आपूर्ति र समग्र व्यवस्थापनबारे उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने : मन्त्री बडू

काठमाडौं, जेठ २० गते । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल आयल निगम ४७ अर्ब घाटामा रहेको जानकारी दिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिनेन्द्रप्रसाद बडूले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म निगमलाई करिब ४७ घाटा भइसकेको जानकारी दिनुभएको हो ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तत्काल हटाउन माग गर्दै पेश गरिएको जरुरी सार्वजनिक महत्तवको प्रस्तावमाथिको छलफलपछि उद्योगमन्त्री बडूले चालू आर्थिक वर्षको जेठ महिनाको पहिलो हप्तासम्म करिब रु दुई खर्ब ५७ अर्बको पेट्रालियम पदार्थको आयात भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार जुन गत आर्थिक वर्षको भन्दा पछिल्लो १० महिनामा झण्डै एक खर्ब बढी आयात भएको हो । 

इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट सन् २०२२ जुन १ मा नेपाल आयल निगमलाई  प्राप्त नयाँ खरीद मूल्य र जेठ १० गते बसेको निगमको सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको बिक्रीमा १० रुपियाँ समायोजन गर्ने निर्णय गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले समायोजन पश्चित पेट्रोलमा ३१ रुपियाँ ४१ पैसा प्रतिलिटर घाटा रही मासिक रु एक अर्ब ८३ करोड घाटा रहेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, डिजेलमा २८ रुपियाँ ३३ पैसा प्रतिलिटर घाटा रही मासिक रु तीन अर्ब ७३ करोड घाटा र एलपी ग्यासमा रु सात सय ५१ रुपियाँ ७४ पैसा प्रति सिलिन्डर घाटा रही रु दुई अर्ब ८६ करोड घाटा रहेको छ ।

यद्यपि, मट्टितेल र हवाई इन्धनमा मासिक रु ६५ करोड नाफा रहेको र सबै नाफा घाटा मिलाउँदा हाल निगम मासिक रु सात अर्ब ७७ करोड घाटामा सञ्चालित रहको उहाँले संसदमा जानकारी दिनुभयो ।
पछिल्लो पेट्रालियम खरीद सम्झौता सन् २०२२ को मार्च ३१ मा सम्पन्न भएको थियो ।

नेपाल आयल निगमबाट आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धन गरी कूल दुई अर्ब ३८ करोड लिटर तथा एलपी ग्यास चार लाख ७८ हजार मेट्रिक टन खरीद गरिएको र सो वापत इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई रु एक खर्ब ५८ अर्ब भुक्तानी गरिसकेको छ ।

मन्त्री बडूले रुस र युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ चरम अभाव भएको र पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा अप्रत्यासिल वृद्धि भइरहेका कारण नेपालमा पनि बाध्यात्मक रुपमा मूल्य वृद्धि गर्नुपरेको बताउनुभयो ।

नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच भएको सम्झौता अनुरुप नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खरीद, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग गर्दै आइरहेको छ ।

आपूर्ति र समग्र व्यवस्थापनबारे उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने

मन्त्री बडूले पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको माग, आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै मूल्य समायोजनबाट समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असर र समाधानका लागि दीर्घकालीन उपायबारे सुझाव दिन उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने जानकारी दिनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउनेसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै उहाँले नेपाल आयल निगमको पुनःसंरचना, हरित ऊर्जाको प्रयोग, पेट्रोलियम पदार्थको वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आदि सम्बन्धमा सुझाव दिन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको हो ।

गमले घाटा बेहोरेर पनि उपभोक्तालाई राहत दिन सरकार जिम्मेवार रहेको जनाउँदै उहाँले प्रस्तावमा उल्लेख भएझैँ पटक–पटक नभई महिनामा बढीमा दुई पटकमात्र मूल्य समायोजन भएको स्पष्ट गर्नुभयो  ।
मन्त्री बडूले विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई अभियानका रुपमा विस्तार गर्नेलगायत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे अवगत गराउँदै ती कार्यक्रम प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।