काठमाडौं, पुस ९ गते । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न बजेटको समस्या नहुने बताउनुभएको छ । मङ्गलबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै मन्त्री पौडेलले नयाँ कानुनी प्रवन्ध नगरी पुरानै निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक भार हुने स्थिति नरहेको बताउनुभएको हो । उहाँले विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका कतिपय निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएकाले मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूलाई घच्घच्याउने काम गरेको जानकारी दिनुभयो ।
‘‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा थुप्रै समस्याहरू रहेका छन् । यसमा हामीले नयाँ कानुनी प्रबन्ध गरेर केही पनि नयाँ निर्णय अथवा घोषणा गरेको होइन । हामीले पुराना कानुनी कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्न खोजेको हो । यो न्यूनतम पारिश्रमिकको कुरादेखि लिएर अन्य जति पनि हामीले नयाँ घोषणाहरू गरेका छौं, भनेका छौं यो सबै पहिले नै भएका निर्णयहरू हुन् ।,’’ मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘यी सबै निर्णयहरू कार्यान्वयन भएको स्थिति छैन । यसको कार्यान्वयनका लागि हामीले ताकेता गरेको र सम्झाएको हो । यसमा हामीले कुनै पनि नयाँ निर्णयहरू गरेका होइनौं । केही विषयमा हामीले सरकारको तर्फबाट सुविधा निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेका छौं । त्यसमा पनि स्रोतको बोझ छैन ।’’
मन्त्री पौडेलले १४ वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गर्नको समेत अस्पतालभित्रै रहेका जनशक्ति र उपकरणको प्रयोग गरेको बताउनुभयो । उहाँले जलनको उपचारका लागि ८ वटा अस्पताललाई जलन उपचार केन्द्रका रूपमा विकास गरी काम गरिरहेको र सरकाले धेरै आर्थिक भार हुने विषयमा नगरेकाले स्रोत सुनिश्चित नभएर कुनै पनि कार्यक्रम नरोकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘‘१४ वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले कतैबाट औषधीको प्रवन्ध गरेको स्थिति छ । हामीले अस्पतालभित्रै रहेको जनशक्ति तथा उपकरणलाई प्रयोग गरेर निःशुल्क गरिरहेका छौं । जलनको सन्दर्भमा गएको वर्ष १२ खर्ब खर्च भएको थियो । त्यस्तो महत्त्वपूर्ण उपचार त्यति बजेटमा हुन्छ भनेर बुझेर सरकारले ८ वटा अस्पताललाई उपचार केन्द्र तोकेर हामीले काम गर्न थालेका छौं ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अनि ट्रान्सप्लान्टको सन्दर्भमा वर्षभरिमा ५० वटा भए पनि अहिले हामीले गरेको निर्णय अनुसार एक करोड रुपियाँ खर्च हुने हो । त्यसैले अहिले आर्थिक भार हुने स्थिति छैन । धेरै आर्थिक भार हुने विषयमा हामीले निर्णय गरेको अवस्था छैन । यो बिचमा स्रोत सुनिश्चित नभएर रोकिने अवस्था पनि छैन ।’’
सरकारले गरेका उपचारसम्बन्धी निर्णयहरू कार्यान्वयनमा समस्या नभए पनि स्रोतको अभावका कारण जनशक्ति थप्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले उपलब्ध जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधारको सक्दो उपयोग गर्नसके मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने बताउनुभएको हो । बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ ।
