कारागार र हिरासत कक्षको अनुगमन

भैरहवा समाचारदाता

भैरहवा, पुस ७ गते । लुम्बिनी प्रदेशभित्र रहेका कारागारको भौतिक र मानवीय अवस्थाबारे अनुगमन जारी राखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रदेशभित्रका कारागार तथा प्रहरी हिरासत कक्षको अनुगमनलाई जारी राखेको हो । मुख्य न्यायाधिवक्ता यमलाल खनाल नेतृत्वको टोलीले प्रदेशका सबै जिल्लामा रहेका कारागार तथा प्रहरी हिरासत कक्षको केही दिनदेखि अनुगमन गरिरहेको छ । अनुगमन निरन्तर जारी रहेको खनालले जानकारी दिनुभयो ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५ मा प्रदेशभित्रका हिरासत तथा थुनुवा कक्षको अनुगमन र निरीक्षण गरी थुनुवाउपर मानवोचित व्यवहार नभएको भए मानवोचित व्यवहार गर्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने प्रावधान रहेको छ । सोही ऐनले तोकेको जिम्मेवारी अनुसार कारागार तथा प्रहरी हिरासत कक्षको अनुगमन गरिएको हो ।

अनुगमनका क्रममा कारागार प्रशासन, सुरक्षाकर्मी र हिरासत तथा थुनामा रहेका व्यक्तिसँग छलफलसमेत गरिएको छ । यस्तै टोलीले रुपन्देहीमा रहेको बाल सुधारगृहको समेत अनुगमन गरेको छ । कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेकाले कारागारको पूर्वाधार सुधार गर्नुपर्ने देखिएको र सरकारलाई यसबारे जानकारी दिइने भएको छ । बाल सुधारगृहमा कर्मचारी जनशक्तिसमेत अभाव छ । कैदीबन्दीको मानव अधिकारको संरक्षण, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी र सुलभ शौचालयको प्रबन्ध, खानपानको गुणस्तर र पोषण अनिवार्य सुनिश्चित गर्न अनुगमन टोलीले निर्देशन दिएको छ । 

कारागारको सुरक्षा प्रणालीलाई चुस्त राख्दै पूर्वाधार सुधारमा जोड दिइएको छ । त्यस्तै कैदीबन्दीको पुनस्र्थापना र पुनः सामाजिकीकरणका लागि सञ्चालन गरिएका तालिम, सिप विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन टोलीले निगरानी गरेको छ ।

कारागार अनुगमनले कारागार व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न र न्यायिक प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने मुख्य न्यायाधिवक्ता खनालले बताउनुभयो । नवलपरासी कारागारमा क्षमताभन्दा अधिक सङ्ख्या रहेकाले केही कैदीबन्दीको सङ्ख्या तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने, थुनामा रहेका प्रायः युवा नै रहेकाले श्रम र रोजगारीका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने, बाल सुधारगृहमा ४२ जना विद्यार्थी रहेकोमा उनीहरूका लागि शिक्षक व्यवस्था गर्नुपर्ने, उमेर पुगेकाको सङ्ख्या पनि धेरै रहेकाले उनीहरूलाई तत्काल प्रक्रिया पूरा गरी कारागार स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अनुगमन टोलीले निष्कर्ष निकालेको छ । 

भविष्यमा कुनै जोखिमपूर्ण अवस्था नआओस् भन्नेबारे सम्बन्धित निकायले समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ता खनालले बताउनुभयो । अनुगमन टोलीमा मुख्य न्यायाधिवक्ता खनालसहित सहायक न्यायाधिवक्ता तेजप्रसाद पाण्डे, वरिष्ठ प्रशासन सहायक वीरेन्द्रकुमार दास, मधु खनाललगायत रहनुभएको छ । टोलीले रुपन्देही, नवलपरासी, बर्दघाट सुस्तापश्चिम, दाङ, अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पाका जिल्ला कारागार र हिरासत कक्षको अनुगमन गरिसकेको छ ।