मकवानपुर समाचारदाता
हेटौँडा, पुस १२ गते । बागमती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो पाँच महिनामा कुल बजेटको १२ प्रतिशतभन्दा कम खर्च भएको छ । वर्तमान सरकार गठन गर्दा बजेट खर्च कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाइए पनि पाँच महिनाको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको हो ।
चालु आवका लागि प्रदेश सरकारले गत असार १ गते ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार रुपियाँको कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयन गर्न बजेट ल्याएकोमा गत मङ्सिर मसान्तसम्ममा कुल बजेटको ११.४२ प्रतिशत अर्थात् सात अर्ब ३७ करोड १९ लाख २५ हजार रुपियाँ खर्च भएको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उता गत साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्ममा विनियोजित बजेटको चालु र पुँजीगतर्फ गरी आठ प्रतिशतभन्दा कम खर्च भएको थियो । गत कात्तिक मसान्तसम्ममा कुल बजेटको ७.९३ प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब ११ करोड ६९ लाख नौ हजार रुपियाँ खर्च भएको थियो । चालु आवका लागि विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख ८२ हजार रुपियाँ, पुँजीगततर्फ ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक अर्ब ५० करोड रुपियाँ रहेको छ । विगत आवमा जस्तै चालु आवमा विनियोजित बजेटमा पहिलो पाँच महिनामा चालुको तुलनामा पुँजीगततर्फका बजेट कम खर्च भएको मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रगतिमा उल्लेख छ ।
बागमती प्रदेशमा हरेक जसो आवमा चैतसम्म धिमा गतिमा बजेटमा खर्च हुने र हरेका आवको अन्तिम तीन महिना कुल बजेटको आधाभन्दा बढी बजेट खर्च हुने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँदै आएको छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरज पौडेलले आवको पहिलो चौमासिकसम्म चालु खर्च बढी हुने र पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको भन्दै कात्तिकबाट मात्र कतिपय योजना कार्यान्वयनमा गएकाले अहिले खर्च कम देखिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार चालु आवका कतिपय योजनाका स्थान, नामलगायत नमिलेका कारण संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएसँगै चालु आवको पहिलो पाँच पहिनाको बजेट खर्चसमेत कम देखिएको हो ।
मङ्सिर मसान्तसम्ममा चालुतर्फ विनियोजित बजेटको २०.६६ प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब ३९ करोड २५ लाख ६८ हजार र पुँजीगततर्फ ५.३६ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ९७ करोड ९३ लाख ५६ हजार रुपियाँ खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको छ ।
योजनाहरूको ठेक्का आह्वान गर्ने क्रम सुरु भएको छ, बहुवर्षीय आयोजनाको मापदण्ड स्वीकृतिमा ढिलाइ भएकाले पनि खर्च कम भएको हो भन्दै सूचना अधिकारी पौडेलले दोस्रो चौमासिकमा बजेट खर्च बढ्ने जिकिर गर्नुभयो । बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको चालु आवको बजेट खर्चसमेत सन्तोषजनक छैन । उक्त मन्त्रालयको २२ अर्ब ६४ करोड ७२ लाख २९ हजार रुपियाँ चालु आवका लागि विनियोजन भएकोमा पहिलो पाँच महिनाको अवधिमा ६४.६३ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ५० करोड २१ लाख ५० हजार रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र कार्यालयहरूलाई विनियोजन गरिएको बजेटमा मङ्सिर मसान्तसम्ममा सबैभन्दा बढी प्रतिशत खर्च गर्नेमा प्रदेश व्यवस्थापिका र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय रहेका छन् ।
