समयसीमाको दबाबले प्रभावकारी बने समिति

काठमाडौँ, पुस २२ गते  । नियमावलीको व्यवस्थाले विचाराधीन रहेका विधेयकलाई टुङ्ग्याउन राष्ट्रिय सभाको विषयगत समितिमाथि समयसीमाको दबाब परेको छ । नियमावलीको समयसीमासम्बन्धी व्यवस्थाले समितिको कामकारबाहीसमेत प्रभावकारी भएको छ । 

प्रतिनिधि सभामा लामो समयसम्म विधेयक विचाराधीन रहँदै आएका छन् तर समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको मितिले छ महिनाभित्र विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन सभामा पेस गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०८० को व्यवस्थाले राष्ट्रिय सभाका समितिको कामकारबाही प्रभावकारी भएको हो ।

समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयकको दफावार छलफल सुरु गर्नुअघि गत पुस १८ गतेको बैठकमा समयसीमाको दबाबले विधेयकमाथिको छलफल निरन्तर गर्नुपर्ने भएकाले समितिका सदस्यलाई सक्रियतापूर्वक बैठकमा भाग लिन आग्रह गर्नुभयो । 

राष्ट्रिय सभाको १६ औँ अधिवेशन सम्पन्न हुँदा समितिमा चार वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा थिए । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा हाल दुई वटा विधेयक दफावार छलफलमा छन् । दुई वटा विधेयकको प्रतिवेदन सभाका अध्यक्षसमक्ष पेस भइसकेको छ । उपसचिव नुमराज खनालले नियमावलीको व्यवस्थाले समितिको कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन र ‘क्यालेन्डर’ पछ्याउन बाध्य बनाएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नियमावलीको बाध्यात्मक व्यवस्थाले विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न सम्बन्धित मन्त्रीसँग समय लिन समितिलाई सहज भएको छ । 

नियमावलीको नियम १०९ मा सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा प्राप्त भएमा दफावार छलफल समाप्त गरी सोको प्रतिवेदन बढीमा छ महिनाभित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विधायन व्यवस्थापन समितिमा चार वटा विधेयक विचाराधीन रहेकामा मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० गएको मङ्सिर २७ गते र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८१ पुस १६ गतेभित्र सभामा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने थियो । 

समितिका सचिव मनोजकुमार गिरीले दुवै विधेयकको प्रतिवेदन सभाका अध्यक्षसमक्ष समयसीमाभन्दा अगाडि नै पेस भएको जानकारी दिनुभयो । समितिले मिडिया काउन्सिल विधेयक मङ्सिर २६ गते र नवीकरणीय ऊर्जा विधेयकको प्रतिवेदन पुस १६ गते अध्यक्षसमक्ष पेस गरेको छ । 

समितिका सचिव गिरीले भन्नुभयो, “अधिवेशन जारी नरहेको अवस्थालाई लिएर समस्या भयो तर नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम अध्यक्षसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएपछि सभामा नै पेस गरे सरह भयो ।”

तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ माघ २० गतेभित्र र नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् विधेयक, २०८१ को प्रतिवेदन समितिले फागुन १२ गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने छ । उपसचिव खनालले तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सो विधेयकमाथिको छलफल टुङ्गिएलगत्तै कानुन व्यवसायी परिषद् विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफल सुरु हुने छ ।