इनरुवा समाचारदाता
इनरुवा, मङ्सिर २५ गते । मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा सबैभन्दा बढी बलात्कारका घटना देखिएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुनसरीको आयोजनामा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक–२०२५ प्रकाशनपूर्व वार्षिक समीक्षा कार्यव्रmममा प्रस्तुत गरिएको तथ्याङ्कमा यस्तो देखिएको हो ।
जिल्लामा सन् २०२४ को जनवरीदेखि नोभेम्बरसम्म १४८ वटा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना भएको अभिलेखीकरण भएको थियो । त्यसमध्ये बलात्कारका ७४ वटा, बलात्कार प्रयास १४, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका तीन, बहुविवाह २५, आत्महत्या दुरुत्साहन एक, बाल यौन दुरुपयोगका १०, हत्याका १२, घरेलु हिंसा मुद्दाका ११ गरी १४८ वटा घटना भएको इन्सेकले जनाएको छ ।
सो अवधिमा अभिलेखीकरण गरिएका सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका एक, सरकारी कार्यालयमा तोडफोडका दुई र सार्वजनिक बसमा क्षतिको घटना एक पनि अभिलेखीकरण गरिएको छ ।
त्यस्तै कारागारभित्रै मृत्यु भएको एक, सरकारी सम्पत्ति तोडफोडमा दुई समुदायबिचको विवादले उग्र रूप लिएपछि हरिनगर गाउँपालिकाको कार्यालयमा तोडफोड र बाढीपीडितलाई राहतको विषयमा विभेद गरेको आरोपमा आन्दोलनमा उत्रेकाले भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाको कार्यालयमा तोडफोड भएको घटनामा पनि छलफल भएको थियो ।
पत्रकारलाई धम्कीका पाँच वटा घटना भएको छ । समाचार लेखेको भन्दै पत्रकार कृष्ण भट्टराईलाई इटहरी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रहरीले, पत्रकार रवीन्द्र यादवलाई कांग्रेसका कार्यकर्ताले, तजमुल हुसेनलाई भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले, गोपाल दाहाल र जनकऋषि राईलाई धरानका प्रमुख हर्क साम्पाङ् राईले धम्की दिएको अभिलेखीकरण गरिएको छ ।
बालबालिकामाथि कुटपिटका घटना दुई वटा छन् । सडकमा सवारी आगजनी अन्तर्गत इटहरीमा एक सार्वजनिक बसमा आगजनी, हरिनगरमा टिप्परमा आगजनी प्रयास गरेको उल्लेख गरेको छ ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार सञ्जालका राजकुमार शर्माले बढ्दो लागुपदार्थ दुव्र्यसन, सामाजिक सञ्जालबाट साइबर अपराध र सोही माध्यमबाट यौन हिंसाका घटना हुने भएकाले त्यसको अभिलेखीकरण गर्न इन्सेकलाई सुझाव दिनुभयो ।
समीक्षामा सहभागी रामधुनी नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष रामनारायण चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण मानवमा परेको असरलगायतका बारेमा सूचना सङ्कलन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सचेतनाका कार्यव्रmमसमेत सञ्चालन गर्नुपर्ने मानव अधिकार सञ्जालका संयोजक रमेश भट्टराईले सुझाव दिनुभयो । सहभागी सरोकारवालाले जलवायुलाई मानव अधिकारमैत्री ढङ्गले हेर्न र कार्यव्रmम सञ्चालन गर्न इन्सेकलाई सुझाव दिएका छन् ।
