चन्द्र पन्दाक
ताप्लेजुङ, पुस २६ गते। ताप्लेजुङका स्थानीय तहले शैक्षिक गुणस्तरलाई सुधार्न विभिन्न रचनात्मक योजना तथा गतिविधिसँगै आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय खस्कँदै गएको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहहरुले रचनात्मक योजना साथै अनुदान उपलब्ध गराउन थालेका हुन्।
जिल्लाको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने योजनासहित विद्यालयलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। गाउँपालिकाले आवश्यकता तथा प्राथमिकताका आधारमा अनुदान बढाउँदै लैजाने भएको छ। अनुदान बढाउने नीतिसँगै अनुदानको उचित उपयोग गरेबापत सम्मान र दुरुपयोग गरे दण्ड समेतको प्रावधान राखेर गाउँपालिकाले अनुदान नीति अवलम्बन गरेको जनाएकको छ।
गाउँपालिकाभरिका विद्यालयलाई दिने अनुदान कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको गाउँपालिका अध्यक्ष दीपेन्द्र पोमुले जानकारी दिनुभयो। गाउँ शिक्षा समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका गाउँपालिका अध्यक्ष पोमुका अनुसार अनुदान रकम उपलब्ध गराउन विद्यालयको काम कारबाही र शिक्षण सिकाइ अवस्थाबारे अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट अनुगमन, मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी नतिजा निर्धारण हुने छ। सोही नतिजाका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिएको उहाँको भनाइ छ।
गाउँपालिकाका अनुसार विद्यालयको सर्वाङ्गीण विकासमा हित गरेबापत सम्मान र प्रचलित कानुन विपरीत कार्य भएमा दण्ड साथै सजायको व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ। गाउँपालिकाले विद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, शिक्षक तलबभत्ता, भौतिक व्यवस्थापन, मर्मतसम्भार, फर्निचर, दिवाखाजा र शैक्षिक सामग्री समेतमा विद्यालयलाई यसअघिदेखि नै अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
त्यस्तै साँस्कृतिक तथा खेलकुद सामग्री, परीक्षा सञ्चालन, कोचिङ र ट्युसन कक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यकता तथा प्राथमिकता निर्धारण गरेर विद्यालयलाई अनुदान दिँदै आएको पनि गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाका अनुसार कक्षा १–३ र कक्षा १–५ सञ्चालित विद्यालयलाई वार्षिक रुपमा १० हजार रुपियाँका दरले अनुदान दिँदै आएको जनाएको छ। कक्षा १ देखि ८ सम्म सञ्चालित विद्यालयलाई वार्षिक २० हजार रुपियाँ अनुदान दिँदै आएको छ।
यस्तै कक्षा १–१० सम्म सञ्चालित विद्यालयलाई प्रतिवर्ष ७० हजार रुपियाँका दरले अनुदान दिँदै आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। कार्यविधिअनुसार उक्त रकमको २० प्रतिशतले विद्यालय स्टेशनरी र खेलकुद सामग्री खरिद गर्नुपर्ने छ भने ५० प्रतिशत परीक्षा सञ्चालन, रजिष्ट्रेशन शुल्क, परीक्षा तथा आवेदन शुल्कमा खर्च गर्न पाइने छ। त्यसैगरी खेलकुद, पानी, विद्युत र इन्टरनेट सहितमा खर्च गर्न पाइने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी कक्षा ११ र १२ मा दुई जना दरबन्दी भएको विद्यालयलाई वार्षिक तीन लाख रुपियाँ अनुदान गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउँदै आएको छ। शुन्य दरबन्दी भएका विद्यालयलाई गाउँपालिकाले वार्षिक आठ लाख रुपियाँका दरले अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ। नमुना विद्यालयको हकमा भने वार्षिक १५ लाख रुपियाँसम्म अनुदान दिन सकिनेगरी गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
