अध्यादेश मुलुकको आवश्यकता हो : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

लक्ष्मण पौडेल

भैरहवा, माघ १० गते। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् नेपाल सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुलुकका लागि अत्यावश्यक परेकाले सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताउनुभएको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखा परेको सङ्कटको समाधान गर्न र नागरिकलाई राहत दिने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै उहाँले यो मुलुकको आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।

प्रेस चौतारी नेपाल रुपन्देहीले बिहीबार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनुभएको हो।“अध्यादेश ल्याउने कुरा असंवैधानिक होइन, यो संविधानले नै व्यवस्था गरेको विषय हो, सरकारले आवश्यकताका आधारमा अध्यादेश ल्याउन पाउँछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री गुरुङले अध्यादेशको विरोध गर्नुभन्दा पनि यसको विषयवस्तुमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो।सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विभिन्न प्रतिपक्षी दलले विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नभएको भन्दै उहाँले यसको निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको बताउनुभयो।सरकारी अड्डामा लामो समय फाइल रोकिँदा नागरिकका समस्या समाधान नभएको र यसको अन्त्यका लागि एक साता भन्दा बढी समय फाइल थन्काएर राख्न नपाइने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले केही दिनअघि सरकारी कार्यालयमा सात दिनभन्दा बढी फाइल घुमाउन नपाइने, सरकारका कामको सम्पादन सरलीकरण सात दिनभित्र नभए कारबाही हुने, सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने लगायतका विषय समेटेर अध्यादेश ल्याएको थियो ।

मन्त्री गुरुङले सरकार मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने दिशामा अगाडि बढेको भन्दै बाहिर चर्चा भएजस्तो सत्तारुढ दलबिचमा कुनै समस्या नभएको बताउनुभयो।“कांग्रेस र एमालेबिचको समझदारीमा कुनै समस्या छैन, बाहिर कसैले राजनीति नगर्दा हुन्छ”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।

उहाँले लामो समय अलपत्र परेको बुटवल–नारायण सडक खण्डले अहिलेको सरकार आएपछि गति लिएको भन्दै विकासका काममा सरकार द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको पनि बताउनुभयो ।

आउँदो अधिवेशनमा सहकारी सम्बन्धी विधेयक ल्याएर सहकारीपीडितको समस्या समाधान गर्ने र बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि सहकारी कोष निर्माण गर्नेगरी सरकार अघि बढ्न खोजेको पनि मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

सहकारी ठगीमा संलग्नको कारबाहीका लागि सरकारले संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनको दिशामा लगेको मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र संविधान संशोधन

देवदह व्यापार सङ्घको आयोजनामा रुपन्देहीको देवदहमा सुरु भएको नवौंं राष्ट्रिय देवदह औद्योगिक व्यापार मेलाको उदघाटन गर्दै सञ्चार एवं सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र संविधान संशोधन हुने बताउनुभएको छ।उहाँले संविधान संशोधनको कुरा प्रतिपक्षले अनावश्यक प्रचार गरेको दाबी गर्नुभयो।

मन्त्री गुरुङ्गले सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशीता परिवर्तन नहुने भन्दै राजनीतिक स्थिरताको लागि संविधान संशोधन गर्न खोजेको बताउनुभयो।उहाँले मुलुक र नागरिकको लागि सुशासन कायम गर्न १३ वटा पुराना कानुनलाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्न खोजेको बताउनुभयो।

सोही अवसरमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य छविलाल विश्वकर्माले देवदहवासीको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो।उहाँले देवदह क्षेत्रमा रहेका पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्थलको उत्खनन गरी प्रचार प्रसार गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो।पूर्वमन्त्री समेत रहनु भएका सांसद विश्वकर्माले नागरिकलाई अफठ्यारो परेका कुराको सुधार गर्न सरकार तयार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।