बुटवल समाचारदाता
बुटवल, फागुन ९ गते । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले छाडा गाईवस्तु व्यवस्थापनका लागि गौशाला सञ्चालनसम्बन्धी ऐन बनाउने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ । आगामी प्रदेश सभाको अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्ने तयारी भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । मुख्यमन्त्री आचार्यले सामुदायिक गाईवस्तुको व्यवस्थापन दीर्घकालीन रूपमा गर्ने गरी प्रदेश सरकारले प्रदेशकै ठुलो गौशाला बनाउनेसमेत बताउनुभएको हो । लुम्बिनी प्रदेश कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा बुटवल उपमहानगरपालिकामा सामुदायिक गाईवस्तुको व्यवस्थापनको विषयमा आयोजना गरिएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले लुम्बिनी प्रदेशभर व्यवस्थित रूपमा गौशाला सञ्चालन गर्न नीति निर्माण गरिने बताउनुभएको हो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले गाईवस्तुको संरक्षण मात्रै होइन, गौशालालाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा मलमुत्रको व्यवस्थापन, नस्ल सुधार गरेर उत्पादन बढाउने गरी बृहत् योजनाका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो । अन्तर्क्रियामा सामुदायिक गाईवस्तुको व्यवस्थापनको कामलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउने सहमतिसमेत भएको छ ।
हाल केही स्थानीय तहले कार्यविधि बनाएर गौशाला सञ्चालन गरिरहेका छन् तर कानुनी स्पष्टता र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेशस्तरबाट नीति बनाउने तयारी भइरहेको छ ।
त्यस अवसरमा प्रदेशभित्र सामुदायिक गाईवस्तुको अवस्था र समाधानका लागि गौशाला निर्माणलगायतका अन्य योजनाबारे छलफल तथा सुझाव सङ्कलन गरिएको हो । लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लामा छाडा पशुचौपायाको समस्या छ । सहरमा हुँदा दुर्घटनाको जोखिम छ । गाउँ तहमा किसानलाई बालीनाली जोगाउन समस्या छ । स्थानीय तहले आफ्नै प्रयासमा सामुदायिक गौशाला सञ्चालन गरेर व्यवस्थापनको काम अघि बढाए पनि ती गौशाला सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि समस्या पर्दै आएको छ । सरकारको एक्लो प्रयासले मात्रै सामुदायिक रूपमा गाईवस्तुको व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएकाले निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा समुदायको साथ आवश्यकपर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रदेश सरकारले गौ संरक्षणलाई मात्र होइन, नस्ल सुधार गरी गाईपालनलाई आम्दानीको स्रोतका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाउन थालेको हो । पशु चिकित्सक र गाई हेरचाहका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गरिने, वन क्षेत्रलाई जोगाउँदै अस्थायी गोठ निर्माण गरी गाईवस्तुको उचित व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताउनुभयो ।
