गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत ६ गते । नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक द्रुत प्रक्रिया (फास्ट ट्र्याक) मा अघि बढ्ने भएको छ । नागरिकता वितरणमा देखिएका व्यावहारिक समस्या सम्बोधनका लागि ल्याइएको विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा नपठाई सदनकै पूर्ण बैठकबाट छलफल गराई पारितको तयारी सरकारले गरेको हो ।
प्रतिनिधि सभाले बुधबार विधेयक पारितको सम्भावित कार्यसूचीमा राखेको छ तर गृह मन्त्रालयले विधेयकको संशोधनकर्ता सदस्यसँग छलफल गरेर मात्र अघि बढाउन चाहेको जानकारी संसद्लाई पठाएसँगै बुधबार नै पारित हुने वा नहुने भने निश्चित छैन । सरकारले यसअघि अध्यादेश प्रतिस्थापनका दुई विधेयक पनि फास्ट ट्र्याकमै प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिसकेको छ ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले नागरिकता विधेयक पारितको सम्भावित कार्यसूचीमा परे पनि बुधबार अघि बढ्ने निश्चित नरहेको बताउनुभयो । गिरीले भन्नुभयो, “विधेयक पारितको सम्भावित कार्यसूची तय भएको छ तर संशोधनकर्तासँग सम्बन्धित मन्त्रालयले छलफल चाहेको जानकारी पनि पाएका छौँ । भोलि नै पारितको प्रक्रिया अघि बढ्ने निश्चित भने छैन ।”
नागरिकता वितरणका व्यावहारिक समस्या सुल्झाउन विभिन्न मुद्दामा सर्वोच्च र उच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयनका लागि सरकारले विधेयक अघि बढाएको हो । नागरिकता वितरणका कानुनी जटिलता हटाउन भन्दै सरकारले प्रतिनिधि सभामा माघ १५ गते विधेयक दर्ता गरेको थियो । विधेयकमा ३५ संशोधन दर्ता भएका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकले वैदेशिक रोजगारमा जाँदा विदेशमै बच्चा जन्माएका व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता पाउने बाटो खोलेको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका बेला विदेशमै सन्तान जन्माएर फर्किएका महिलाका सन्तानलाई बुवा पहिचान नभएको अवस्थामा नेपाली नागरिकता दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ । विदेशमा यौनजन्य परिबन्धमा परेर बच्चा जन्माएका नेपाली महिलाका सन्तानले अहिले नागरिकता पाइरहेका छैनन् ।
जन्मदर्ता तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रमा बुवाको नाम भएका तर अन्य पहिचान नखुलेको तथा बुवा सम्पर्कमा नरहेका व्यक्तिलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ । अदालतहरूले विभिन्न समयमा यस्ता व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिन आदेश गरेको थियो । यसका लागि स्वघोषणालाई सर्त मानिएको छ । स्वघोषणा झुटो ठहर भएमा कैदको प्रस्ताव पनि विधेयकले गरेको छ ।
यस्तै विधेयकले बुवा वा आमामध्ये एकले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएको तर अर्कोले नागरिकता नलिँदै मुत्यु भएको अवस्थामा निजहरूका सन्तानलाई पनि नागरिकता दिने प्रस्ताव गरेको छ । बुवाले नागरिकता नपाउँदै मृत्यु भएकोमा आमाकै नामबाट नागरिकता पाउने विकल्प विधेयकले खोलेको छ । यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता दिन स्वेता श्रीवास्तवविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाको मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जले २०७२ मै आदेश गरेको थियो । नौ वर्षपछि फैसला कार्यान्वयन गर्ने गरी विधेयक अघि बढाइएको हो ।
यस्तै सरकारले नाबालक परिचयपत्र जारीको पनि प्रस्ताव विधेयकमा गरेको छ । १६ वर्ष उमेर पूरा नभएको र बुवा वा आमामध्ये एक नेपाली नागरिक रहेको नाबालकलाई यस्तो परिचयपत्र जारी गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
