राजेश चाम्लिङ राई/राजकुमार भट्टराई
खोटाङ, पुस २७ गते । देशमा बजार अर्थतन्त्र हाबी भएर स्थानीय उत्पादन क्रमशः लोप हुँदै गइरहेका बेला खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१४ का केही गाउँमा बहुराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कम्पनीका पेय पदार्थलाई विस्थापित गर्दै स्थानीय उत्पादन मात्र प्रयोग गर्ने अभ्यास थालिएको छ ।
साबिक बुइपा गाविस भनेर चिनिने हाल नगरको वडा नं. १४ का गैरीफुलेली, टारी, खुसुङ्खा, उर्लेनी, छापगाउँ तीनधारेलगायतका गाउँमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ड्यु, पेप्सी, कोकाकोला, बियर, ह्विस्कीलगायतका पेय पदार्थ प्रयोग बन्द गरिएको छ । आयातित पेय पदार्थको अत्यधिक प्रयोगले अर्मपर्म र साथसहयोगमा आधारित गाउँको आर्थिक जनजीवनमै असर पार्न थालेपछि गाउँलेले सामूहिक निर्णय गरेर यस्ता पदार्थको प्रयोग बन्द गरेका हुन् ।
“छिप्ती र लेक्पामा मात्र सुनिएको छैन,” गैरीफुलेली सेवा समाजका अध्यक्ष अरुण राई भन्नुहुन्छ, “तीबाहेक हाम्रो वडाभरिका अधिकांश गाउँलेले ड्यु, कोक, बियर, रम, ह्विस्की प्रयोग गर्न छाडेका छन् ।” यी पेय पदार्थको सट्टामा अहिले पानी, चिया, दहीमही तथा गाउँमै उत्पादित मदिरा प्रयोग गर्न थालिएको छ ।
यो वडाको जनसङ्ख्या करिब छ हजार छ । यसमध्ये करिब आधा जनसङ्ख्या ओगट्ने गाउँमा यो अभियान फैलिएको छ । जनसङ्ख्या र भूगोलका हिसाबले नगरपालिकाको सबभन्दा ठुलो वडा पनि हो । बिहे, पास्नी, छेवर, मरौपरौ जस्ता सामाजिक कार्यमा आयातित पेय पदार्थको अधिक प्रयोग हुन थालेपछि फुलेली सेवा समाजको पहलमा सबै गाउँले मिलेर गत असोज २९ गते गाउँमा बाह्य पेय पदार्थ प्रयोग नगर्ने/नगराउने निर्णय गरिएको राईले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यमा मात्र नभएर गाउँघरको मेलापात, अर्मपर्ममा समेत आयातित पेय पदार्थ प्रयोग गर्न थालिएको थियो ।
“एउटै बिहेमा ५० हजारसम्मको ड्यु र लाख रुपियाँसम्मको आयातित रक्सी प्रयोग हुन थालेको थियो,” राजधानीमा रहे पनि प्रायः गाउँका गतिविधिमा सामेल भइरहनुभएका फुलेली सेवा समाज काठमाडौँका अध्यक्ष परशुराम राईले भन्नुभयो, “यस्तो अवस्थामा गाउँमा आर्थिक असमानता स्पष्ट झल्कने र गाउँको लाखौँ रकम पनि बाहिरने भएपछि बन्द गर्ने निर्णय भएको हो ।”
गाउँलेहरूका अनुसार हुनेखानेले लाखौँ रुपियाँको पेय पदार्थ किनेर ल्याउन सके पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवार पेय पदार्थ किन्ने नाममा ऋणमा भासिन थालेका थिए । “आफ्नो इज्जत राख्नै भए पनि खेतालालाई ड्यु, कोक वा आयातित रक्सी किनेर खुवाउनुपर्ने जस्तो अवस्था आयो,” अध्यक्ष अरुण राईले भन्नुभयो, “यसरी अर्मपर्म साथ सहयोगमा चलिरहेको हाम्रो गाउँलेको आर्थिक जीवन नै धराशायी बन्ने भयो । अनि हामीले सल्लाह गरेर यस्तो पदार्थको प्रयोग बन्द गरेका हौँ ।”
गाउँका विपन्न परिवारलाई पेय पदार्थमा हुने खर्च र ऋणबाट जोगाउनका लागि आयातित पेय पदार्थ प्रयोग नगर्ने/नगराउने निर्णय गर्नु परेको उहाँहरूको भनाइ छ । दुःख गरेर बचाएको भएभरका पैसा पेय पदार्थ किन्नमा बाहिर जाने र मानव स्वास्थ्यमा असर पनि गर्ने भएकाले यस्तो निर्णय लिइएको उहाँको भनाइ छ ।
अध्यक्ष राईले भन्नुभयो, “सक्नेले त लाखौँको पेय पदार्थ ल्याउँछन् तर नसक्नेले पनि ऋणपान गरेर ल्याउनै पर्यो किनभने उसकोमा चाहिँ ल्याएन भन्छन् । सामान्य वर्गको मान्छेलाई गाह्रो भयो । देखासिकी र विकृति भयो । त्यही भएर बाहिरको कुनै पनि पेय पदार्थ प्रयोग नगरौँ भन्ने निर्णयमा पुगेका हौँ ।” फुलेली समाजका सदस्य विनोद राईले सामूहिक निर्णयपछि सबैलाई सहज भएको उल्लेख गर्दै आयातित पेय पदार्थको सट्टा गाउँमै उत्पादित जाँड, रक्सी, चिया, कफी प्रयोग गरिएको बताउनुभयो । यहाँ चाडवाडमा आउने छोरीचेलीलाई समेत बाह्य पेय पदार्थ नल्याउन सूचना दिइएको छ । यो अभियानको सुरुवात २०८० जेठ १ गते कुसुङ्खास्थित सूर्योदय सांस्कृतिक परिवारले सामूहिक निर्णय गरेपछि भएको थियो । उक्त निर्णयपछि हालसम्म गाउँमा आयातित पेय पदार्थ नभित्रिएको सूर्योदय सांस्कृतिक परिवारका अध्यक्ष प्रेम राईले बताउनुभयो ।
घट्यो खपत
यी गाउँको सामूहिक निर्णयपछि वडाभित्र आयातित पेय पदार्थको खपत घटेको छ । यसअघि बुइपामा ड्यु मात्र वर्षमा ६० लाख रुपियाँभन्दा बढीको खपत हुने गरेको थियो । हाल ५० लाखभन्दा कम रकमको ड्यु आयात हुने श्रेष्ठ किराना स्टोरका प्रोप्राइटर सुदीप श्रेष्ठले बताउनुभयो । अहिले ड्युसँगै बियर, रम जस्ता पेय पदार्थको खपत पनि केही कम हुँदै आएको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
त्यसो त यस नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थ भट्टराई आफैँ स्थानीय उत्पादन प्रवर्धनमा लागिरहनुभएको छ । उहाँको कार्यकक्षमा प्रयोग भएका सबै सामान स्थानीय बाँसबाट निर्मित छन् । “स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने बुइपावासीहरूको अभियान प्रशंसनीय छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यस्तै अभियानलाई प्रवर्धन गर्ने गरी हामी बाँस सम्मेलन आयोजना गर्दै छौँ ।”
वडाध्यक्ष दिनेश राईले विभिन्न गाउँमा स्वस्फूर्त चलिरहेको यस्तो अभियान प्रशंसनीय भएको बताउँदै यसलाई नीतिगत रूपमा नगरभरि विस्तार गर्नेबारे छलफल चलिरहेको बताउनुभयो । “यसले गाउँलेहरूको अर्थजीवनमा केही न केही टेवा पुग्ने छ,” उहाँले भन्नुभयो, “आफूले आर्जन गर्ने रकम गाउँकै उत्पादन उपभोग गर्नमा प्रयोग गरिए गाउँलेको आर्थिक जीवनमा पनि सहयोग पुग्ने छ ।”
