गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस १९ गते । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले स्रोतबिनाका ठेक्का तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । महासङ्घले स्रोत सम्भाव्यताको अध्ययनसमेत नगरी सत्ता र पहुँचको आडमा आयोजनाहरू घोषणा गर्दा बजेट सुनिश्चित हुन नसकेको भन्दै त्यस्ता ठेक्काहरू तत्काल खारेजीको माग गरेको हो ।
महासङ्घले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी हाल मुलुकमा साढे छ खर्ब रुपियाँभन्दा बढीका आयोजनाहरू पुगिसकेको तर राज्यसँग करिब दुई खर्ब रुपियाँभन्दा बढी आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने आर्थिक स्रोत सुनिश्चित नभएको जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमै भुक्तानी हुनुपर्ने बक्यौता करिब ४० अर्ब रुपियाँ भुक्तानी हुन नसक्दा निर्माण उद्योगमा आर्थिक सङ्कट देखापरेको बताइएको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले भन्नुभयो, “राज्यबाट निर्माण व्यवसायीलाई यस आर्थिक वर्षमा भएको आंशिक भुक्तानीसमेत चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट भएको हुँदा अबको थप निर्माणमा भुक्तानीको समस्याले पुनः जटिल रूप लिन सक्ने निश्चित छ ।”
निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानी तत्काल निकासा हुने भनी प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीहरू र मन्त्रीहरूले सार्वजनिक मञ्चबाटै पटक पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म भुक्तानी नहुँदा मुलुकको आर्थिक चक्रमै समस्या उत्पन्न भएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।
विगत दुई आर्थिक वर्षदेखिका रकम बाँकी रहेको अवस्थामा हाल बिनाबजेटका टेन्डर आह्वान गरिएको भन्दै महासङ्घले निर्माण उद्योगमा अझ प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न हुन सक्नेमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । खस्कँदो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने निर्माण उद्योगप्रतिको सरकारी उदासिनताविरुद्ध महासङ्घले खबरदारी आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको छ । अब निर्णायक आन्दोलनको विकल्प नभएको भन्दै पुस २७ गते देशभरका व्यवसायीको ‘राष्ट्रिय भेला–२०८१’ आयोजना गरिएको महासचिव रोशन दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
भुक्तानी गर्न नसक्ने आयोजनाहरूलाई रुग्ण आयोजनामा समावेश गरी सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम त्यस्ता आयोजनालाई सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गर्दै फरफारकको व्यवस्था गर्न पनि उहाँले माग गर्नुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयले भने निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तान गर्नुपर्ने स्रोतको कुनै समस्या नरहेको बताउँदै आएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्माण व्यवसायीलाई रितपूर्वक भुक्तानी दाबी गरेमा स्रोतको अभाव नरहेको बारम्बार बताउँदै आउनुभएको छ ।
महासङ्घका अनुसार सिमेन्ट, डन्डीलगायतका निर्माण सामग्री उत्पादनसँग सम्बन्धित इन्धनसहित कुनै पनि कच्चा पदार्थमा मूल्यवृद्धि नहुँदा पनि कार्टेलिङ गरी विगत एक महिनाको अवधिमा पटक पटक गरी सिमेन्टमा प्रतिबोरा दुई सय रुपियाँभन्दा बढी र डन्डीमा प्रतिकेजी १५ रुपियाँसम्म मूल्यवृद्धि गरिएको छ । भुक्तानी अभावले समस्यामा रहेको निर्माण उद्योग थप मारमा परेकाले उक्त मूल्यवृद्धि खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ ।
