तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, प्रतिवेदन लेख्न निर्देशन

काठमाडौँ, माघ १५ गते । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ को प्रतिवेदन तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विवादित विषय मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि समिति प्रतिवेदन लेख्ने प्रक्रियामा गएको हो । 

लामो समयदेखि समितिमा छलफल हुँदै आएको कानुनसँग बाझिएका विधेयकको प्रस्तावित तीन वटा व्यवस्थामा सोमबारको बैठक सहमतिमा पुगेको हो । बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले सम्पत्ति र दायित्व ऐनबमोजिम नेपाल सरकारमा नगई विश्वविद्यालयमा सर्ने, संस्था ऐनबमोजिम दर्ता भएका दुवै संस्था खारेजीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने र उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि विशेषज्ञको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो ।

मन्त्री भट्टराईको प्रस्तावमा समितिका सदस्यले सहमति जनाएपछि मङ्सिर २४ गतेदेखि सुरु भएको तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफल टुङ्गिएको हो । समितिको मङ्गलबारको बैठकमा सचिवालयले प्रतिवेदनको मसौदा प्रस्तुत गर्ने छ । 

समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले समितिमा सहमति भएका विषय समावेश गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सचिवालयले प्रतिवेदनको मसौदा गर्दा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समन्वय गर्नु पर्छ ।”

तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ माथि समितिले १४ वटा बैठकमा दफावार छलफल र कानुनसँग बाझिएका विषयमा विज्ञ तथा सरोकारवालासँग परामर्श गरेको छ । समितिले विधेयकको दफा ६२ र ६३ टुङ्ग्याउन छ वटा बैठक गरेको थियो । 

बाझिएका विषयमा मात्रै छलफल गर्न बोलाइएको समितिको पाँचौँ बैठकमा समेत मन्त्रालयले संसद्को चासो सम्बोधन हुने प्रस्ताव नल्याएपछि रुष्ट हुनुभएका सदस्य पद्मबहादुर परियारले बैठकमा भन्नुभयो, “कानुनसँग बाझिएका विषयमा एकपछि अर्को बैठक हुँदै आए पनि सरकारले समितिको चासोलाई सम्बोधन गरेको छैन । कहाँबाट के ल्याउनुपर्ने हो, संसद्ले उठाएको चासोलाई सम्बोधन हुने गरी सरकारले पूरा सूचना लिएर आइदिनु प¥यो ।”

विधेयकमा कतै उल्लेख नभएको तर बैठकमा तिलगङ्गा होल्डिङ्ग्स प्रालिबारे समितिका सदस्यले उठाएको प्रश्नमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्लेले भन्नुभयो, “होल्डिङ्ग्स सेवाप्रदायक संस्था हो । प्रतिष्ठानबाट छुट्टै नभई आर्थिक कारोबार गर्न सञ्चालन गरिएको कम्पनी हो । विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएपछि संरक्षक परिषद्ले सो कम्पनीबारे निर्णय लिने छ ।”

समितिका सदस्यले भने नाफामूलक संस्था तिलगङ्गा होल्डिङ्ग्स विश्वविद्यालयभित्र आउने/नआउने सम्बन्धमा विधेयकमा कुनै व्यवस्था नरहेकोमा शङ्का गर्दै आएका थिए । समितिका सदस्यले आँखा कार्यक्रम विघटन भएको अवस्थामा विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाबमोजिम सो संस्थाका सञ्चालकले संरक्षक परिषद्को सदस्य सिफारिस गर्ने विषय उपयुक्त नहुने धारणा राख्दै आएका छन् । 

विधेयकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता रहेको आँखा कार्यक्रम र मकवानपुरमा दर्ता रहेको अन्धोपन निवारण समाजलाई विघटन गरी दुवै संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व विश्वविद्यालयमा सर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा १४ ले संस्था विघटन भएको अवस्थामा सम्पत्ति र दायित्व नेपाल सरकारमा सर्ने व्यवस्था गरेकोमा सांसदले विधेयकको व्यवस्थाले संसद्ले बनाएको अर्को कानुनको अवज्ञा हुने भन्दै असहमति जनाउँदै आएका थिए ।