• २२ चैत २०८१, शुक्रबार

मापदण्डविपरीतका सडक पूर्वाधार जलाधार संरक्षणमा मुख्य चुनौती

blog

भिरालो सुक्खा जमिनमा बगेर जाने पानी संरक्षणका लागि बनाइएको समुच्च रेखा खाडल । तस्बिर :भक्तिविलास पोखरेल

भक्तिविलास पोखरेल 

गाईघाट, फागुन ५ गते । पहाडी तथा नदी तटीय क्षेत्रमा निरन्तर हुने भू–क्षयीकरण र भूस्खलनलाई नियन्त्रण गर्दै वातावरण संरक्षण तथा बाढीपहिरो रोकथामका लागि बृहत् जलाधार व्यावस्थापन कार्यव्रmम प्रभावकारी भएको छ । 

विसं २०७५ बाट नेपाल सरकारले एकीकृत भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यावस्थापन गरी जनताको जीविकोपार्जन र समृद्धिमा टेवा पु-याउने उद्देश्यले कोशी जलाधार क्षेत्रलाई आधार मानेर सञ्चालनमा ल्याइएको यो कार्यव्रmम पहाडी क्षेत्रको बाढीपहिरो रोकथामका लागि निकै प्रभावकारी भएको हो ।

नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको नदीबेसिन बृहत् जलाधार क्षेत्रको अवधारणा अनुसार एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यले स्थायी र अस्थायी नदीहरूको माथिल्लो तटीय र तल्लो तटीय क्षेत्रकाबिचमा अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरी भूस्खलनलाई रोक्न पूर्वी नेपालका २४ जिल्लामा विभिन्न कार्यव्रmम सञ्चालन गर्दै आएको गाईघाटस्थित बृृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र कोशी उदयपुरका वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत शिवकुमार पोखरेलले बताउनुभयो ।

मानव जातिका लागि अपरिहार्य रहेको जलाधारीय प्राकृतिक स्रोतहरू जल, जमिन तथा वनस्पतिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि विभिन्न कार्य गर्दै आएको अधिकृत पोखरेलले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार नदीहरूको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने वा गरिने भौतिक पूर्वाधार विकास वा गाउँ नै पिच्छे ठुला मेसिन प्रयोग गरी मापदण्डविपरीत जथाभाबी रूपमा सडक निर्माणलगायतका गतिविधिका कारण भूस्खलन भई तल्लो तटीय क्षेत्रको कृषियोग्य भूमि वा मानव बस्ती जोखिममा परेपछि जलाधार व्यवस्थापनका प्राविधिक सेवालाई वैज्ञानिक ढङ्गले विस्तार गर्न नेपालमा बृहत् जलाधार केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

यस अनुसार नेपाल सरकार वन तथा भू–संरक्षण विभाग मातहतमा रहने गरी नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७५ साल असोज २६ गते कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली गरी चार वटा बृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरेको हो । सोही अनुरूप पूर्वको कोसी वेसिन केन्द्रमा कोशी प्रदेशका १४ वटै तथा मधेश र बागमती प्रदेशका व्रmमशः पाँच पाँच वटा गरी २४ वटा जिल्लालाई समेटेर यसको कार्य क्षेत्र निर्धारण गरिएकोे छ । 

जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत पोखरेलका अनुसार कोशी बेसिनमा १६२ वटा गाउँपालिका, ११० वटा नगरपालिका, तीन वटा उपमहानगरपालिका र एउटा महानगरपालिकासमेतको ६६ हजार २२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल यस कार्यालयको संरक्षित जलाधार क्षेत्रभित्र रहेको छ तर सो अनुसार सरकारले वार्षिक बजेट विनियोजन नगर्दा बजेटको अभावमा यसको लक्ष र उद्देश्य अनुसारको उपलब्धि भने हासिल गर्न कठिन हुँदै गएको छ ।

पूर्वमा कुम्भ र पश्चिममा लामटाङ हिमालबिचमा रहेका विभिन्न हिमचुचुराको आधारबाट उत्पन्न भई बगेर आउने सात वटा नदी अरुण, तमोर, लिखु, सुनकोशी, तामाकोशी, भोटेकोशी र इन्द्रावतीका जलाधार क्षेत्रहरू मिलेर बनेको बृहत् जलाधार क्षेत्र नै कोशी बृहत् जलाधार क्षेत्र हो । कार्यक्षेत्र तथा कार्यव्रmमहरूको तुलनामा बजेट विनियोजन तथा जनशक्ति न्यून भएका कारण कार्यालयले उद्देश्य अनुरूप पूर्ण रूपले सेवा प्रवाह गर्न भने नसकेको अधिकृत पोखरेलको भनाइ छ ।

चालु अर्थिक वर्षमा आठ करोड ५९ लाखको खर्चमा १९ जिल्लामा ८७ वटा योजना सञ्चालन भई सम्पन्न हुने व्रmममा रहेको तर योजना अनुसार बजेट कम हुँदा उद्देश्य अनुरूपको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी एवं प्रतिफलमुखी बनाउन बृहत् जलाधार, जलाधार, उपजलाधार, उपभोक्ता समूह, जलजन्य प्रकोप र अनुगमन गर्नु, आफ्नै कार्यालय भवन नहुनु र टुव्रmे योजना हुनाले अनुगमनमा आर्थिक तथा प्राविधिक कठिनाइ हुनु जस्ता समस्या हुने गरेको वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत पोखरेलको भनाइ छ । 

त्रियुगा नगरपालिकाका नगरप्रमुख वसन्तकुमार बस्नेत कोशी बेसिन जलाधार क्षेत्र कार्यव्रmमका अत्यन्तै लाभदायक रहेको तर योजनाको उद्देश्य अनुरूप स्रोतसाधनको व्यवस्थापनमा कमी देखिएकाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को बजेटमा यसलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।