सुरेश यावद
सुरेश यावद
काठमाडौँ, जेठ १६ गते । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बजेट २४.२४ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । आव २०७९/८० का लागि कृषिमा १० अर्ब ९२ करोड १६ लाख रुपियाँ वृद्धि भएको हो । यो कुल राष्ट्रिय बजेटको तुलनामा ३.१२ प्रतिशतले कृषि बजेट कायम गरिएको छ । यसअघि राष्ट्रिय बजेटको तुलनामा कृषि बजेट २.७६ प्रतिशत मात्र थियो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार सार्वजनिक गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यअनुसार कृषि मन्त्रालयका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिस्थापन विधेयकपछि ४५ अर्ब पाँच करोड १६ लाख कायम गरिएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको लागत र साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरतामा कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १० अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव गर्नका लागि किसानसँग सरकार कार्यक्रमअन्तर्गत योगदानमा आधारित पेन्सन योजना सुरुवात गर्न किसान हित कोषको स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । सो कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाइएको सरकारले मिलाएको छ ।
सरकारले कोष स्थापना गर्न प्रारम्भमा बीउ (सिड मनी) पुँजीबापत एक अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । कृषिको रूपान्तरण अभियानमा उत्कृष्ट हासिल गर्ने प्रत्येक प्रदेशका तीनवटा स्थानीय तहलाई पाँच करोड रुपियाँ दरले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइने सरकारले घोषणा गरेको छ । किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा, किसानको घरदैलोमा सहजमा रूपमा उलब्ध गराउन पाँच खर्ब रुपियाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघुवित्त कोष स्थापना गरिने भएको छ । सो कोषमा बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाले अनिवार्य रूपमा विपन्न तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा प्रभाव गर्ने कर्जातर्फ थप रकम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ ।
रासायनिक मलको हाहाकारलाई रोक्नका लागि सरकारले लगानी बोर्डमार्फत मल कारखाना खोल्ने बजेटमा व्यवस्था गरेको छ । ग्रिन हाइड्रोजन र ग्रिन एमोनिया प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल स्थापना गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष प्रमुख बाली लगाउने समयमा रासायनिक मलको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मल खरिदका लागि १५ अर्ब रुपियाँको विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । साथै तीनै तहका सरकारको समन्वयमा प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्नका लागि समेत सरकारले रकमको व्यवस्था गरेको छ । कृषिबाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्न सरकारले ७६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन ८१ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । उखुको जाती विकास गर्न उखु अनुसन्धान कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनुका साथै चिनी उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन उखुबालीका अतिरिक्त सुगर बिटसको समेत उत्पादन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको हो ।कृषि उत्पादनलाई प्रभावकारिताका लािग प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरिनेछ ।
सो संयन्त्रमा विभागी मन्त्रीहरुलाई समेत राख्ने व्यवस्था छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यस क्षेत्रको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गरिने र यस कार्यक्रमको प्रभावकारिताका सो संयन्त्र गठन गरिने उहाँले बताउनुभयो । उत्पादीत कृषि वस्तु ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने भएको छ । कृषि एम्बुलेन्सका लागि खरिद गरिने गाडीमा कर पूर्ण रूपमा छुट दिइने बताइएको छ । साथै कृषि वस्तु ढुवानीका लािग खरिद गरिने गाडीका लागि ५० प्रतिशत कर छुट दिइने मन्त्री शर्माले जानकारी गराउनुभयो ।
