काठमाडौँ, फागुन २८ गते । सार्वजनिक जग्गा प्राप्त नहुँदा स्थानीय तहमा निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन, वडा कार्यालयका भवन, गाउँ तथा नगरस्तरीय आधारभूत अस्पतालका भवन, सामुदायिक भवनलगायत कैयौँ स्थायी प्रकृतिका परियोजना अलपत्र परेका छन् । स्थानीय तहले स्थायी प्रकृतिका संरचना निर्माण गर्नका लागि सार्वजनिक जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया नै झन्झटिलो भएकाले यहाँ सञ्चालित परियोजनाहरू अलपत्र परेका हुन् ।
स्थानीय तहको भूगोलमा पर्ने सार्वजनिक जग्गा खाली भए पनि धेरै जसो वन क्षेत्रमा पर्छ । वन ऐनमा वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो छ । त्यसैले स्थानीय तहमा प्रशासनिक भवन, आधारभूत अस्पतालका भवन, वडा कार्यालयका भवनलगायत स्थायी संरचना निर्माणमा समस्या हुँदै आएको छ ।
भौतिक संरचना निर्माण गर्न सङ्घ, प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै हरेक वर्ष बजेट विनियोजन भए पनि जग्गा प्राप्त गर्न नसक्दा स्थानीय तहका अत्यावश्यक तथा महत्वपूर्ण परियोजना अलपत्र पर्ने गरेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले स्थानीय तहमा स्थायी संरचना निर्माणको प्रक्रिया नपुर्याई परियोजना सञ्चालन गरिएकाले कतिपय स्थानमा भवन निर्माण पूरा नभई अलपत्र पर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सार्वजनिक संरचना बनाउनका लागि जुन निकायले संरचना बनाउन लागेको हो, उक्त जग्गाको लालपुर्जा सम्बन्धित निकायकै नाममा हुनु पर्छ । लालपुर्जाबिना स्थायी संरचनाको नक्सा पास हुँदैन । नक्सा पासबिना विनियोजित बजेट निकासा हुँदैन तर हरेक वर्ष परियोजना सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन हुन्छ, जग्गा प्राप्त गर्न नसक्दा संरचना बन्न सक्दैन ।
दाहालले भन्नुभयो, “स्थानीय तह पनि सरकार नै भएकाले सङ्घीय सरकारले मापदण्ड बनाएर स्थानीय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भनी तोक्दा मात्र स्थानीय तहमा परियोजना सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ । अन्यथा जग्गा प्राप्त गर्न नै नसकेर परियोजना निर्माण गर्न समस्या कायमै रहन्छ ।” राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना राष्ट्रिय योजना आयोगले तोक्छ तर स्थानीय तहको आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा नपर्ने भएकाले जग्गा प्राप्त गर्न समस्या भई कैयौँ पूर्वाधार निर्माण कार्यमा समस्या पर्दै आएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
सरकारले गत छ वर्षअघिदेखि स्थानीय तहको आफ्नै अस्पताल नभएका ६५७ स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल बनाउने निर्णय गरे पनि २५९ वटा स्थानीय तहका आधारभूत अस्पताल अझै निर्माण सुनिश्चित नभएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । जग्गा प्राप्त गर्न नसक्दा ४२१ स्थानीय तहको आधारभूत अस्पताल निर्माणको परियोजना नै सुरु हुन सकेको छैन ।
स्थानीय पूर्वाधार विभागका अनुसार ५३५ वटा स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म दुई सय स्थानीय तहमा मात्र प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको तर १५० वटा स्थानीय तहमा जग्गा प्राप्त गर्न नसक्दा भवन निर्माण कार्य नै अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
विभागका महानिर्देशक महेशचन्द्र न्यौपानेले सरकारसँग स्थायी संरचना बनाउन पर्याप्त बजेट नै नभएको र बजेटको व्यवस्था भए पनि कतिपय स्थानीय तहमा जग्गाको अभावमा भवन निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभयो ।
जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया
सरकारी जग्गा तथा लिजमा लिनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७१ ले एउटा सरकारी निकायको नाममा दर्ता रहेको जग्गा अर्को सरकारी निकायलाई आवश्यक पर्ने भएमा दर्तावाला निकायको केन्द्रीय निकायको सिफारिस तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहमतिमा मालपोत कार्यालयले सम्बन्धित निकायको नाममा दाखिला खारेज गर्ने प्रावधान छ ।
साथै सरकारी जग्गा तोकिएको प्रयोजनका लागि लिजमा उपलब्ध गराउन विभिन्न आधार उल्लेख गरिएको सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयले प्रतिवेदन तयार गर्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको जिल्लास्तरीय सिफारिस समितिले जग्गा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेपछि प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा लिजमा लिन सकिने व्यवस्था कार्यनीतिले गरेको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेल सार्वजनिक जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया आफैँमा झन्झटिलो भएकाले तीन वटै तहमा स्थायी प्रकृतिका संरचना निर्माण कार्यमा समस्या हुँदै आएको बताउनुभयो । उहाँले अधिकांश सार्वजनिक जग्गा वन क्षेत्रको पर्ने तर प्रक्रिया पूरा गर्न सम्भव प्रायः नभएकाले स्थायी प्रकृतिका महत्वपूर्ण संरचना निर्माणका लागि सार्वजनिक जग्गा प्राप्त गर्ने विधि र प्रक्रियालाई सहज बनाइदिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । प्याकुरेलले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकले पनि स्थानीय र प्रदेश तहमा परियोजना सञ्चालनका लागि पूर्वाधार बनाउन जग्गा प्राप्ति कसरी गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरिएको थियो, हरेक बैठकमा यस्तो छलफल हुन्छ तर समस्या भने अझै जस्ताको तस्तै छ ।”
