काठमाडौँ, माघ १ गते । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले जारी गरेका अध्यादेश देश र जनताको हितमा रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले जारी अध्यादेशले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने र जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति हुने विश्वास दिलाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मुलुक र जनताका लागि अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन, कानुनी र प्रक्रियागत झन्झट अन्त्य गर्न अध्यादेशहरू ल्याइएको हो ।” मन्त्री गुरुङले मन्त्रीपरिषद्को पुस २६ गतेको बैठकका निर्णय सोमबार मन्त्रालयमा सार्वजनिक गर्दै त्यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अध्यादेशका बारेमा ‘अनर्गल’ टीकाटिप्पणी गरिरहनुनपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले विकास आयोजनाहरू समयमा सुरु हुन तथा सम्पन्न हुन नसक्ने अहिलेको अवस्थामा सुशासन कायम गर्न, पुँजीगत खर्च बढाउन, लगानी प्रवर्धन गर्न, योजनाहरू व्यवस्थित गर्न, जग्गा प्राप्तिका क्रममा वन र निकुञ्जका झन्झटिलो प्रक्रियालाई व्यवस्थापन गर्न, विदेशी लगानीलाई सहज, सुनिश्चित र आकर्षित गर्न अध्यादेशहरू जारी गर्नु परेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “झन्डै ‘कोमा’ मा पुगिसकेको अर्थतन्त्रलाई ‘आइसियु’ मा ल्याइसक्यौँ । अब ‘आइसियु’ बाट ‘जनरल वार्ड’ मा ल्याउनका लागि तत्काल गर्नुपर्ने सुधारका काम गर्न अध्यादेश आवश्यक रहेको छ ।” संसद्बाट लग्दा तत्काल कार्यान्वयनमा जान नसक्ने र त्यसका लागि समय लाग्ने भएकाले तत्काल कार्यान्वयनका लागि देश र जनताको हितमा नै अध्यादेश जारी गर्नुपरेको उहाँको भनाइ थियो । संसद्बाट लामो समयसम्म विधेयकहरू पारित हुन नसकेको र ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट जाँदा पनि विधेयकहरू छिट्टै पारित हुने परिस्थिति नहुने भएकाले अध्यादेशमार्फत ऐनहरूको संशोधन गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा जान लागिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्रीपरिषद् बैठक निर्णय
सरकारका प्रवक्ता मन्त्री गुरुङले सरकारले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
त्यसै गरी सरकारले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१, निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) द्वय कुबेर कडायत र रवीन्द्र केसीलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरी उहाँहरूलाई क्रमशः नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रदेश समन्वय विभागमा पदस्थापन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।
गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण
मन्त्रीपरिषद् बैकठले चालु आर्थिक वर्षका लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार ८६७ रुपियाँ ३८ पैसा निर्धारण गरेको छ । त्यसै गरी बैठकले नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी छ अर्ब ४८ करोड १७ लाख १२ हजार २५० रुपियाँ कायम गर्न स्वीकृति दिएकोे छ ।
