गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ १९ गते । शिक्षकलाई पनि निजामती कर्मचारी सरह उपचारमा छुट दिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्ताव मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ । केही समयअघि शिक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्यलाई पठाएको प्रस्तावमा शिक्षकलाई उपचारमा ४० प्रतिशत छुट दिने उल्लेख गरिएको छ ।
तर, छुट पाउन सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने र मुलुकभर जहाँको अस्पतालमा उपचार गराए पनि हुने प्रस्ताव गरिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आधिकारिक धारणा आएपछि दुवै मन्त्रालयबिच बैठक बसेर उपचार सुविधासम्बन्धी ‘मोडालिटी’ बनाएर कार्यान्वयन चरणमा जाने मन्त्रालयको योजना छ ।
अहिले निजामती कर्मचारीका लागि स्थापना गरिएको निजामती अस्पतालमा कर्मचारीलाई उपचारमा ४० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षकको सवालमा पनि सोही मापदण्ड लागु गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । उपचारमा कस्ता शिक्षकलाई छुट दिने र यसरी छुट दिँदा वार्षिक कति रकम लाग्छ भन्ने विषयमा अध्ययन नभएका कारण तत्काल कार्यान्वयनमा जान समय लाग्ने छ । शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयबाट पनि स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले थप समय लाग्न सक्छ ।
तर, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले भने शिक्षकलाई उपचारमा छुट दिँदा ठुलो आर्थिक भार नपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पनि सरकारी अस्पतालको उपचार शुल्क खासै महँगो छैन । ४० प्रतिशत थप छुटको व्यवस्था गर्दा आत्तिनुपर्ने गरी आर्थिक भार पर्छ जस्तो लाग्दैन ।” उपचारमा छुटको प्याकेजमा सामुदायिकसहित निजी विद्यालयका शिक्षकलाई पनि समेट्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयको धारणा रहेको उहाँले बताउनुभयो । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउने समय आएकाले सोही बजेटमार्फत शिक्षकलाई उपचारमा छुटको प्याकेज ल्याउने तयारीमा मन्त्रालय जुटेको छ ।