पुनर्स्थापनाको आसमा मुक्त हलिया

सुर्खेत समाचारदाता

सुर्खेत, माघ ९ गते । उत्तरी सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिका–५ का डिले कामी ऋण तिर्न नसकेपछि गाउँकै साहुकोमा हलिया बस्नुभयो । साहुको हलिया बस्दै गर्दा गत जेठमा उहाँको मृत्यु भयो । आफ्नो सानो घर बनाउने, थोरै भए पनि जग्गा जोड्ने इच्छा उहाँको थियो तर त्यो इच्छा पूरा भएन ।  

बाबुले लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि उहाँका छोरा चन्द्रबहादुर पनि साहुकोमा हलिया बस्न बाध्य हुनुभयो । चन्द्रबहादुरकी श्रीमती गङ्गामतीका अनुसार बाबुछोरा नै साहुको हलिया बस्न बाध्य हुनुभएको थियो । उहाँको परिवारले गाउँकै साहुबाट २५ हजार रुपियाँ ऋण लिएको थियो । पछि चन्द्रबहादुर भारत गएपछि उता कमाएको रकमले साहुको ऋण तिरेको भन्दै अहिले आफ्नो जग्गा नभएपछि माइतीले बनाइदिएको स्थानामा झुपडी बनाएर बसेको उहाँले जनाउनुभयो । उहाँले ६० हजार रुपियाँ तिर्नुभयो ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–१० का शान्ति चौधरीका बुवा रत्नबहादुर थारू गाउमै हलिया बस्नुभयो । छाक टार्नका लागि हलिया बसेर परिवारको जोहो उहाँले गर्नुभयो । शान्तिको परिवार अहिले पनि अरूको जग्गा जोतेरै परिवार पाल्नु परेको छ । शान्तिका अनुसार सरकारले मुक्त हलिया घोषणा गरेर पुनस्र्थापना नगर्दा पुनः हलिया बस्न बाध्य हुनु परेको छ । १६ वर्ष पुग्दा पनि पुनस्र्थापना हुन नसक्दा अवस्था उस्तै रहेको उहाँको भनाइ छ ।

वीरेन्द्रनगर–९, लाटीकोइलीका थिरबहादुर चौधरीका बुवा पनि साहुको खेती गरेरै परिवार पाल्नुभयो । अर्काको हलो जोत्दाजोत्दै उहाँको उमेर ढल्कियो । अहिले पनि थिरबहादुर पनि बुबाले जस्तै साहुको हलो जोत्न बाध्य हुनुहुन्छ । उहाँले आफ्नो जग्गा नहुँदा साहुकोमै बस्नु परेको र परिवार पाल्नु परेको बताउनुभयो । सरकारले मुक्त भएको घोषणा गरे पनि पुनस्र्थापनाको काम नहुँदा हलियाहरू अलपत्र परेको उहाँको गुनासो छ । उहाँले मुक्त हलियाको परिचयपत्र पनि छ तर अरू कुनै ठेगान छैन । न बस्ने जग्गा छ न त जीवन चलाउने कुनै सिप । उहाँले मुक्त गरेर मात्र नभई तत्काल पुनस्र्थापना गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो । 

सरकारले २०६५ भदौ महिनामा हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । सरकारले पुस्तौँदेखि हलिया परिवारको नाममा रहेको साहुलाई तिर्नुपर्ने ऋण पनि खारेज गरेको थियो तर १६ वर्ष बितिसक्दासमेत सरकारले मुक्त हलियाको पुनस्र्थापना अझै गर्न सकेको छैन । सरकारले पुनस्र्थापना नगर्दा र साहुको ऋण तिर्न नसकेर अहिले पनि उनीहरू पुनः हलिया बस्न बाध्य छन् । 

सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरे पनि हालसम्म त्यसको यकिन तथ्याङ्क छैन । यद्यपि हलिया मुक्तिको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा झन्डै ५० हजार मुक्त हलिया रहेको तथ्याङ्क राखेको छ । हालसम्म कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्ला गरी तीन जिल्ला तथा सुदूरपश्चिमका सबै नौ वटा जिल्लामा मुक्त हलियाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ । अझै पनि तथ्याङ्क छुटेको बताइएको छ । महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक हरिसिंह बोहोराले हतारमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिँदा धेरैको नाम छुटेको बताउनुभयो । अहिले भएको तथ्याङ्क पनि अधुरो छ । कर्णालीमा मात्रै करिब १८ हजार हलिया रहेको अनुमान गरिएको छ । 

जिल्ला हलिया मुक्ति समाज सुर्खेतका अध्यक्ष यामराज मल्लले मुक्त हलियालाई कार्ड दिए पनि पुनस्र्थापना हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सुर्खेतमा १६ जनाले कार्ड लिएका छन् तर पुनस्र्थापना हुन सकेका छैनन् । स्थानीय सरकारले काम नगर्दा बर्सेनि बजेट पनि फिर्ता जाने गरेको उहाँले जनाउनुभयो । सरकारले घर र जग्गा दुवै नभएकालाई (क), साहुको घरमा बसेकालाई (ख), जग्गा भएको तर घर नभएकालाई (ग) र घर तथा जग्गा भए पनि पर्याप्त नभएकालाई (घ) वर्गमा विभाजन गरेर पुनस्र्थापना गर्ने भनेको छ तर स्थानीय सरकारले चासो नदिएका कारण हाल मुक्त हलियाको पुनस्र्थापनामा कठिनाइ भइरहेको जानकारी अध्यक्ष मल्लले दिनुभयो । उहाँका अनुसार मुक्त हलियाको पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले जग्गा खरिद गर्न तीन लाख २५ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ तर कर्णालीमा पहिचान भएका मुक्त हलियाको पुनस्र्थापनामा बेवास्ता गरिएको आरोप उहाँको छ ।