.jpg)
बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, फागुन ७ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उद्यमी महिलाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याएको हो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याएको हो ।
महिलालाई आर्थिक उपार्जनमा जोड्नका लागि ‘एक जिल्ला, एक उद्यमी महिला प्रोत्साहन कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । नयाँ कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि महिला उद्यमी पुरस्कार वितरण कार्यविधि २०८१, निर्माणसमेत गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयनका चरणमा अघि बढेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ११ लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कर्णालीका १० वटै जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । उद्यमी महिलालाई प्रोत्साहन गर्नका लागि नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको
उहाँको भनाइ छ । पछिल्लो समय साना तथा मझौला उद्योगमा महिलाको सहभागितामा वृद्धि भइरहेको छ । उनीहरूको क्षमता विकास र काममा प्रोत्साहन गर्नका लागि पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा कार्यक्रम ल्याइएको हो । महिला उद्यमशीलताको क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने महिला उद्यमीलाई पुरस्कृत गर्ने, उद्यम कार्यलाई सहज, सरल र व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको छ । यो वर्ष सरकारले महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रममा जोड दिएको हो ।
प्रदेश सरकारले महिला तथा बालबालिकाका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । सीमान्तकृत समुदाय एवं जोखिममा रहेका महिला तथा बालबालिकाको संरक्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । बालमैत्री छाउपडीमुक्त, छुवाछुतमुक्त, बालविवाहमुक्त बनाउने अभियानका कार्यक्रमसमेत राखिएको हो ।
यसैबिच प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहसँग मिलेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत बालबालिकालक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखाका अनिता ज्ञवालीले बालविवाह न्यूनीकरण गर्न सचेतनाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । उहाँले छोरीको जीवन सुरक्षाका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेको ‘बैङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिनुभयो ।
सो कार्यक्रम आव २०७६/७७ मा सुरु गरिएको हो । २०७८/७९ बाट भने छोरीको बैङ्क खातामा पैसा जम्मा हुन छोडेको छ तर पनि चालु आव २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत उक्त योजनालाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
२०७६ साउन १ गते यता जन्मिएका छोरीको खाता खोल्दा सुरुमा एक हजार र त्यसपछि मासिक ५०० रुपियाँ जम्मा गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागु गरिएको थियो । २०७१ साल पुस १ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका दुई छोरीको बैङ्क खातामा रकम जम्मा गरी कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो ।
आव २०७६/७७ मा तीन करोड ८४ लाख र आव २०७७/७८ मा छ करोड रुपियाँ स्थानीय तहमार्फत कर्णालीका ११ हजार ४१५ छोरीको खातामा जम्मा गरिएको थियो । त्यसपछि भने प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रमका लागि बजेट नै छुट्याएको छैन ।
