान हो–२०७२ को संविधान । यो संविधानको प्रतिकूलको कुरा गर्दा, संविधानलाई कमजोर बनाउँदा एउटा मूल शक्ति फेरि पनि हिंसामा जान्छ, त्यतिबेला अहिले राजा चाहियो भन्नेहरू विलुप्त हुन्छन् र गाउँघर हिंसाले आक्रान्त हुन्छ । यस्तो बाटोमा हिँड्ने कुरा उचित पनि होइन, सम्भव पनि छैन । यति मात्र भनेर अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्थाले निश्चित आकार लिएर स्थिर बन्छ भन्ने पनि छैन । त्यसका लागि शासकीय सुधार, लोकतन्त्रको असल अभ्यासको मार्ग प्रशस्त हुन आवश्यक छ । यो मार्ग पहिचान गर्ने सर्तमा राजनीतिक शक्तिले आफूभित्र निर्मम समीक्षासमेत गर्न सक्नु पर्छ, राजनीतिक कार्यभार हस्तान्तरणको तहसम्म पुग्ने गरी लोकतन्त्रलाई सघाउन प्रतिबद्ध हुन सक्नु पर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा त, नेपाली कांग्रेस, जसले आफूलाई लोकतन्त्रको बलियो र एक मात्र पक्षधर शक्ति ठान्छ, उसले लोकतन्त्र बलियो बनाउने अभियानको अग्रसरता लिन आवश्यक छ । नागरिकमा निराशा देखिएको छ, त्यसलाई आशामा रूपान्तरणको अभियान र लोकतन्त्रमाथिको चर्चा र बहस अनि समीक्षा सँगसँगै अगाडि बढाउनु नै अहिलेको निकास हुन्छ । त्यस कार्यमा विलम्ब हुनगयो भने प्रतिक्रियावादी त्यही निराशाको आगोमा घिउ थप्न सक्रिय हुन्छन् । दन्किरहेको आगोले राम्रो नराम्रो नभनेको झैँ लोकतन्त्र र नागरिक अधिकार पनि भन्दैन । त्यतिबेला हात लाग्ने भनेको भद्रगोल हो, अराजकता हो । तसर्थ लोकतन्त्रको मार्ग पछ्याउन सक्ने जनमत निर्माणका लागि पनि यतिबेला चर्चा परिचर्चा जरुरी हुन्छ । यसको सुरुवात संसद्बाटै हुनु पर्छ । संसद्लाई असंसदीय बहसबाट जोगाउन, लोकतान्त्रिक सभ्यतायुक्त बनाउनतर्फ सरोकारवाला गम्भीर बनुन् ।
