हुम्ला समाचारदाता
हुम्ला, माघ १७ गते । सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई नयाँ तरिकाले विभाजन गरेर समपूरक अनुदान दिने भएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय तहलाई सात वर्गमा वर्गीकरण गरेकोमा हुम्ला जिल्लाका सात वटै गाउँपालिका ‘क’ वर्गमा परेका कारण सबैभन्दा बढी अनुदान पाउनेमा परेका हुन् । स्थानीय तह एक्लैले निर्माण गर्न नसक्ने ठुला पूर्वाधारमा प्रदेश तथा केन्द्र सरकारसँगको साझेदारीमा निर्माण गर्न समपूरक अनुदानको व्यवस्था विगतदेखि हुँदै आएको र पछिल्लो परिमार्जित कार्यविधिमा विगतदेखिको माग अहिले आएर पूरा भएको खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलले बताउनुभयो । आन्तरिक स्रोत नभएका कारण सङ्घ र प्रदेशको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहेको बेला पछिल्लो कार्यविधि अनुसार केही अंश मात्र लागत साझेदारी गर्न कठिन नभएको उहाँले जनाउनुभयो ।
यस्ता परियोजना निर्माणका लागि लाग्ने लागतमा हिस्सा विभाजन हुने गर्दछ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्थामा प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले यस्ता परियोजनामा थप लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि बनाइएको कार्यविधि खारेज गरेर नयाँ कार्यविधि बनाइएपछि हुम्लाका सात वटै गाउँपालिका ८० प्रतिशत अनुदान पाउनेमा परेको उहाँले बताउनुभयो । यसअघि धेरै राजस्व स्रोत भएका र अति कम स्रोत भएका स्थानीय तह सबैका लागि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म लागत सङ्घीय सरकारले र न्यूनतम ५० प्रतिशत लागत स्थानीय तहले बेहोर्ने गरी कार्यविधिले विभेद गरेको थियो । ताँजाकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालकेश जैसीले बल्ल न्याय सङ्गत भएको बताउनुभयो । परिमार्जित कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहको राजस्व स्रोत अवस्था हेरेर २० देखि ८० प्रतिशतसम्म उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवराज शर्माले बताउनुभयो ।
