काठमाडौं, माघ १५ गते । आधा आकाशभन्दा बढी जनसङ्ख्या महिलाले ढाकेका छन् । यस दृष्टिले हेर्दा महिलाका मुद्दा उच्च स्तरमा उठेर जुनसुकै क्षेत्रमा महिलाको अग्रता देखिनुपर्ने हो । तर त्यस्तो अवस्था बनिसकेको छैन ।
महिलाका मुद्दा महिलाको मात्र हो भन्ने भाष्य व्यवहारमा परिवर्तन हुन पनि पुरुष नेतृत्वले महिलाका मुद्दामा बोलिदिँदा समग्र समाजकै उत्थानमा सघाउ पुग्ने विज्ञहरुको बुझाइ छ । यसो हुँदा संविधानले बोलेजस्तै समता र समानतामैत्री दृष्टिकोण बन्न सक्छ ।
महिलाका कुरा महिलाले बोल्ने हो किन हामीले बोल्ने ? प्रश्न आउला । तर, जनसङ्ख्याको आधारमा नेपालका राजनीतिक दल, प्रतिनिधसभा तथा राष्ट्रिय सभामा महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून छ । पुरुष बर्चश्व रहेकाले धेरै मुद्दामा पुरुषको स्वर, साथ र सहकार्य महिलाका लागि अपरिहार्य रहेको पूर्व निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले बताउनुभयो ।
पुरुषको साथ जरुरी
प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र हरेक राजनीतिक दलको केन्द्रिय समितिमा महिलाभन्दा पुरुष नेताहरुकै बाहुल्य छ । प्रतिनिधिसभामा कुल २७५ जनामध्ये पुरुष सांसद एकसय ८३ हुँदा महिला सांसद ९२ जना हुनुहुन्छ । जसमध्ये नेपाली काँग्रेबाट महिला सांसद ३० जना, नेकपा (एमाले) बाट २६ जना, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट १३ जना, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट नौ जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट पाँच जना, जनता समाजबादी पार्टीबाट तीन जना, जनमत पार्टीबाट चार जना, जनता समाजवादी पार्टीबाट एक जना, नागरिक उन्मूक्ति पार्टीबाट एक जना हुनुहुन्छ । राष्ट्रियसभामा महिला प्रतिनिधित्व कम छन् ।
राजनीतिक दलतर्फ फर्कने हो भने संविधानको समानताको झलक देखिन गाह्रो छ । प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेको एकसय ६६ सदस्यीय केन्द्रिय समितिमा ५४ जना महिला केन्द्रिय सदस्य छन् । त्यस्तै, नेकपा (एमाले) को तीनसय ७४ सदस्यीय केन्द्रिय समितिमा एकसय १७ जना महिला केन्द्रिय सदस्य छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको चारसय सात सदस्यीय केन्द्रिय समितिमा एकसय ३६ जना महिला छन् । पूर्व निर्वाचन आयुक्त शर्माका अनुसार नेपाली समाज र राजनीतिक प्रणालीको चरित्र पनि पुरुषमैत्री रहेको छ । नेपालको लामो राजनीतिक इतिहासमा महिला प्रधानमन्त्री हुन नसक्नु एउटा बलियो उदाहरण हो । तथापि, नेपाल विस्तारै समतामुलक समाजमा प्रवेश गरेको प्रष्ट उदाहरण नेपालको संविधान रहेको उहाँको ठम्याइ छ ।
संविधानको धारा १८ मा धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने व्यवस्था छ ।
शर्मा भन्नुहुन्छ, “नेपाली समाजमा महिलाका मुद्दा महिलाले मात्र उठाउनु पर्छ पुरुषले बोल्नै हुँदैन भन्ने भाष्य विस्तारै परिवर्तन हुँदैछ, तर समग्रतामा अझै त्यो नपुग छ । महिलालाई पुरुषले जे कुरा पनि दिने हो भन्ने जुन भाष्य छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्न नयाँ पुस्ताका पुरुष नेतृत्वहरुलाई पनि महिलामैत्री प्रशिक्षणको खाँचो छ ।”
नयाँ पुस्तामा त्यो भावना जागृत गराउन पुरुषको बाल्यकालदेखिको हुर्काइलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने उहाँ सुझाउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार प्राकृतिक लिङ्ग मात्र फरक हो, बाँकी दुबै मानिस हुन र हरेक अर्थमा बराबर हुन्छन् । त्यो ज्ञान बाल्यकालदेखि नै दिन सकियो भने भविष्यमा अहिलेजस्तो फरकपना आउँदैन ।
जसलाई अवलम्बन गर्दै महिलाका मुद्दा बलियोसँग उजागर गर्ने केही पुरुष नेताहरु उदाहरणीय छन् । जसले सरकार र पार्टीको नेतृत्वमा रहँदा वा नरहँदाका दुबै अवस्थामा समानताका हिसाबले महिलाप्रति ‘सफ्ट कर्नर’ राखेर पहल गर्नु भएको छ ।
पक्षमा बोल्ने पुरुष
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाली महिलाप्रति ‘सफ्ट कर्नर’ राख्ने राजनीतिक नेता मानिनु हुन्छ । उहाँ नेकपा (एमाले) को अध्यक्ष भएकै वखत पार्टीका सक्रिय महिला नेतृका रुपमा रहनु भएकी विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपति पदका लागि अघि बढाउनुभयो ।
त्यतिमात्र हैन, बहुमतमा दोस्रो कार्यकाले राष्ट्रपतिमा भण्डारीलाई चयन गर्न पनि उहाँको बलियो लविङ थियो । सरकार बन्दा वा पार्टी नेतृत्व चयन गर्दा महिला खै ? भनेर उहाँले गर्ने प्रश्नले हरेक पटक अन्य पुरुष नेतृत्वलाई झस्काउने गर्छ । वर्तमान सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री पदमा नेपाली काँग्रेसकी डा. आरजु राणालाई अघि बढाउन उहाँले राम्रै पहल गर्नुभयो ।
त्यतिमात्र हैन, राणाले देश हितमा गर्न चाहनु भएका पहललाई प्रष्ट रुपमा सघाउने गर्नुभएको स्वयम् परराष्ट्रमन्त्री राणाले सार्वजनिक मञ्चहरुमा बताउने गर्नुभएको छ । राणा आफै पनि महिला हक अधिकारको रक्षामा खटिनु भएकी नेतृ हुनुहुन्छ । अघिल्लो कार्यकालमा पनि बिमला राईलाई परराष्ट्रमन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नु भएको थियो ।
महिलामैत्री सोचको झलक प्रधानमन्त्री ओलीले दिनुभएको सार्वजनिक वक्तव्यमा पनि प्रष्ट देखिन्छ । गत महिना लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियाम सुरु हुँदा सभ्य र हिंसारहित समाज निर्माण गर्न सरकार तत्पर रहेको प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभयो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका पूर्व सभापतिहरु कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला महिला नेतृत्वलाई सरकार र दलको नेतृत्वपंक्तिमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मत राख्नुहुन्थ्यो । संविधानसभा सदस्य तथा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका वर्तमान सांसद रामहरी खतिवडाले महिलाको सहभागिता संसददेखि स्थानीय तहसम्म महिलाको प्रतिनिधित्वका सवालमा नेपालको संविधान विश्वमै प्रगतिशील रहेको स्मरण गर्नुहुन्छ ।
त्यो संविधानको कार्यान्वयनपछि नै नेपालमा राष्ट्रपतिमा पहिलो महिला, पहिलो उपप्रधानमन्त्री सभामुखमा पहिलो महिला, प्रधान न्यायाधीशमा पहिलो महिला, परराष्ट्रमन्त्रीमा पहिलो महिला, मुख्यसचिवमा पहिलो महिला, स्थानीय तहमा महिला प्रमुख तथा उपप्रमुख बन्न सफल भएको उदाहरण दिनुभयो ।
नेपाल सरकारमा द्वारिकादेवी ठकुराठी पहिलो महिला मन्त्री, शैलजा आचार्य, पहिलो महिला उपप्रधानमन्त्री र साहना प्रधान पहिलो परराष्ट्रमन्त्री हुनु भएको इतिहास छ । उहाँले विगत स्मरण गर्नुहुन्छ, “पहिले राजदूतमा महिलालाई पठाइदैन थियो, पुरुष प्रधानमन्त्री र दलका सभापतिकै पहलमा चित्रलेखा यादवदेखि अहिले शिवमाया तुम्बाहाम्फेसम्मका महिला राजदूत भएर जानुभएको छ ।”
संविधान निर्माण गर्दाको स्मरण गर्दै कोही अटाएनन् कि भनेर सबै जात, वर्ग, धर्म सम्प्रदाय सबैलाई समेट्ने माहोल बनाएको बताउनुभयो । दलित, जनजातीका महिला मात्र हैन, पिछडिएका समुदायका महिला पनि अगाडि आउनुपर्छ भन्नेमा ठूलो बहस भएको थियो ।
तर क्षमता र योग्यताको आधारमा छान्ने ‘राइट टु च्वाइस’ अर्थात सही मान्छे सही ठाउँमा भन्ने प्रवृत्तिको विकास भयो भने सुनमा सुगन्ध हुने औँल्याउनुहुन्छ । पुरुष पनि महिलाबाटै जन्मेका हुन् र महिला पनि छोरालाई जन्माउँदा दुःखी हैन, खुशी नै हुन्छन् ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “पुरुषले पनि म आमाबाटै जन्मेको छोरो हुँ नि, आमाप्रति सम्मान गर्न सकिनँ, दिदीबहिनीप्रति सम्मान गर्न सकिनँ भने मुलुकको सम्मान गर्न सक्दिनँ भन्ने भावना हामीले राख्नुपर्छ ।” त्यसैले दुबैथरीका मुद्दा उठाउनुपर्छ र समष्टिगत रुपमा हेर्नुपर्छ ।
महिलाका मुद्दा महिलाले मात्र उठाउने संस्कारले मुलुकलाई गौण अवस्थामा राख्ने उहाँको धारणा छ । दलहरुको पदाधिकारी पनि विस्तारै महिलामैत्री हुँदै जानु पुरुष नेतृत्वकै साथले गर्दा भएको खतिवडाको ठम्याइ छ ।
संविधान निर्माणको क्रममा नागरिकमा आमा वा बुबाको नाम राख्ने सवालमा धेरै बहस भयो । कतिपय महिला प्रतिनिधिले स्पष्ट बोल्न नसक्दा संविधानसभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले कसिलो साथ दिनुभयो । उहाँ स्मरण गर्नुहुन्छ, “नागरिकतामा आमाको नाम मात्र महिलाको सवाल हैन, सामुहिक सवाल हो भनेर बुझाउन निकै कठिन भयो, तर हिम्मत हारिएन ।”
माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेल महिला र पुरुष सामाजिक, शारीरिक, सम्पत्ति सबै हिसाबले समान रहेको औँल्याउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले दिने हो भन्ने सोच मात्र पितृसत्तात्मक सोचको प्रतिरुप हो, जुन हामीले नयाँ संविधानमार्फत थोरै भए पनि चिरेका छौँ ।”
महिला समितिमा पुरुषको अनुभव
महिलाका विषयमा पुरुषले अझ बलियोसँग सवाल उठाउँदा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अर्को उदाहरण प्रतिनिधसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार शाह हुुनुहुन्छ । लैङ्गिक हिसाबले पुरुष भए पनि उहाँले लामो समयदेखि महिलाका मुद्दामा आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ ।
पुरुष नेताहरु प्राय अन्य ज्वलन्त मुद्दा उठाएर चर्चित हुँदै पार्टी र सरकारको विभिन्न पदमा पुग्न लालायित हुन्छ्न । साह भन्नुहुन्छ, “मलाई पदमा हुँदा वा नहुँदा पनि सामाजिक विषय र महिलाका मुद्दा उठाउन ठीक लाग्छ, आज जे विभेद भइरहेका छन्, भोलिका दिनमा त्यो हुनुहुन्न भन्ने सोचले काम गर्छु ।” मधेशी समाजमा हुर्केको हुनाले पनि समाजमा महिलाप्रति हुने विभेदको जानकार रहेको उहाँको भनाइ छ ।
साहका अनुसार समाजमा व्याप्त कुरीति, विसङ्गति, घरेलु हिंसा, ज्येष्ठ नागरिकका मुद्दा लगायतका यावत विषय छन् । यी विषय समितिले उठान गरिरहेको छ । समितिले सरकार र प्रतिनिधि सभामा उठेका मुद्दा मात्र हैन, आम नागरिकले न्यायका लागि दिएको अपिलका मुद्दामा पनि काम गर्छ । साहका अनुसार समस्या धेरै भएजस्तै उजुरी पनि धेरै पर्छ ।
साहका अनुसार एसिड आक्रमणमा २०७७ मा पर्नु भएकी बिन्दवासिनी कंसाकारलाई परिपुरण दिन अदालतले निर्णय गरेको थियो । तर कार्यान्वयन भएन । समितिमा उजुरी आयो । कानुनमन्त्रीलाई बोलाएर निर्देशन दिएपछि एक करोड चौध लाख रुपियाँ बराबरको परिपुरण कंसाकारले पाउनुभयो ।
उहाँ अहिले सांसद हुनुहुन्छ ।
संसदमा अभ्यास
प्रतिनिधिसभाको यस वर्षको वर्षे अधिवेसनमा महिलाका धेरै मुद्दामा पुरुष नेतृत्वले आवाज उठाउनुभयो । विशेषगरी नीति तथा कार्यक्रम, बजेट प्रस्तुति र त्यसमाथिको बहसका क्रममा महिलाका पक्षमा आवाज उठे । संसदको विशेष समयमा सोधिने सवाल जवाफमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा विविन्न विधेयक दर्ता गराउने सांसदहरुसँग महिला अधिकार संरक्षण गर्ने र न्याय दिलाउने विषयमा आवाजहरु उठेका थिए ।
त्यस्तै शून्य समयमा सांसदहरुले आफ्ना क्षेत्र तथा राष्ट्रिय रुपमा उठेका महिलाका मुद्दामा आवाज उठाउनु भएको छ । जेठ १५ गते सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा महिलाका सवालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आउँदो वर्षलाई महिलामा लगानी वर्षका रुपमा घोषणा गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
त्यसपछि, आयोजित बजेट बहसमा तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले मन्त्रालयलाई बजेट न्यून भएको विषयका सवाल उठाउनुभएको थियो । जसमा महिला सांसदसहितका केही पुरुष सांसादरुहले पनि सहमति जनाउनुभएको थियो ।
शून्य समयमा सांसद किरणकुमार साहले महिलाले सम्बन्ध विच्छेदपछि पाउनुपर्ने अंश हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन सहज बनाउन सुझाव दिनुभएको छ । त्यस्तै एसिड आक्रमण र जलनमा परेका महिलाको उपचार तथा आश्रय केन्द्र स्थापना आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
यी बाहेक संसद सुचारु भएका अन्य दिनहरुमा पनि पुरुष सांसदहरुले आफ्ना क्षेत्रमा महिला तथा बालिकामाथि परेका समस्या र चुनौतीका सवालमा आवाज निरन्तर उठाउनु भएको छ ।
-original-thumb.jpg)
