काठमाडौँ, पुुस २९ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पछिल्लो पाँच वर्षमा एक खर्ब सात अर्ब ६६ करोड रुपियाँ अनुदान प्रवाह गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूले लगेको अनुदान रकम सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
पाँच वर्षमा एक खर्ब सात अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार रुपियाँ वितरण गरिएको छ । यसले करिब एक करोड ९६ लाख कृषक लाभान्वित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषिमन्त्री अधिकारीले कृषिमा वितरण गरिएको अनुुदानले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा सहयोग पुुगेको बताउनुुभयो । सरकारले वितरण गर्दै आएको अनुुदानबाट प्रत्येक वर्ष ५० लाख किसान लाभान्वित भएको उहाँले जानकारी दिनुुभयो । अनुुदानको अवस्थाबारे थप अध्ययन गरिरहेकाले दुुुरुपयोग भएको पाइए कारबाही गरिने मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिनुुभयो ।
पाँच वर्षको अवधिमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी सो रकम अनुदानमा प्रवाह भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित स्वदेशी तथा विकास साझेदारहरूको सहकार्यमा सञ्चालित परियोजनालगायत उखुु कृषकलाई प्रोत्साहन अनुुदान, कृषि बिमा, पशुुपन्छी तथा मत्स्य बिमाको प्रिमियममा लाग्ने रकममार्फत कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्मलाई २० अर्ब ३० करोड १४ हजार रुपियाँ वितरण गरिएको छ । अप्रत्यक्ष अनुुदानतर्फ रासायनिक मलमा ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपियाँ वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पाँच वर्षमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुुनिकीकरण परियोजनाबाट एक लाख ४१ हजार ६७० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूमार्फत छ अर्ब ६१ करोड ९५ लाख ३१ हजार रुपियाँ वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै रानीजमरा–गुुलरिया सिँचाइ आयोजना कृषि कार्यव्रmम कार्यान्वयन एकाइ आयोजनाबाट २१ हजार ४५० कृषि सहकारी, कृषि समूह कृषि फर्महरूमार्फत १८ करोड ४८ लाख ६१ हजार रुपियाँ वितरण गरिएको छ । यस्तै कृषि क्षेत्र विकास कार्यव्रmममार्फत २७ हजार ६५० कृषि सहकारी, कृषि तथा कृषि फर्महरूमार्फत ८० करोड १९ लाख ६१ करोड रुपियाँ वितरण गरिएको छ ।
यस्तै नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन आयोजनामार्फत ११ हजार १५० कृषि सहकारी र कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूमार्फत एक अर्ब ९२ करोड ७५ लाख १३ हजार रुपियाँ वितरण गरिएको छ । खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनामा ४६ हजार २२६ कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूमार्फत एक अर्ब पाँच करोड ३७ लाख ७९ हजार रुपियाँ वितरण गरिएको छ । उखुु कृषक प्रोत्साहन अनुुदानमार्फत चार अर्ब सात करोड २४ लाख २० हजार रुपियाँ, कृषि बिमाको प्रिमियम अनुुदानमार्फत ५० करोड ४८ लाख ८२ हजार रुपियाँ वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै पशुुपन्छी तथा मत्स्य बिमाको प्रिमियम अनुुदानतर्फ पाँच अर्ब १३ करोड ८० लाख ६६ हजार रुपियाँ वितरण गरिएको छ । प्याक्ट परियोजना (२०६६ देखि २०७४/७५ सम्म) एक हजार २२३ कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूमार्फत दुुई अर्ब १० करोड २६ लाख रुपियाँ वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वदेशी तथा विकास साझेदारको सहकार्यमा सञ्चालित परियोजना तथा उखु कृषक प्रोत्साहन अनुदान कृषि बिमाको प्रिमियम अनुदान पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमाको प्रिमियम अनुदानमार्फत कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्ममार्फत उक्त अनुदान रकम प्रवाह भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
कृषि सचिव गोविन्द शर्माले कृषिमा अनुुदान आवश्यक पर्ने हुुँदा यसलाई व्यवस्थित गर्न अनुुदान वितरणको ‘मोडालिटी’ परिवर्तन गर्न सकिने बताउनुुभयो । ब्याज, बिमा, प्रतिफलमा आधारित अनुुदानसँगै आयोजनामा अनुुदान उपलब्ध गराउँदै आएको उहाँले जानकारी दिनुुभयो । विगत तीन वर्षदेखि केन्द्रबाट नभई आयोजना, फिल्ड कार्यालय र स्थानीय तहबाट अनुुुदान वितरण गरिँदै आएको उहाँले जानकारी दिनुुभयो ।
राज्यबाट अनुदान लिने तर उद्देश्य अनुरूप रकमको सदुपयोग नभएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले अनुदान रकम प्रवाहबारे जानकारी दिएको हो । सरकारले बर्सेनि अनुुदान वितरण गर्दै गए पनि वास्तविक किसानले नभई पहुुँचवालाले मात्र अनुुदान रकम पाउने गरेको गुुनासो आउने गरेको छ । कृषि तथा पशुुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव हरिबहादुुर केसीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले अनुुदान कसरी जान्छ भनेर अध्ययन गरेको थियो ।
