.jpg)
सङ्घीय संसद्को अधिवेशन शुक्रबार सुरु हुँदै छ । हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिने गरेकाले कानुन निर्माण कार्य तीव्र गतिमा हुने आमअपेक्षा छ । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा दलहरूबिच निरन्तर संवाद भइरहेका छन् । कतिपय महत्वपूर्ण कानुन निर्माण नहुँदा संविधानका व्यवस्था, सङ्घीयतासहितका धेरै विषय कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ । कानुन निर्माण, विधेयकको अवस्था, संसद्को अबको काम कारबाहीसहित समग्र विषयमा केन्द्रित रहेर प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँग गोरखापत्रका अशोक अधिकारीले गरेको कुराकानी :
संसद् बैठकका मुख्य कार्यसूची के के छन् ?
– संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ । संसदीय समितिमा भएका विधेयकलाई टुङ्ग्याएर संसद् बैठकमा पेस गर्नुपर्ने छ । संसद्मा छलफल गरेर विधेयक पारित गर्ने नै हुन् । सरकारले ल्याएका अध्यादेश तथा विधेयकका सन्दर्भमा पनि छलफल गरेर प्रक्रियामा लैजाने र यो अधिवेशनको मुख्य कार्यसूची वा लक्ष्य भनेको नै विधेयक पारित गर्ने नै हो । कार्यसूची पनि त्यसैलाई प्राथमिकतामा राखेर बनाइएको छ ।
संसद्मा रहेका मध्ये प्राथमिकतामा कुन कुन विधेयक छन् ?
– सरकारलाई कानुनको अभावमा काम गर्न अप्ठ्यारो परिरहँदा ती कानुनी निर्माण गरी त्यसलाई सहज बनाउने विषय नै प्राथमिकतामा हुन्छन् । सरकारले ल्याएका विधेयकमध्ये अहिले सङ्घीयतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो परेको भनेको सङ्घीय निजामती सेवा र सुविधासँग सम्बन्धित विधेयक हो । उक्त विधेयक अघिल्लो संसद्मा पनि ल्याइएको थियो । तीन वर्षसम्म बहस छलफल भएर फिर्ता लिइयो । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक डेढ वर्षअगाडि संसद्मा प्रवेश गरेको छ । त्यसको अभावमा कर्मचारीलाई प्रदेशमा काम गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको छ । स्थानीय सरकारलाई पनि काम गर्न समस्या नै भइरहेको छ । त्यस कारण यो विधेयक पारित गर्न जरुरी छ । त्यसै गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि छ । विद्यालय शिक्षा सञ्चालनका सन्दर्भमा ऐन निर्माणको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी गतवर्ष विधेयक संसद्मा आयो । छलफल गरेर निर्णयमा पुग्न बाँकी छ ।
सरकारले ल्याउने भनेको अर्को महत्वपूर्ण विधेयक प्रहरीसम्बन्धी हो । २०११ कै प्रहरी ऐन संशोधन गर्दै चलाइएको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा प्रहरीको समायोजन, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने छ । त्यसै गरी सरकारले भर्खरै छ वटा अध्यादेश ल्याएको छ । कामकारबाही गर्न अप्ठ्यारो परेको र नागरिकलाई तुरुन्तै सेवासुविधा दिन र विभिन्न क्षेत्रका समस्या फुकाउन जरुरी परेको भनेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएपछि कार्यान्वयन हुन्छ । संसद् चलेको ६० दिनभरि अध्यादेश पारित गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । अध्यादेश जारी भए पनि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने, विधेयकमा छलफल गर्ने र प्रक्रियामा लगेर पारित गर्नु पर्छ । त्यसैले यी छ वटा अध्यादेशलाई पनि त्यतिकै प्राथमिकताका साथ संसद्ले हेर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा नौ वटा विधेयक महìवपूर्ण छन् । सरकारले अरू थुप्रै विधेयक ल्याउने तयारी गरेको भनिरहँदा आवश्यकताका आधारमा कानुन निर्माण कार्य अघि बढाइन्छ ।
कानुन निर्माणका दृष्टिले अघिल्लो अधिवेशन सुस्त नै भयो । संसद् अधिवेशन आरम्भ हुनुअघि तपाईले संसदीय समितिका सभापतिसँग संवाद गरी विधेयकलाई अघि बढाउने प्रयत्न गरिरहनुभएको छ । यसबिचमा समितिमा भएका छलफल हेर्दा विधेयकले गति लिन सकिरहेको देखिँदैन । यसमा कहाँ कमजोरी रह्यो ?
– सांसद्हरू आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने सन्दर्भमा कति चिन्तित र जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा भर पर्छ । प्राविधिक विषय सहायक हुन् । जुन समितिमा विधेयक छन्, ती समितिमा रहेका सांसद जिम्मेवार बन्नु पर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड रहन्छ । कोसिस त्यही अनुसार गरिएको छ । मन्त्रीको उपस्थिति भएन, बैठकका लागि वातावरण भएन भन्ने जस्ता विषय सहायक हुन् । हाम्रो प्रमुख दायित्व भनेको आएका विधेयक पारित गर्ने हो । सांसद कति जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने विषयले कानुन निर्माणको गति तय हुन्छ ।
सरकार पक्षको अलि फरक दृष्टिकोण पनि छ । समितिहरूमा लामो समय विधेयक थन्किए । कतिपय अवस्थामा अध्यादेशको अभ्यासमा पनि जानु प¥यो । अर्को, नियमावलीका व्यवस्थालाई बाध्यात्मक बनाउँदा त्यो काम छिटो हुन्छ कि भनेर दुई ठुला दलले गृहकार्य गरिरहेको बुझिन्छ । नियमावली संशोधन गरेर कानुन निर्माणका सन्दर्भमा समयसीमा तोक्ने विषयमा औपचारिक अनौपचारिक परामर्श भएको छ ?
– आवश्यकता अनुसार ऐन, कानुन, विधि, नियमावली बनाउनुपर्ने हुन्छ । मुख्य कुरा अहिले समयसीमा तोक्नु र नतोक्नुले कुन विधेयक पारित हुने वा नहुने भन्ने कुरा निर्णायक हुँदैन । सत्ताको चाहना छिटो पारित होस् भन्ने, प्रतिपक्षको चाहना यसलाई जसरी पनि रोक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने । यस्तो हुनुहुँदैन । यस्तो भएको पनि होइन । आएका विधेयकलाई छिटो निष्कर्षमा पु¥याएर जनहितमा काम गर्नु पर्छ । जनप्रतिनिधिमा त्यही चेतना र कोसिस हुनु पर्छ । त्यो कार्यमा अरूको पनि सहयोग हुनु पर्छ । कार्यकारी पदमा रहेका मन्त्री पनि जनप्रतिनिधि नै हो ।
समितिमा विधेयक पठाएपछि समयसीमा तोक्ने कुरा कतिको उपयुक्त लाग्छ ?
– यस्ता विषयमा अलि विचार गर्नु पर्छ । समयसीमा नहुँदा बेवास्ता गर्ने र त्यसप्रति अत्यावश्यक नठान्ने प्रवृत्तिलाई त्यसले रोक्छ । अर्कोतिर कानुन अभावमा मात्रै छिटो नगर्ने भन्ने हुँदैन । त्यसैले यस्ता विषयमा अलि गम्भीर विमर्श हुनु पर्छ ।
संसद्मा आउने प्रस्तावलाई व्यवस्थित गर्न के कस्तो गृहकार्य भइरहेको छ ?
– दलहरूले नै यस्ता विषयमा ध्यान दिनु पर्छ । दलीय व्यवस्थामा दलको आधारबाटै उहाँहरूको भूमिका, विषयको प्राथमिकता तोकिन्छ । दलहरूले आफ्ना सांसदलाई यो विषयमा अघि बढ्नुस् भनेर प्रेरित गर्ने, सहयोग गर्ने गर्दा त्यस्ता विषय आउँछन् । त्यसो गरिएन भने चलिरहेकै विषयमा बढी केन्द्रित हुन्छ । त्यस कारण त्यसतर्फ दलहरू केन्द्रित हुनु पर्छ भनेर मैले प्रेरित गरेको छु । आएका विषय, प्रश्नोत्तरलाई रोकिएको छैन । सुरुवातमा सांसदहरू नयाँ भएर पनि यी विषयमा विमर्श कम भयो । पछिल्लो समय अरू विषयमा नै बढी समय दिनु पर्यो । हामीले राष्ट्र र जनताका विषयलाई विभिन्न माध्यमबाट मुखरित गर्नु पर्छ, बहस छलफल गर्नु पर्छ भन्ने विषय सांसदले सोच्ने कुरा हो । संसद्ले त्यसको व्यवस्थापन गर्छ ।
संसद् र समितिलाई कार्यतालिका कार्यसूची अनुसार लैजाने प्रयास सुरु भएको छ । कार्यतालिका प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । अपेक्षा अनुसार कार्यान्वयन नहुनुमा बाधा कहाँ रह्यो ? के कुराले अप्ठ्यारो पर्दो रहेछ ?
– तत्कालीन विषय बढी प्रभावकारी भएर आउँदा कार्यतालिका अनुसार काम गर्न समस्या हुँदो रहेछ । त्यस सँगसँगै हामीले प्राथमिकतामा राखेको कार्यसूचीलाई पनि सँगै लिएर जानु पर्छ भन्ने विषयले महत्व कम पाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यस कारण कार्यतालिका बनाउनै गाह्रो छ । बनाइएका क्यालेन्डर पनि तात्कालिक विषयले ओझेलमा पारिदिन्छ । १५ दिन तोकेर यो यो विधेयकमा जाने भनेर तोकिए पनि आकस्मिक रूपमा अर्को कुनै विषय आइदिन्छ । आकस्मिक रूपमा उठेका विषयलाई निरन्तरता दिने बाटो खोजेर दुवै विषयलाई समान रूपमा लिएर जानु पर्छ । कार्यतालिका र तत्काल उठेका विषयलाई परिणाममुखी बनाएर अघि बढाउनु पर्छ । मुख्यतः गन्तव्यलाई ध्यान दिन सकिएमा कार्यतालिका अनुसार संसद् अघि बढ्छ ।
–प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर औपचारिक मात्रै भयो । नियमावली र विधि फेर्नु पर्छ भन्ने विषय पनि उठेका छन् । अहिलेसम्मको अनुभवले विधि फेर्नु पर्छ भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ?
– विधि फेर्ने सहायक कुरा मात्रै हो । यसभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर राखिएकै थिएन । एकाध पटक कोही कोसिस गरिएको थियो तर यस्तो थिएन । अहिले यसलाई नियमित बनाइएको छ । चित्तबुझ्दो भयो कि भएन वा विधि मिलाउने मात्रै भयो कि भन्ने सवालजजवाफले एउटा स्थितिको जानकारी भयो भन्नेसम्मको बहस सुरु भएको छ । यसलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट लैजाने काम भयो भने राम्रो हुन्छ । त्यसपछि यसको विधि अझ प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा केन्द्रित हुनु पर्छ । प्रश्नोत्तरलाई अझ प्रभावकारी बनाउन यसलाई नियमित गर्दै आवश्यकता अनुसार विकास गर्नु पर्छ ।
प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने सन्दर्भमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?
– सरकारको अस्थिरताले पनि यस्तो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा अलिकति बाधा पुर्याउने रहेछ । गएको अधिवेशनमा तीन वटा सरकारको सामना गर्नु पर्यो । नीति र कार्यक्रम एउटा सरकारले ल्यायो भने बजेट अर्को सरकारले ल्यायो । त्यही नीतिमा ल्याउने कि अर्को नीतिमा ल्याउने भन्ने विषयमा बहस हुँदा समय अपुग भयो । यस्ता कुराले पनि प्रश्नोत्तरलाई प्रभावकारी बनाउन, मन्त्रीसँग, मन्त्रालयसँग, सरकारसँग समन्वय गर्न समस्या भएको थियो । सरकारको अस्थिरताले पनि संसद् प्रभावित भएको छ । जे हुन्छ, सामना गर्ने नै हो । सकेसम्म सरकारलाई यस्ता कुरामा सरकारलाई समयमै सूचित गर्ने, सरकारलाई आफ्नो दायित्वमा जिम्मेवार बनाउनु पर्छ ।
सरकार बलियो हुँदा सदनमा सरकारको प्रभाव बढी हुने, संसद्लाई सरकारले नमान्ने जस्ता कुरा हुन्छ ? तपाईंको अनुभव के छ ?
– बहुमत हुनु नै सरकार बलियो हुनु हो । सरकार बलियो हुँदा संसद्लाई नमान्ने भन्ने अनुभूति मैले चाहिँ गरेको छैन ।
संसद्मा उठेका विषय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सरकारका कामकारबाही कतिको सन्तोषजनक छन् ?
– यसलाई दुई वटा शिराबाट हेर्न सकिन्छ । सरकारलाई यी काम गर्नु भनेर निर्देश गर्ने एउटा कुरा हो । अनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्ने–नसक्ने अर्को हो । उठेका विषयलाई सरकारले तत्कालै रेस्पोन्स गर्नु पर्छ । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सङ्कल्प प्रस्तावबाट उठाइएका विषयमा सरकारका तर्फबाट रेस्पोन्स गर्नु पर्छ । जुन मात्रामा हुँदै छ, त्यो अलि पुगिरहेको छैन । जवाफका लागि जवाफ होइन, परिणाम दिने गरी सरकारको जवाफ आउनु पर्छ ।
सभामुखको भूमिकाको निष्पक्षतामाथि पनि अघिल्लो संसद्मा प्रश्न उठाइएको थियो, कुनै दलप्रति उदार र कुनै दलप्रति अनुदार हुने विषय अन्त्य गरी सन्तुलित व्यवहारमार्फत संसद् सञ्चालन गर्न तपाई कतिको सचेत हुनुहुन्छ ?
– म कुनै दलीय दृष्टिकोणबाट काम गर्दिनँ । विषय के छ, हाम्रो प्रणालीले त्यो विषयलाई कसरी लैजानु पर्छ, अझ राम्रो कसरी बनाउनु पर्छ भनेर लैजाने अनि टुङ्गोमा पुर्याउने नै सभामुखको भूमिका हो । म सतप्रतिशत दाबाका साथ भन्छु, “मैले त्यही काम गरेको छु, र गर्छु । राजनीतिक दलहरू तीन ठाउँमा पुगेको देखेको छु । पहिले सत्तामा हुन्छन् । सत्तामा हुँदा प्रतिपक्षलाई महत्व दियो भन्छन् । अनि प्रतिपक्षमा गएपछि सत्तापक्षलाई प्राथमिकता दियो भन्छन् । अनि फेरि सत्तामा गएपछि प्रतिपक्षलाई सभामुखले ध्यान दियो भन्छन् । यो दृष्टिकोणको कुरा हो । पक्षपातपूर्ण तरिकाले संसद् बैठक सञ्चालन भए त्यो देखिएकै हुन्छ । महसुस हुन्छ । समग्रमा सबैसँग समन्वय गरेरै म अघि बढिरहेको छु ।”
संसद्को गत अधिवेशनमा प्रस्तुत विधेयकको अवस्था के छ ? समितिहरूमा प्रभावकारी छलफल भएको छ कि छैन ? ती विधेयक पारित गर्न तपाईले कस्तो पहल गरिरहनु भएको छ ?
– समितिका नियमित बैठक बोलाउने, समितिमा गणपुरक सङ्ख्या पुर्याउन दलहरूसँग संवाद गर्ने, मन्त्रीको अनुपस्थितिले बैठक सञ्चालनमा बाधा पुगेको भए मन्त्रीहरूको समय मिलाउनेदेखि अप्ठ्यारो फुकाउने कार्य भइरहेको छ । बाधा, अवरोध फुकाउँदै समितिका बैठक छिटो र विधिवत् ढङ्गले टुङ्ग्याउने कार्यमा सभामुखको नाताले गर्नुपर्ने सहयोग र समन्वयमा मैले सक्दो प्रयत्न गरिरहेको छु ।
संसद्लाई प्रभावकारी र विवादरहित बनाउन कसरी संवाद गरिरहनुभएको छ ?
– पाँच महिनादेखि संसद् बैठक स्थगन भएको छ । संसदीय गतिविधि समितिमा गरिने बहस छलफलमै केन्द्रित छ । समितिमा कुनै विधेयकमाथि बहस, विमर्श र छलफल हुनु स्वाभाविक हो । बहस छलफलबाटै निष्कर्ष निकाल्ने थलो नै संसद् हो । संसद्मा विचार फरक फरक आए भन्दैमा विवाद मान्नु हुँदैन । फरक विचार आउँछन् र नै बहस हुन्छ । त्यसैले विवादरहितभन्दा पनि प्रव्रिmया र प्रणालीबाट लैजानु पर्छ । उद्देश्य अनुसार लैजानु पर्छ । निष्कर्षमा पुगेर संसद्लाई परिणाममुखी थलोका रूपमा अघि बढाउनु पर्छ । त्यही उद्देश्यलाई दृष्टिगत गरेर अघि बढ्नु पर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ, प्रयत्न छ । सोही अनुरूप दलहरूले पनि सोच्नु पर्छ । विगतमा केही साना विषयमा कमजोरी भएका भए त्यसलाई शिक्षाका रूपमा लिनु पर्छ । आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी ढङ्गबाट आफ्नो काम र जिम्मेवारीमा संसद् जाने छ ।
राजनीतिक दलबिच सहमति र संवादको कमीले संसद् सञ्चालनमा पार्ने प्रभावलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
– संसद्मा कुनै विषयको प्रवेश भएपछि कुनै विषयवस्तु, कुनै मुद्दा आएपछि दलसँग छलफल अवश्य पनि हुन्छ । दल–दलबिचमा एजेन्डाका आधारमा संवादको जरुरी पर्छ । दल दलबिचमा आवश्यक संवाद, बहस र छलफल हुन्छ नै । कतिपय विषयमा लेनादेना पनि हुन्छ । ती एजेन्डाको कुरा भयो । तथापि, दलहरूबिच संवाद हुनु पर्छ, त्यो हुन्छ ।
संसद्मा विधेयकले प्राथमिकता पाऊन् भन्ने र विपक्षीले अवरोध नगरुन् भन्नका लागि दलसँग संवाद कसरी अघि बढाउनुभएको छ ?
– राजनीतिक दलका नेतासँग अहिलेसम्मको अनुभवबाट संसद्मा गर्नुपर्ने कामका सन्दर्भमा पूर्वाग्रहरहित ढङ्गबाट कसरी अगाडि जाने हो भनेर राय परामर्श गर्दै आएको छु । आफूलाई लागेको विषयमा सल्लाह सुझाव दिने र लिने काम गरेको छु । एजेन्डाको टुङ्गो ठिक ढङ्गले लगाउन सकियोस् । कुनै विषयमा अड्किएर संसद् गतिहीन भएर नबसोस् भन्ने विषयमा मेरो प्रयत्न छ ।
संसद् सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा सरकारको भूमिका कस्तो हुनु पर्छ ?
– संसद्बाटै सरकार निर्माण हुन्छ । सरकार संसद्प्रति नै उत्तरदायी हुन्छ । संसद्का समस्या समाधान गर्न सरकार पनि त्यत्तिकै जवाफदेही हुनु पर्छ । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले गर्नुपर्ने काम समयमै गर्नु पर्छ । संसद्ले सरकारको कामकारबाहीमा आवश्यक कानुन निर्माणका सन्दर्भमा सहजीकरण गर्ने काम पनि उत्तिकै प्राथमिकताका साथ गर्नु पर्छ । यी दुई वटा संस्था एकअर्काप्रति अन्योन्याश्रित छन् । संसद् सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा दुवै संस्थाको सहयोगात्मक र समन्वयनात्मक भूमिका
आवश्यक छ ।
संसद्मा जनजीविकाका विषय प्रभावकारी ढङ्गले उठान गर्न कस्तो पहल भइरहेको छ ?
– सांसदहरू जनताका प्रतिनिधि भएकाले जनताप्रति के कस्ता काम गर्ने, कसरी जवाफदेही बन्ने भन्ने सन्दर्भमा उहाँहरू प्रस्ट भएरै आउनुभएको छ । जनताले भोगेका समस्या दृष्टिगत गरी आवश्यक प्रस्ताव ल्याउने, बहस र छलफल गर्ने अनि त्यो मुद्दालाई निष्कर्षमा पुर्याउने र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भूमिका खेल्न सांसदहरूको पहलकदमी भइरहेकै छ । समितिमार्फत जनजीविकाका पक्षमा छलफल हुने र निष्कर्षमा पुर्याउने सन्दर्भमा काम हुँदै आएका छन् र हुन्छन् पनि । अझै यसलाई मुखरित गर्ने र प्रभावकारी बनाउने विषयलाई अझै व्यवस्थित गर्नु पर्छ । एजेन्डा आइसकेपछि तिनिहरूको बारेमा निकास दिने, जनताका विषय बढी बहसमा ल्याएर तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने काम गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, मिटरब्याजीसँग सम्बन्धित विषयमा ठुलो समस्या देखियो । नागरिकले निकै ठुलो प्रताडना भोगेका थिए । यो विषय उजागर भएपछि अध्यादेशमार्फत मिटरब्याजसम्बन्धी कानुन ल्याइयो । त्यो अध्यादेश प्रतिस्थापन भएर कानुन बन्न नपाउँदै सभाबाट गुज्रिन लागेको थियो । त्यसमा अलि महत्वपूर्ण भूमिका संसद्को तर्फबाट भयो । स्वाभाविक रूपमा सभामुखले खेल्ने भूमिका मैले खेलेको छु । जसले गर्दा कानुन बन्यो । त्यो कानुन कार्यान्वयन भएन भनेर फेरि आन्दोलनको विषय उठिरहेको छ । त्यसैले यस्ता विषयलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ भनेर संसद् सुरु भएपछि त्यसले स्थान पाएमा छलफल हुन सक्छ । केही कमी रहेमा सुधार गर्न सकिन्छ । कार्यकारीको भूमिका नपुगेको रहेछ भने त्यस विषयमा पनि आवश्यक छलफल हुन्छ । कानुनमा त्रुटि भएको भए सच्याउने काम हुन्छ । विधि र पद्धतिबाटै जान्छ । त्यसैले जनताको विषयमा छलफल गर्ने थलो संसद् नै हो । निश्चय नै सांसदले ती विषय उठान गर्नुहुन्छ । त्यसलाई प्रखर र व्यवस्थित ढङ्गबाट कसरी लैजाने भन्ने विषयमा अधिकतम प्राथमिकताका साथ प्रयत्न भइरहेको छ ।
संसद् बैठकमा हुने बहस र विवादको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सभामुखको तर्फबाट कस्तो भूमिकाको तयारी गर्नुभएको छ ?
– समझदारीपूर्ण ढङ्गबाट संसद्का गतिविधि अघि बढाउनु पर्छ । प्रणालीलाई स्थापित गरेर जानु पर्छ । संसद्लाई अझै गरिमायुक्त बनाउने सन्दर्भमा ध्यान दिनु पर्छ । बाँकी विषय संसद्मा उठिसकेपछि नै निर्धारण गरिने छ । दिनप्रतिदिन सांसदहरू परिपक्व बन्दै जानुभएको छ । दलहरू जनताप्रति अझ उत्तरदायी हुँदै गएका छन् । प्रणालीको विकास पनि अझ व्यावहारिक रूपबाट हुँदै गएको छ । गएका चार वटा अधिवेशनभन्दा यो अधिवेशन अझ शिष्ट, गरिमामय हुने छ । विषयवस्तुमा केन्द्रित हुने छ । जनताका एजेन्डा मुखरित हुने छन् । सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुने छ । संसद् सरकारको पनि अभिभावकीय भूमिकामा रहने छ । संसद् र सरकारको सम्बन्ध अझ मतबुत भएर जाने छ । यही विश्वासका साथ मैले बहस, छलफल र परामर्श गरेको छु । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसँग सल्लाह सुझाव मागेको छु । मूलतः संसद्लाई अझ प्रभावकारी बनाउन कार्यसूची अनुसार बैठक अघि बढाउने विषयमा राय लिएको छु । एउटा कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल गरेको छु । हाम्रोमा जे परिस्थिति आई पर्छ, त्यही काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले कार्यतालिका अनुसारै लैजान मेरो कोसिस रहन्छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि सांसद्को सुझावका आधारमा यो महिनाका लागि कार्यतालिका तय गरिएको छ । तय भइसकेपछि त्यही लक्ष्य अनुसार अघि बढ्न दलीय आधारमा सांसदको भूमिका हुन सकोस् भनेर संवाद गरेको छु । संसद्लाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने कोसिसमा हामी लागिरहेका छौँ ।
प्रतिपक्षसँग समन्वय गर्ने विषयमा कसरी छलफल अघि बढाउनुभएको छ ?
– प्रतिपक्षी दलका नेतासँग भइरहेका छलफलमा उहाँहरू संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने, आवश्यक कानुन निर्माण कार्य प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने, विधिलाई अझ व्यवस्थित बनाउने विषयमा जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत भइरहनुभएको छ । आगामी दिनमा पनि प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिका हुन्छ भन्ने नै लागेको छ ।
आर्थिक क्षेत्रका सुधारका लागि संसद्मा कस्तो बहस हुँदै छ ?
– आर्थिक क्षेत्रका सन्दर्भ अहिल्यै कार्यसूचीमा राखिएको छैन तर यस्ता सामूहिक विषयमा संसद्मा बहस गर्ने, निष्कर्ष निकाल्ने वा दिशाबोध गर्ने कार्य हुन्छ । सांसदले पनि यी विषय उठाउने गर्नुभएकै छ । आर्थिक विषयमा महत्व दिइन्छ । प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
- भिडियोका लागि मनोजरत्न शाही र केशब गुरुङ ।
-square-thumb.jpg)
-original-thumb.jpg)
