समितिमै थन्कियो खेलकुद ऐन संशोधन विधेयक

छिन्चु समाचारदाता

सुर्खेत, माघ १६ गते  । कर्णाली प्रदेशको खेलकुद विकास ऐन, २०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिमै थन्किएको छ । संशोधन विधेयक समितिमै थन्किँदा प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् सञ्चालनमा समेत सकस परेको छ ।

खेलकुद ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक विगत दुई वर्षदेखि समितिमा थन्किएपछि आमनागरिकस्तरबाट समेत प्रदेश सरकारको आलोचना भइरहेको छ । प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्यसचिव विश्वामित्र सन्ज्यालको पदावधिका सम्बन्धमा द्विविधात्मक र सेवासुविधा प्राप्त गर्न समस्या भएपछि दुई वर्षअघि नै (२०७९) मा प्रदेश सभामा पुगेको सो विधेयकले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । 

एकातिर ऐन संशोधन नहुँदा खेलकुद विकास परिषद्का नयाँ पदाधिकारी चयनमा झमेला आइपरेको छ भने अर्कोतिर सदस्यसचिव सन्ज्यालले सेवासुविधा नपाएरै बिदा हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । सन्ज्यालको पदावधिसम्बन्धी पनि द्विविधा कायमै छ । पुस ६ गतेदेखि सन्ज्यालको पदावधि समाप्त भएकाले नयाँ सदस्यसचिव नियुक्ति गर्ने वा उनैलाई म्याद थप गर्ने भन्ने विवाद उत्पन्न भएको छ । सुरुमा हचुवाका भरमा ऐन बनाउँदा अहिले खेलकुद परिषद्मा झमेला आइपरेको हो ।

कर्णालीमा आगामी चैतमा १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुँदै छ तर अहिलेसम्म ऐन संशोधन हुन सकेको छ, न त सदस्यसचिवको विषयमा भने टुङ्गो नै लागेको छ । सदस्यसचिवको विषयमा सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले) नयाँ व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने पक्षमा उभिएको छ । कांग्रेसलगायतका केही दल निवर्तमान सदस्यसचिवकै नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।  

प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको प्रादेशिक रङ्गशाला निर्माणको काम अन्तिम अवस्थामा रहेकोले बाँकी काम उहाँकै नेतृत्वमा सम्पन्न होस् भन्ने चाहना धेरैले देखाएका छन् तर मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल भने नयाँ नियुक्ति गर्न चाहनु भएको छैन । यो विषयमा एमाले र कांग्रेसबिच कुरा नमिल्दा प्रदेश खेलकुद परिषद् बन्धक जस्तो बनेको गुनासो भइरहेको छ ।

ऐनविपरीत जिम्मेवारी

कर्णाली प्रदेशको खेलकुद विकास ऐन, २०७६ विपरीत प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को जिम्मेवारी सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा अधिकृतलाई दिइएको छ । सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीको आदेश अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घबहादुर पोखरेलले वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत रामप्रसाद उपाध्यक्षलाई परिषद्को जिम्मेवारी तोक्नुभएको हो । ऐनमा सामाजिक विकासमन्त्रीले परिषद्को सदस्यसचिवलाई बैठक बोलाउन निर्देशन दिने र बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गर्नेबाहेकको कुनै पनि जिम्मेवारी दिएको छैन । 

साथै सदस्यसचिवको पदावधि समाप्त भएको वा पद रिक्त भएको अवस्थामा सदस्यसचिवको जिम्मेवारी कसलाई दिने वा तोक्ने भनी ऐनमा पनि व्यवस्था छैन । 

सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले ऐनविपरीत मन्त्रालयकै शिक्षा अधिकृत उपाध्यायलाई गत पुस २६ गते परिषद्को जिम्मेवारी दिनुभएको हो । प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्यसचिवको पुस ६ गतेदेखि पदावधि समाप्त भएकाले सदस्यसचिवको नयाँ नियुक्ति नभएसम्मका लागि प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को दैनिक कामकाज सञ्चालनका लागि भन्दै शिक्षा अधिकृतलाई थप जिम्मेवारी तोकिएको पत्रमा उल्लेख छ । 

ऐन संशोधन नभएको र मौजुदा ऐनमा कुनै व्यवस्था नभएकाले बाध्य भएर काम चलाउन मन्त्रीको आदेश अनुसार जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ तर कामकाजका लागि तोकिएको व्यक्तिलाई आर्थिक कारोबारको अधिकार भने दिइएको छैन ।