निजी क्षेत्रको ट्रायल सेन्टर प्रयोगमाथि प्रश्न

शशिधर पराजुली 

विराटनगर, माघ १८ गते  । सवारी लाइसेन्स परीक्षाका लागि सरकारको आफ्नै ट्रायल सेन्टर हुँदाहुँदै निजी कम्पनीसँग ट्रायल सेन्टर प्रयोग गर्ने सम्झौता गरेको विषयमा प्रदेश सभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिमा प्रश्न उठेको छ । विधायन समितिको बैठकमा सरकारी ट्रायल सेन्टरको सदुपयोग नगरी निजी सेन्टर प्रयोग गरेको विषयलाई समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ । 

बैठकमा सहभागी सांसदले प्रदेश यातायातसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा समस्या रहेको पनि बताए । सङ्घीय यातायात ऐनले प्रदेशलाई नचिन्दा प्रदेश सरकारले बनाएको यातायातसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको सांसदको भनाइ थियो । 

न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिको बैठकमा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत आफू प्रदेश यातायात व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएको जानकारी नहुनुलाई सांसदले चिन्ताको विषय भन्नुभएको छ । झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पहिलो पटक यस समितिको अध्यक्ष आफू भएको बताउनुले प्रदेश कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको सांसदको निष्कर्ष थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालयमातहत रहेको झापाको बिर्तामोड र इटहरीमा रहेको ट्रायल सेन्टर र यातायात कार्यालय अनुगमन गर्ने व्रmममा सांसदहरूले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र अन्तव्रिर्mया गरेका थिए । त्यस क्रममा आएका विषयलाई समेटेर समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उक्त प्रतिवेदन बुधबारको बैठकमा सभापति कमला दर्नालले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

अनुगमनका क्रममा सवारीचालक अनुमतिपत्र नवीकरणमा भइरहेको ढिलाइप्रति पनि सर्वसाधारणले बढी गुनासो गरेको भन्दै सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । यातायात क्षेत्रलाई कसरी सुधार गरी राम्रो बनाउने, सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन कस्ता काम गर्ने भन्ने विषयमा सेवाग्राही र सरोकारवालाबाट लिएको सुझावलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरिने बैठकमा जानकारी दिइएको थियो । 

यस्तै इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय साँघुरो रहेको, दुई कार्यालयसँगै हुँदा कार्यालय प्रमुखबिचमा बेमेल हुने स्थिति देखिएको समयमा दुर्घटना बिमा भुक्तानीमा समस्या देखिएको र आँखा परीक्षणका क्रममा लापर्बाही र समस्या देखिएको विषयलाई पनि समितिले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । 

यसैबिच समितिको बैठकमा 

बुढीगङ्गा–१ का स्थानीयवासीले स्थानीय खदरामा निजी जमिनमा जम्ने पानी मिसाउने तयारी गरेको र त्यसले स्थानीयवासीलाई विस्थापित गर्ने जोखिम देखिएको भन्दै उक्त योजना रोक्न माग गर्दै परेको निवेदनमा पनि छलफल भएको थियो । छलफलमा सांसदले स्थानीय वडा कार्यालयले गरेको काममा प्रदेश सभाको समितिबाट अनुगमन गर्नु उचित हुने वा नहुने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । सांसदले उजुरीकर्तालाई बैठकमा बोलाएर थप स्पष्ट हुने निर्णय गरेको छ । 

समितिको बैठकमा सांसद गोम्बु शेर्पा, रमेश बस्नेत, गीता तिम्सिना, ललिताकुमारी चौधरी शिला दीक्षित कार्कीलगायतले धारणा राख्नुभएको थियो । 

त्यसअघि न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति र सामाजिक समितिको संयुक्त बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा प्रदेश घरेलु हिंसासम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि सरोकारवालाका तर्फबाट प्राप्त भएको सुझावलाई सामाजिक समितिले विधायन समितिलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।