• १८ चैत २०८१, सोमबार

बजेटमा अङ्कभन्दा नीतिगत फड्कोलाई प्राथमिकता दिन आग्रह

blog

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, चैत १५ गते । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बजेट निर्माण सम्बन्धमा १६ वटा मन्त्रालयसँग छलफल सम्पन्न गरेको छ । यसै क्रममा आज संस्कृति, पर्यटन तथा उड्डयन पर्यटन मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ । 

मन्त्रालयसँगको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको अङ्कभन्दा नीतिगत सिफ्टलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

उहाँले सङ्घीयताको मूल मर्म र भावना, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका अनुसार सङ्घमा रहेका कार्यक्रम तथा आयोजनाको हस्तान्तरण, तीन तहका सरकारबिचको समन्वय र साझेदारीलाई जोड दिनुभएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने काम सङ्घले गर्दा सङ्घीयता बलियो नहुने उहाँको भनाइ छ । 

अर्थमन्त्री पौडेलले विगतका सबै कार्यक्रम र योजनाको समीक्षा गरी सङ्घीय योजनामा केन्द्रित हुन, कार्यक्रम तथा योजना रोक्न, घटाउन, समायोजन गर्न, अत्यावशक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र परिवर्तित समय अनुसार जनतासँग जोडिने स्मार्ट कार्यक्रम तथा योजना समावेश गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले तीन करोड रुपियाँभन्दा कमका आयोजना समावेश नगर्न पनि अनुरोध गर्नुभएको छ । 

यसै गरी अर्थमन्त्री पौडेल अध्ययन र कार्यान्वयनमा जाने योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकीकरण गर्न पनि जोड दिनुभएको छ । कार्यक्रम तथा योजना पेस गर्दा रकमान्तर र शोधान्तर गर्नु नपर्ने गरी यथार्थपरक प्रस्ताव पेस गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ । 

उपलब्ध स्रोतसाधनलाई ख्याल गर्दै जनताका आङ्काक्षा र राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी अनुशासित र यथार्थपरक बजेट आउने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । दुई दिनअघि अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरी बजेट विनियोजन साथै पुँजीगत खर्चमा पनि विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको थियो । 

अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगसहित सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दै आएको छ । तीन पक्षबिचको समन्वयमा कार्यक्रम र बजेट आउँदा कार्यान्वयनमा अपनत्व बढ्ने र उचित परिणाम आउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले यसअघि भौतिक, सहरी विकास, सञ्चार, शिक्षा, रक्षा, गृह, खेलकुद, भूमि सुधार, कृषि, खानेपानी, सङ्घीय मामिला, उद्योग, स्वास्थ्य, ऊर्जा, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो ।  आगामी बजेटबारे बाँकी मन्त्रालयसँग पनि छलफल गर्ने अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ ।