पालिकामा सभा सञ्चालन ऐन बाधक : मुख्यमन्त्री सिंह

लक्ष्मी चौधरी

जनकपुरधाम, चैत ६ गते । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले सभा सञ्चालन ऐनका कारण प्रदेशका धेरै स्थानीय तहमा सभा हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।

बुधबार बसेको मधेश प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको १७ औं बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री सिंहले सो ऐन संशोधन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । पालिका प्रमुख तथा वडाध्यक्षहरूको कमजोरीका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेको उहाँले भन्नुभयो, “सबैको जिम्मेवारी हो, बजेट बनाएर समयमै सभामा प्रस्तुत हुनुपर्छ । सभामा शतप्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित गर्न कुनै बाधा हुनु हुँदैन ।”

गाउँसभा, नगरसभा, जिल्ला सभा कार्यसञ्चालन कार्यविधि ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री सिंहले ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो। वर्तमान कानुनी व्यवस्थाका कारण धेरै पालिकाहरूमा सभा सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ, जसले बजेट निर्माण र विकास योजनाहरूको कार्यान्वयनमा असर पुर्याइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

यस्तै उहाँले एसइईमा केन्द्राध्यक्ष गोलाप्रथाद्वारा चयन गरिने विषयमा उठेको प्रश्नमा जवाफ दिनुहुँदै भन्नुभयो, “परीक्षापछि कुनै न कुनै आधारमा शिक्षा सुधार गर्न प्रदेश सकार अग्रसर हुनेछ । विगतमा देखिएका बेथितिलाई सुधार्न गोलाप्रथाको कुरा ल्याइएका थियौं । तर केही शिक्षक संगठनहरुले नमानेका कारण प्रदेश सरकारले कुनै कदम चालन सकेन । आगामी दिनमा शिक्षा सुधारका लागि कदम चाल्ने छ ।”

यसैगरी उहाँले कृषि विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले विद्यालयलाई एजजिओ स्वरुप सञ्चाल गरेको आरोप लगाउनुहुँदै त्यहाँका भिसी र रजिष्ट्रारलाई बर्खास्त गर्न खोजिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थायी कर्मचारीबाट गरिने कामका लागि डोर हाजिरीमा खटिएका कर्मचारीले गर्न थालेका थिए, विद्यार्थीलाई अभ्यास गराउन पनि ताकेता गर्नुपर्ने अवस्था थियो, त्यसकारण विश्वविद्यालयको शिक्षा सुधारका लागि वर्तमान पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गर्न खोजिएको थियौं ।” 

प्रदेशको अस्पतालमा देखिएका बेथितिलाई ट्र्याकमा ल्याउन १२२ वटा अस्पताल अनुगमन गर्दा ७५ अस्पताल बन्द भएको जाकारी दिनुहुँदै मुख्यमन्त्री सिंहले राम्रो काममा पनि विरोध नगर्न सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । 

विगतमा प्रदेशका अस्पतालहरुले विरामीहरुसँग गरेको खेलवाडलाई विशेष ध्यान दिँदै अस्पताल अनुमगन थालेको उहाँले भन्नुभयो, “सात वर्षमा विगतको सरकारले नगरेका काम वर्तमान सरकारले गरेको छ । विगतमा पनि स्वास्थ्यमन्त्री थिए । तर, उहाँहरुले गर्नुभएन हामीले गर्यौं, यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।” 

सभा सञ्चालन ऐन उपर छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदहरुले ऐनको विरुद्धमा बोलेका थिए । जस अनुसार गाउँसभा, नगरसभा, जिल्ला सभा कार्यसञ्चालन कार्यविधि ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ । 

यस्तै प्रदेशसभाको विशेष समयमा सांसदहरूले प्रदेश सरकारमाथि भ्रष्टाचार बढेको आरोप समेत लगाएका थिए । बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रदेश सरकार चुकेको बताएका छन् ।

बैठकमा बोल्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले विकास निर्माणका योजनाहरूमा अनियमितता बढेको, सार्वजनिक खर्च अपारदर्शी बनेको र स्थानीय तहहरूसँगको समन्वय कमजोर भएको आरोप लागउँदै सांसदहरूले प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित परियोजनामा आर्थिक अपचलन भइरहेको दाबी समेत गरेका छन् ।

सांसद सरोज सिंह कुशवाहाले सरकारको केही मन्त्रीका दिमागी सन्तुलन ठिक नभएको आरोप समेत लगाउनुभयो । उहाँले संविधान कानुन नबुझेर आफूलाई मन्त्री भनिरहेका मन्त्रीको व्यवहार प्रति आपत्ति जनाउनुभयो । सांसद जयनुल राइनले प्रदेश सरकार अव्यवस्थित भएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले प्रविधिको युगसँगै चल्नुपर्ने बताउनुहुँदै प्रदेश सुधार नभए संघीयता खतरामा पर्नेछ, संघीयता विरुद्ध भइरहेको कार्यलाई निमन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।”

सांसद जिवछी यादवले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि प्रदेश सरकारले अनियमितता रोक्न कुनै प्रभावकारी कदम चालेको छैन ।” सांसद किरणकुमारी साहले भन्नुभयो, “हामीले राम्रो शासन व्यवस्था दिने वाचा गरेका थियौँ, तर अहिले भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।” 

यस्तै सभामा सांसद रामअषिश यादवले पेश गर्नुभएको मधेश प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावलीको मस्यौदा समितिको म्याद थप गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसहमतिले स्वीकृत भएको छ ।