दलहरूले टेरेनन् आयोगलाई

काठमाडौँ, पुस १८ गते । राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगको निर्देशन पालना गर्न अटेर गरेका छन् । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने, प्रतिवेदन बुझाए पनि सार्वजनिक नगर्ने दललाई जरिबाना तोकिएकोमा आयोगले तोकेको समयावधिभित्र अधिकांश दलले जरिबाना बुझाएका छैनन् । 

आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाबमोजिम ऐनविपरीत काम गर्ने ४१ दललाई जरिबाना तोकिएकामा आठ वटा दलले मात्रै जरिबाना बुझाएका छन् । ३३ राजनीतिक दलले आयोगको निर्देशनको पालना गरेका छैनन् । ८२ राजनीतिक दलले समयावधिभित्रै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र कानुनबमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट आय र व्ययको लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको व्यवस्था प्रतिकूल हुने गतिविधि गरेका ४१ दललाई आयोग पदाधिकारीको भदौ ३१ गतेको बैठकले दुई हजार पाँच सय रुपियाँदेखि ४० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना तोकेको थियो । 

आयोगले निर्देशन दिएको ३५ दिनभित्र दलले जरिबाना तिर्नुपर्ने थियो तर अधिकांश दलले आयोगको निर्देशनको अटेर गरेका छन् । आयोगका सहायक प्रवक्ता दुर्गाप्रसाद चालिसेले आयोगको आदेश र निर्णय अटेर गर्ने दललाई कानुनबमोजिम कारबाही अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५४ (घ) मा लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाउने दललाई ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना गर्ने उल्लेख छ । जरिबाना नबुझाउने दललाई त्यस्तो कामकारबाही छ महिनाभित्र सच्याउन आयोगले आदेश दिन सक्ने छ । 

सो आदेशको समेत पालना नभए तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने ऐनमा उल्लेख छ । साथै आयोगको आदेश एक वर्षभित्र पालना नगरेमा वा जरिबाना नबुझाएमा सो दलको दर्ता खारेजको प्रक्रियामा जाने ऐनमा उल्लेख छ । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखा परीक्षण समयमा पेस नगर्ने र स्पष्टीकरण पेस गर्ने आठ वटा दल छन् । जसमध्ये एउटा दलले दुई आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण नबुझाएको तर स्पष्टीकरण पेस गरेको छ । सो दललाई समेत पाँच हजार रुपियाँ जरिबाना गरिएको छ । 

लगातार दुई आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने पाँच वटा दल छन् । आव २०७८/७९ र २०७९/८० को लेखा परीक्षण पेस नगर्ने नौ वटा दल छन् । सो समूहका सबै दललाई १० हजार रुपियाँ जरिबाना तोकिएको छ । जसमध्ये हाम्रो नेपाली पार्टीले मात्रै जरिबाना बुझाएको छ ।

समय व्यतित भएपछि लेखा परीक्षण पेस गर्ने र स्पष्टीकरण पेस नगर्ने छ वटा दल छन् । जसमध्ये तीन वटा दलले जरिबाना बुझाएका छन् । १० राजनीतिक दललाई दुई हजार पाँच सय रुपियाँ जरिबाना गरिएको छ । जसमध्ये चार वटा दलले जरिबाना बुझाएका छन् । १० वटै दलले समय व्यतित भएपछि लेखा परीक्षण र स्पष्टीकरण पेस गरेका छन् । आयोगमा मङ्सिर २१ गतेसम्म दर्ता कायम रहेका दलको सङ्ख्या १२१ छ ।